राहुल हतोले
पिंपरी: शहरामध्ये भविष्यात कचऱ्याची समस्या भेडसावू नये म्हणून, महापालिकेने सोसायट्यांना ओल्या कचऱ्यापासून खत बनविणे सक्तीचे केले आहे. त्यानुसार अनेक सोसायट्यांमधून कंपोस्ट खत तयार केले जात आहे. त्यानुसार ओल्या कचऱ्यापासून बनविलेल्या खताची विल्हेवाट कशी लावावी हा प्रश्न आता सोसायटीधारकांसमोर उभा ठाकला आहे. शहराच्या आजूबाजूला असलेल्या शेतकऱ्यांना या खताची विक्री केली जाते. परंतु शेतकऱ्यांना आवश्यक खताची गरज पूर्ण झाल्यानंतर सोसायटीधारकांजवळील खताची खरेदी करण्यास नकार दिल्याने सोसायटीत खताचे डोंगर साचत असल्याची व्यथा सोसायटीधारकांनी व्यक्त केली.
पिंपरी-चिंचवड शहरात एकूण चार हजारांहून अधिक सहकारी गृहरचना आहेत. यामधील बर्याच सोसायट्यांत दिवसाला दोनशे ते अडीचशे किलो ओला कचरा निघतो. यासापासून वीस ते पंचवीस दिवसांत पाच ते सहा हजार किलो खताची निर्मिती होते. या तयार झालेल्या खताची विक्री करण्यासाठी शहरालगत असलेल्या काही भागात हिंजवडी, तळेगाव, देहू, आंदर मावळातील काही भागातील शेतकऱ्यांना सोसायटीधारक खताची विक्री करत आहेत.
परंतु अनेकदा शेतकऱ्यांकडून नकार आल्यास काय करावे हा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या उद्यान विभागाने खताची खरेदी करावी. शहरातील गार्डनमध्ये याचा वापर केला तर सोसायटीधारकांच्या समस्येवर तोडगा निघेल अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. शहरातील अनेक विकसकाने विकसीत केलेल्या इमारतीमध्ये कंपोस्ट खत बनविण्यासाठी आवश्यक जागेची सुविधा दिली नाही. परिणामी अपूरी जागा असल्याने खताची निर्मिती कशी करावी ही समस्या उभी ठाकली आहे.
सोसायाटीधारकांची मागणी
महापालिकेच्या प्रत्येक प्रभागात ओला कचरा जिरविण्यासाठी युनिट उभारावे.
महापालिकेने सोसायट्यांतील खत घेऊन शहरातील बागांमध्ये याचा वापर करावा.
काही सोसायट्या खत निर्मितीचे काम खासगी एजन्सीला देतात. त्यामुळे आर्थिक भार सहन करावा लागतो.
त्यामुळे महापालिकेने केवळ सामान्यकरात सूट न देता, एकूण सर्व करावर सूट द्यावी.
किमान जागेची गरज
शहरातील सोसायटीधारक ओल्या कचऱ्यापासून खताची निर्मिती करत आहेत. ओला कचरा बिन्समध्ये ठेवला जातो, तो कचरा कुजल्यानंतर ते खत साठवून ठेवण्यासाठी आवश्यक किमान एक हजार स्केअर फुट जागेची गजर भासत आहे.
महापालिका या खताची खरेदी करू शकत नाही. महापालिका मोशी येथील कंपोस्ट प्लानमधून हजारो टन खत घेत आहे. त्यामुळे सेासायटीधारकांनी आपल्याच सोसायटीत वृक्षारोपण करावे. तसेच शेतकऱ्यांना या खताची विक्री मोफत करावी. यासाठी महापालिका सर्व करावर सूट देऊ शकत नाही.
संजय कुलकर्णी, मुख्य अभियंता, पर्यावरण विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
सोसायटीमध्ये 433 फ्लॅट आहेत. यामधून निघणारा ओला कचरा मोठ्या प्रमाणात असल्याने तो साठवण्यासाठी त्यापासून खत बनविण्यासाठी जागा अपुरी पडत आहे. तसेच खताची निर्मिती केल्यावर हे कुणाला विक्री करावे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. म्हणून महापालिने हे खत सोसायट्यांकडून घ्यावे.
उदय साब्दे, सचिव, पार्क रॉयल सोसायटी, पिंपळे सौदागर
