पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून प्रस्तावित अंतर्गत रिंगरोडसाठी जमिनीच्या मोजणीसंदर्भात दोन गावांचा विरोध मावळला आहे. प्रत्यक्षात तीन गावातील ग्रामस्थांनी या मोजणीस विरोध दर्शवला होता. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पीएमआरडीए यांच्याकडून वारंवार बैठकीच्या माध्यमातून दोन गावांतील शेतकऱ्यांनी मोजणीला संमती दिली आहे. तर, कदमाकवस्ती ग्रामस्थांचा विरोध अद्याप कायम आहे.
पुणे शहर परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी दोन रिंगरोड प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी बाह्य रिंगरोड हा राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्याकडून उभारण्यात येणार आहे. तर, त्याला जोडणाऱ्या दुसऱ्या रिंगरोडचे काम पीएमआरडीएच्या वतीने करण्यात येत आहे. या रिंगरोडच्या कामासाठी तीन गावांचा विरोध होता. पाचपट मोबदला, रस्त्याच्या कामाची नेमकी माहिती यासह जॅक्शन असल्याने अतिरिक्त जमीन जात असल्याने विरोध होता.
मात्र, याबाबत सातत्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत बैठका घेण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार, संबंधित गावातील ग्रामस्थांना तांत्रिक बाबी सजामवून सांगण्यात आल्या; तसेच, आवश्यक तो परतावा देण्याचेदेखील मान्य केल्याने अखेर या विरोधाबाबत जांभूळवाडी आणि येवलेवाडीतील ग्रामस्थांनी मोजणीस संमती दर्शवली आहे. तर, कदमाकवस्ती या गावातील मोजणीबाबतचा तिढा मात्र सुटलेला नाही.
रिंगरोडच्या कामासाठी मंत्रालयातून अनेकदा आढावा घेण्यात येतो. तसेच, काही महिन्यांपूर्वीच नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनीदेखील रिंगरोड कामाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करून ही कामे लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात खासगी, सरकारी, वनखात्याची अशा अनेक जमिनी व परवानगीअभावी मुदत वाढत आहे. त्यामुळे रिंगरोड कामाची गती वाढवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
