पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे अग्निशमन सेवा शुल्कापोटी 300 कोटी रुपयांचा निधी असून, त्यापैकी 150 कोटींचा उपयोग अग्निप्रतिबंधक आराखड्यानुसार विविध उपाययोजनांसाठी करण्यात यावा, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय विधानभवनात आयोजित पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या सभेत घेण्यात आला. तसेच, नद्यांचे पुनरुज्जीवन करून प्रदूषण रोखावे, नद्यांमधून प्रदूषित पाणी जाणार नाही, याची यंत्रणांनी काळजी घेण्याचे निर्देशदेखील देण्यात आले आहेत.
सभेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांसह मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, अतिरीक्त आयुक्त दीपक सिंगला यांसह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
प्राधिकरण क्षेत्रातील नागरी विकास केंद्रात मलनिस्सारण योजनांच्या 27 गावांमधील 1209.8 कोटींच्या कामांना मान्यता देण्यात आली. यामुळे गावांतील समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे.
या कामांमुळे संबंधित गावांतील 39 लाख 42 हजार लोकसंख्येला लाभ होणार आहे. प्राधिकरणाने अग्निशमन सेवा शुल्कापोटी जमा झालेल्या निधीच्या विनियोगासाठी पुणे शहराचा अग्नी प्रतिबंधक उपाययोजना आराखडा तयार करावा, असे निर्देश या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
नवले पुलावरील अपघात कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 48 व राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 548 डीडी या महामार्गाच्या सेवा रस्त्याचे काम सुरू करावे. यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वय ठेवून कार्यवाही करावी, प्राधिकरणाच्या ताब्यातील पुणे जिल्हा परिषदेचा सुविधा भूखंड जिल्हा परिषदेला देण्याबाबत भूखंड विकासाची व्यवहार्यता तपासून कार्यवाही करावी, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. पीएमआरडीए आयुक्त योगेश म्हसे यांनी बैठकीत सादरीकरण केले.
