मिलिंद कांबळे
पिंपरी: संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहराचा कचरा मोशी डेपोत जमा होत असल्याने कचर्याचे उंचच उंच डोंगर (सॅनिटरी लॅण्ड फिल्ड) तयार झाले आहेत. ते डोंगर कमी करण्याचे आव्हान महापालिका प्रशासनासमोर असून, त्यावर प्रशासनाने फोकस केला आहे. डेपोतील जागा संपल्याने शेजारची सुमारे 16 एकर जागा ताब्यात घेऊन तेथे कचरा डंप करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे शहरातील कचरा कोंडी सुटण्यास मदत होईल, असा दावा अधिकार्यांनी केला आहे.
एकूण 81 एकर जागेतील मोशी डेपोत 1990 सालापासून संपूर्ण शहराचा कचरा डंप केला जात आहे. मोठ्या प्रमाणात कचरा साचल्याने तेथे डोंगर तयार झाले आहेत. सध्या दररोज 1 हजार 500 टन कचरा जमा होत आहे. त्या कचर्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तेथे महापालिकेने वेस्ट टू एनर्जी, हॉटेल वेस्टपासून बायो-सीएनजी, प्लास्टिक कचर्यापासून इंधन व कच्चा माल, ओल्या कचर्यापासून खत निर्मिती, बांधकाम राडारोड्यापासून वाळू, खड्डी, पेव्हिंग ब्लॉक आदी प्रकल्प सुरू केले आहेत. ते काम पीपीपी तत्त्वावर केले जात आहे. त्यासाठी महापालिकेने कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला आहे. असे असले तरी, कचर्याचे डोंगर काही रिकामे झालेले नाहीत.
कचर्याच्या डोंगरामुळे वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील प्रशासकीय इमारत कोसळून 9 कर्मचार्यांचा नाहक मृत्यू झाला असून, अनेक जण जखमी झाले आहेत. या दुर्घटनेमुळे तेथे कचरा वाहतूक करणार्यांना प्रवेश दिला जात नसल्याने कचरा संकलन बंद आहे. त्यामुळे शहरात सर्वत्र कचर्याचे ढीग साचून कचराकोंडी निर्माण झाली आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून ही अवस्था आहे. देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या निगडी येथील जुन्या कचरा डेपोत तात्पुरत्या स्वरूपात शहराचा कचरा जमा केला जात आहे.
शहरातील कचरा कोंडी सुडवण्यासाठी महापालिकेकडून तातडीने उपाययोजना करण्यात येत आहेत. डेपोशेजारची महापालिकेची 16 एकर जागेत कचरा संकलन करण्यात येणार आहे. तसेच, डेपोतील रस्ते मोकळे करून कचरा जमा केला जाणार आहे. त्यासह विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. ते करताना सुरक्षा उपाययोजनाकडे प्राधान्याने लक्ष दिले जात असल्याचे अधिकार्यांनी स्पष्ट केले आहे.
विरोध असूनही डेपो बंद करण्यास प्रशासनाचा नकार
मोशी कचरा डेपोत कचरा टाकण्यास स्थानिक नगरसेवकांनी कडाडून विरोध केला आहे. दुर्गंधी, बोअरींगचे दूषित पाणी, रहिवाशांना होत असलेले आजार, तसेच मालमत्तेचे घसरलेले भाव आदींमुळे डेपोत कचरा टाकू नये, अशी त्यांनी भूमिका घेतली आहे. मात्र, महापालिका प्रशासनाने त्याला गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत नाही. डेपो बंद केला जाणार नसल्याचे प्रशासनाच्या कृतीवर दिसत आहे. कचर्यावर प्रक्रिया करण्याचे अनेक प्रकल्प डेपोत सुरू आहेत. त्यासाठी महापालिकेने कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला आहे. ते प्रकल्प सुरू ठेवणे अत्यावश्यक आहे. कचरा साठवणुकीस पर्याय म्हणून महापालिका प्रशासनाने डेपोशेजारील सुमारे 16 एकर जागा कचरा संकलनासाठी निवडली आहे. तेथे नवीन कचरा जमा केला जाणार आहे. परिणामी, डेपोत कचरा आणून टाकणे बंद होणार नाही. उलट, 81 एकर जागेतील डेपो सुमारे 100 एकर क्षेत्रफळात विस्तारला जाणार आहे. परिणामी, बफर झोनचे क्षेत्रही वाढणार आहे. या प्रकारामुळे संघर्ष निर्माण होऊ शकतो.
नव्या वेस्ट टू एनर्जी, बायो सीएनजी प्रकल्पांसाठी कचर्याची आवश्यकता
मोशी कचरा डेपोत सध्या दररोज 700 टन सुका कचरा जाळून 14 मेगा वॅट वीज तयार करण्याचा वेस्ट टू एनर्जीचा प्रकल्प गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र, खराब झालेली धुराची चिमणी बदलण्यासाठी सध्या तो दीड महिन्यापासून बंद आहे. डेपोत दररोज 1 हजार टन सुका कचरा जाळून त्यापासून 27 मेगा वॅट क्षमतेचा दुसरा वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प उभारला जाणार आहे. त्याचा आराखडा तयार झाला असून, निधी प्राप्त होताच त्या प्रकल्पाची निविदा काढली जाणार आहे. प्रकल्प डीबीओटी (बांधा वापरा हस्तांतरित करा) तत्त्वावर उभारला जाणार आहे. त्यासाठी 1 हजार 50 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठी 1 हजार 500 टन क्षमतेचा मटेरिअल रिकव्हरी फॅसिलिटी (एआरएफ) केंद्र उभारले जाणार आहे. प्रकल्पासाठी महापालिकेचा 150 ते 200 कोटी रुपयांचा हिस्सा असणार आहे. डेपोत दररोज जमा होणार्या 400 ते 450 टन घरगुती ओल्या कचर्यापासून बायो-सीएनजी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्याची निविदा पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाने डिसेंबर 2025ला प्रसिद्ध केली आहे. तो प्रतिदिन 375 टीपीडी क्षमतेचा प्रकल्प आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडून स्वच्छ भारत 2.0 अंतर्गत 67 कोटी 50 लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले आहे. तो प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने 500 टीपीडी क्षमतेपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. या दोन प्रकल्पांसाठी कचरा लागणार आहे. त्यामुळे मोशी कचरा डेपो बंद करता येणार नाही, हे वास्तव आहे.
बायोमायनिंगवर 150 कोटी खर्च करूनही कचर्याचे डोंगर कायम
मोशी डेपोत पहिल्या व दुसर्या टप्प्याचे बायोमायनिंगचे काम सुरू आहे. तेथील कचर्याचे विलगीकरण करून शास्त्रोक्त पद्धतीने बायोमायनिंग करण्यात येत असल्याचा दावा महापालिकेकडून केला जात आहे. मुदत संपूनही ते काम पूर्ण झालेले नाही. ते काम काम पूर्ण झाल्यानंतर 25 एकर जागा रिकामी होईल, असा दावा अधिकार्यांनी केला आहे. मात्र, तेथील कचरा काढून थेट मोशी, चाकण आणि परिसरातील खाणी बुजविण्यासाठी वापरण्यात आल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी वेळोवेळी केला आहे. सुमारे 150 कोटी रुपये खर्च करूनही बायोमायनिंग पूर्ण न झाल्याने शंका उपस्थित केली जात आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कचर्याचे डोंगर बायोमायनिंगद्वारे हटवण्याचे नियोजन असून, त्यावर तब्बल 500 कोटी रुपयांहून अधिकचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यानंतरही खरोखरच कचर्याचे डोंगर नष्ट होणार का?, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
पर्यायी जागेत कचरा डंप करणार
मोशी कचरा डेपोशेजारी महापालिकेची जागा आहे. त्यावर आरक्षण वेगळे आहे. त्या 16 एकर खाणीच्या जागेत कचरा जमा (डंप) केला जाणार आहे. त्यासाठी खाणीत जमा झालेले घाण पाणी काढले जाणार आहे. खाणीचे सपाटीकरण केल्यानंतर लिचडसाठी भूमिगत वाहिन्या तयार करून त्यावर प्लास्टिक व माती व खड्डीचे स्तर दिले जातील. पर्यावरण नियमानुसार सर्व आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता केल्यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी देऊन तेथे कचरा संकलन सुरू केले जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
मोशी कचरा डेपोवरील ताण कमी करण्यासाठी शहरातील सर्व दहा क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीत प्रत्येकी एक असे कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी 10 ते 15 एकर रिकामी जागा शोधण्यात येत आहे. जागा उपलब्ध झाल्यानंतर त्याचा डीपीआर तयार केला जाणार आहे. तेथे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारीत बायो-सीएनजी प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. त्यातून दुर्गंधी येत नाही. क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रातून जमा झालेला संपूर्ण कचरा त्याच भागात नष्ट होणार असल्याने मोशी कचरा डेपोवरील ताण कमी होणार आहे.
डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, महापालिका
मोशी कचरा डेपो येथे वाहनांची ये-जा करण्यासाठी रस्ता मोकळा करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. कचर्याचे डोंगर खाली कोसळणार नाहीत, याची खरबदारी घेऊन कचरा हटवला जात आहे. येत्या तीन ते चार दिवसांत ते काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्वीप्रमाणे डेपोत कचरा टाकण्याची कार्यवाही सुरू केले जाईल.
प्रमोद ओंभासे, मुख्य अभियंता, महापालिका
