देशातील प्रत्येक पंचायतीत किमान १ सहकारी सेवा संस्था
अधिक काळ सत्तेवर राहिलेल्या काँग्रेसने सहकारावर फक्त राजकारण केले
देशात सुमारे ८ लाख सहकारी संस्था
धान्य उत्पादनाच्या तुलनेत साठवणूक क्षमतेत कमतरता
नवी दिल्ली : देशातील सहकाराचे जाळे अधिक मजबूत व्हावे, सहकार क्षेत्राचा समप्रमाणात विकास व्हावा, यासाठी सहकार मंत्री अमित शाह यांनी २०२९ पर्यंत देशात नव्या २ लाख बहुउद्देशीय विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांची (एम पॅक्स) स्थापना करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्याअंतर्गत आतापर्यंत ३२ हजार एम-पॅक्सची स्थापना करण्यात आली आहे. ही योजना पूर्णत्वास गेल्यानंतर देशातील प्रत्येक पंचायतीत किमान १ सहकारी सेवा संस्था असेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी राज्यसभेत केले.
६० वर्षांहून अधिक काळ सत्तेवर राहिलेल्या काँग्रेसने सहकारावर फक्त राजकारण केले. मोदी सरकारने सहकाराला खऱ्या अर्थाने गती आणि बळकटी दिली, असेही मोहोळ म्हणाले. १९६३ मध्ये स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळामार्फत २०१४ पर्यंत म्हणजे ५० वर्षात देशभरातील सहकारी संस्थांना केवळ ४५ हजार कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली. मात्र नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर ११ वर्षात ही मदत मागील ५० वर्षांच्या तुलनेत १० पट वाढवून ४ लाख २१ हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेली आहे, असेही ते म्हणाले.
काँग्रेसच्या सत्ताकाळात देशातील सहकारिता क्षेत्राचा समतोल विकास झाला नाही. पश्चिमेकडील काही राज्यांत सहकार चळवळीचा विस्तार झाला; मात्र पूर्वेकडील राज्ये यात मागे राहिली. देशात सुमारे ८ लाख सहकारी संस्था आणि जवळपास ३० कोटी सभासद कार्यरत असतानाही, काँग्रेसच्या काळात सहकारिता क्षेत्राचा कारभार कृषी मंत्रालयांतर्गत केवळ संयुक्त सचिव स्तरावरच पाहिला जात होता. सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेनंतर अवघ्या तीनच वर्षात अमित शाह यांनी आमूलाग्र बदल घडवत ११४ हून अधिक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत सहकार क्षेत्राला बळकटी दिली. यासंदर्भात केलेले आदर्श उपविधींना (मॉडेल बाय लॉज) केरळ वगळता देशातील ३२ राज्यांनी मान्यता दिली आहे, याकडे मोहोळ यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
मंत्री मोहोळ म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील सरकारने देशातील ७९ हजार ‘पॅक्स’चे संगणकीकरण सुरू केले असून त्यासाठी २९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या पूर्वी ‘पॅक्स’द्वारे केवळ अल्पमुदतीचे पीक कर्ज आणि कृषी संबंधित पुरवठा एवढेच काम केले जात होते. सरकारने आदर्श उपविधी (मॉडेल बाय लॉज) तयार करून पॅक्सना बहुद्देशीय स्वरूप दिले असून त्यामुळे सहकारी सेवा संस्थांना विविध प्रकारचे २५ व्यवसाय करता येणे शक्य झाले आहे.
११ राज्यात ११ गोदामांची उभारणी पूर्ण
सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याने शेतकऱ्यांना धान्य साठवणीसाठी दूरवरच्या गोदामांकडे जावे लागू नये; उलट शेतांजवळच गोदामे उभारली जावीत. याच उद्देशाने देशभरात पॅक्सच्या माध्यमातून विकेंद्रित पद्धतीने, स्थानिक पुरवठा व मागणी लक्षात घेऊन गोदामांच्या उभारणीचे काम सुरू आहे. या उपक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या पायलट प्रकल्पामध्ये आतापर्यंत ११ राज्यांतील ११ गोदामांची उभारणी पूर्ण करण्यात आली आहे. पायलट प्रकल्पाचा विस्तार करत आता ७०४ पॅक्सची निवड केली असून यामुळे सुमारे ६० हजार मेट्रिक टन साठवण क्षमतेची निर्मिती होणार आहे. ही गोदामे भाडेतत्वावर उपलब्ध व्हावीत, यासाठी नाफेड, एफसीआय, एनसीसीएफ आदीसंस्थांशी करार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पॅक्सना धान्य साठवणुकीसाठी खात्रीलायक सुविधा (ॲश्युअर्ड स्टोअरेज) उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे त्यांना निश्चित उत्पन्नाचा स्त्रोतही उपलब्ध होईल.
