पिंपरी: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील 674 गावांमधील ‘पंतप्रधान आवास योजने’ला (पीएमएवाय) गती देण्यासाठी पीएमआरडीएने विशेष ‘ॲक्शन प्लान’ तयार केला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीला वेग देण्यासाठी शहरस्तरीय तांत्रिक कक्ष अर्थात सीएलटीसीची स्थापना करण्यात येणार आहे. जेणेकरून केवळ अर्ज मागवून न थांबता, सर्व पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कार्यान्वित होईल.
अभियांत्रिकी विभागाच्या आढावा बैठकीत
डॉ. अभिजित चौधरी यांनी याबाबत निर्देश दिले आहेत. या वेळी प्रकल्पातील तांत्रिक अडथळे दूर करण्यासाठी आणि अंमलबजावणीला वेग देण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. योजनेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी वेळेत सोडवण्यासाठी सीएलटीसी स्थापन करण्यात येणार आहे. या कक्षासाठी आवश्यक असलेल्या तज्ज्ञांची पदे तातडीने भरण्याच्या सूचना महानगर आयुक्तांनी दिल्या आहेत. तसेच, ‘लाभार्थी आधारित बांधकाम’ (बीएलसी) आणि ‘भागीदारीतून परवडणारी घरे’ (एएफपी) या दोन प्रमुख घटकांसाठी अनुभवी व तज्ज्ञ संस्थांची नियुक्ती केली जाणार आहे. यामुळे प्रकल्पाच्या दर्जासोबतच कामाचा वेग वाढण्यास मदत होणार आहे.
परवडणाऱ्या घरांसाठी जमिनीची उपलब्धता हा मोठा अडथळा ठरतो. यावर उपाय म्हणून पीएमआरडीए हद्दीतील नऊ तालुक्यांमध्ये मोक्याच्या शासकीय जागांचा शोध घेण्याची मोहीम राबवली जाणार आहे. या जागांवर ‘एएचपी’ घटकांतर्गत गृहप्रकल्प उभारण्याच्या शक्यतेची पडताळणी केली जाईल. शक्यतो प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किमान एक तरी प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन पीएमआरडीएकडून करण्याचे सक्त निर्देश महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दिले आहेत. यामुळे पीएमआरडीए हद्दीतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी हक्काच्या घरांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गावठाण भागातील प्रस्तावांना मंजुरी
‘पंतप्रधान आवास योजना- 2’ अंतर्गत गावठाण भागातील प्रस्तावांनाही मंजुरी देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे संकेत महानगर आयुक्तांनी दिले आहेत. ग््राामीण व निमशहरी भागातील वाढती लोकसंख्या आणि जागेची टंचाई पाहता हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या धोरणात्मक निर्णयामुळे प्रलंबित प्रस्तावांना गती मिळणार असून, सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होऊ शकेल.
नागरिकांचे हेलपाटे वाचणार
पीएमआरडीएतील वेगवेगळया तालुक्यांतील नागरिकांना पंतप्रधान आवास योजनासंबंधित समस्या आल्यास आकुर्डीतील कार्यालय गाठावे लागते. तसेच, अनेकदा तो निधीदेखील नागरिकांना मिळत नाही. त्यामुळे त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी त्यांना कार्यालयात येणे भाग पडते; मात्र आता या नव्या निर्णयामुळे त्यांना कार्यालयात येण्याची गरज भासणार नाही.
विधानसभानिहाय प्रकल्प उभारणार
पीएमआरडीएकडून नागरिकांना परवडणारे घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रकल्प उभारण्याबाबत चाचपणी सुरू करण्यात येणार आहे. तेथे आवश्यक जागा आणि स्थानिक ग््राामस्थांना विश्वासात घेऊन हा प्रकल्प राबविण्यात येईल. त्यासाठी नव्याने सुरू होणारा हा कक्ष मदत करणार आहे. त्यात तज्ज्ञ अधिकारी आणि स्वतंत्र मनुष्यबळाची नेमणूकदेखील करण्यात येणार आहे.
