पिंपरी: भामा -आसखेड पाणी योजनेतील भूमिगत जलवाहिनीच्या कामांत विलंब आणि त्रुटीमुळे बडतर्फ करण्यात आलेल्या ठेकेदारालाच पुन्हा काम देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याने महापालिका प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एकीकडे कामाची मुदत संपूनही ते न संपल्याने ठेकेदाराला हटविण्याची कारवाई आयुक्तांनी केली. दुसरीकडे त्याच दोषी ठेकेदाराला पुन्हा संधी देण्याची तयारी सुरू असल्याने, त्या परस्परविरोधी भूमिकांमुळे सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनाचा खरा हेतू काय, याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.
खेड तालुक्यातील भामा आसखेड धरणातून शहरासाठी 167 एमएलडी पाणी भूमिगत जलवाहिनीद्वारे चिखली येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात आणण्यात येणार आहे. महापौर रवी लांडगे यांनी केलेल्या कामाच्या पाहणीत भूमिगत जलवाहिनीचे सुमारे 70 टक्के काम पूर्ण झाल्याचे दिसून आले. स्थानिक ग्रामस्थ सहकार्य करण्यास तयार असतानाही काम रखडल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. या अपयशाची जबाबदारी निश्चित करून कडक कारवाई होणे अपेक्षित असताना, उलट त्याच ठेकेदाराला पुन्हा संधी देण्याचा प्रयत्न होत असल्याने आश्चर्य यक्त केले जात आहे.
दरम्यान, संबंधित ठेकेदार कंपनीच्या प्रमुखांची आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्यासोबत बैठक झाली. त्या बैठकीला काही पक्षीय नेते उपस्थित होते. त्यामुळे प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचा संशय अधिकच बळावला आहे. पारदर्शकतेचा दावा करणाऱ्या प्रशासनाच्या कामकाजावर त्यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महापौरांनी नवीन निविदा प्रक्रियेला लागणारा कालावधी आणि संभाव्य सात महिन्यांचा विलंब हे कारण पुढे केले आहे. त्या विलंबाची शिक्षा नागरिकांनीच का भोगायची? चुकी करणाऱ्या ठेकेदारालाच पुन्हा संधी देणे म्हणजे गैरव्यवहारांना मूक संमती देण्यासारखे नाही का, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.
ठोस कारवाईकडे शहरवासीयांचे लक्ष
महापौर रवी लांडगे यांनी महापालिकेतील गैरव्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच, 1 एप्रिलपासून आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली काम पुन्हा सुरू होईल, असा दावा केला आहे. मात्र, एकीकडे चौकशीची भाषा व दुसरीकडे दोशी ठेकेदाराला संधी देण्याचा प्रयत्न होत असल्याने प्रशासनाची भूमिका दुटप्पी असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. भामा आसखेड पाणी योजनेच्या महत्त्वाचा प्रकल्प वेळेत व पारदर्शकपणे पूर्ण होणे अपेक्षित असताना, त्याच प्रकल्पाभोवती संशयाचे सावट गडद होत आहे. जबाबदारी निश्चित करून दोषी ठेकेदारांवर कारवाई होणार की पुन्हा एकदा आर्थिक लागेबांधे सांभाळण्याचा मार्ग स्वीकारला जाणार, याकडे आता शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
