लोणावळा: शहरामध्ये वीज वितरण कंपनीच्या अनागोंदी व मनमानी कारभाराविरोधात लोणावळा व्यापारी संघटनेच्या वतीने सोमवार, 22 जून रोजी बंद पुकारण्यात आला आहे. या बंदला शहरातील सर्व राजकीय पक्षांनी व विविध संघटनांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे.
लोणावळा शहरामध्ये मागील काही दिवसांपासून सातत्याने विजेचा लपंडाव सुरू आहे. दिवसभरामध्ये अनेक वेळा लाईट जात असल्यामुळे व्यापारी वर्गाचे मोठे नुकसान होत आहे. तसेच सर्वसामान्य नागरिक व शासकीय कार्यालयांनादेखील याचा मोठा फटका बसत आहे. वीज वितरण कंपनीच्या कारभारामध्ये शहरात कोणताही बदल होत नसून, अधिकारी फोन उचलत नाहीत तक्रारींचे निराकारण होत नाही. वारंवार सांगूनदेखील या समस्या सुटत नसल्याने स्थानिक नागरिक व व्यापारी सर्वजण हैराण झाले आहेत.
या समस्या सोडविण्याकडे वीज वितरण कंपनी लक्ष देत नसताना दुसरीकडे नागरिकांची कोणतीही परवानगी न घेता स्मार्ट मीटर लावण्याचा धडाका शहरामध्ये सुरू आहे. या स्मार्ट मीटरला सर्व नागरिकांचा विरोध असून, नागरिकांच्या संमतीशिवाय एकही मीटर लोणावळा शहरामध्ये लावू दिला जाणार नाही; तसेच जे मीटर ग्राहकांची कोणतीही परवानगी न घेता लावण्यात आले आहेत ते तातडीने काढून त्या ठिकाणी पूर्वीचे मीटर लावण्यात यावेत, अशी मागणी सर्व राजकीय पक्ष व व्यापारी आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या व अशा अनेक वीज वितरण कंपनीच्या तक्रारींच्या विरोधामध्ये हा बंद पुकारण्यात आला आहे. वीज वितरण कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी जोपर्यंत या ठिकाणी येऊन वरील तक्रारींबाबत लेखी माहिती देणार नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यापारी संघटना व सर्व राजकीय पक्षांच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे. पत्रकार परिषदेमध्ये याबाबतची माहिती देण्यात आली. या बैठकीला लोणावळा व्यापारी संघटनेचे पदाधिकारी तसेच राजकीय पक्षांचे अध्यक्ष उपस्थित होते.
भूमिगत वीजवाहिनीचे काम रखडले
लोणावळा शहरात सर्वत्र विजेच्या तारा लटकलेल्या दिसत आहेत. गावठाण भागामध्ये तर अक्षरशः तारांचे जाळे तयार झाले आहे. २०११ या वर्षापासून शहरामध्ये भूमिगत वीज केबल टाकण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. काही भागांमध्ये या केबल टाकण्यात आल्या असून, उर्वरित काम अद्यापही अपूर्ण आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी वारंवार मागणी, मोर्चे, आंदोलने करूनदेखील महावितरण याकडे दुर्लक्ष करत आहे. सहा महिन्यापूर्वी याबाबतची निविदाप्रक्रिया राबवण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले होते, मात्र अद्यापदेखील त्यास मान्यता मिळालेली नाही.
