वर्षा कांबळे
पिंपरी: शहरातील काही सीबीएसई, विनाअनुदानित व अनुदानित शाळांकडून पालकांना विशिष्ट दुकानांतूनच गणवेश आणि पाठ्यपुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती केली जात आहे. याद्वारे कमिशनच्या माध्यमातून पालकांची आर्थिक लूट केली जात आहे. तर काही शाळा व्यवस्थापनांकडून शाळेतूनच पाठ्यपुस्तके व गणवेश खरेदी करण्यासाठी पालकांवर दबाव टाकला जातो. या घटनांकडे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे त्रस्त पालकांचे म्हणणे आहे.
विद्यार्थ्यांना किंवा पालकांना ठराविक दुकानांतूनच शालेय साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती येणार नाही असे शासनाने बजावले असतानाही प्रत्यक्षात मात्र, या नियमाची पायमल्ली होताना दिसत आहे. पिंपरी- चिंचवड शहरातील अनेक खासगी शाळांनी आपली मनमानी सुरूच ठेवली आहे. शाळा आणि विक्रेत्यांमधील संगनमतामुळे पालकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
सीबीएसई बोर्डाच्या बहुतेक शाळांचे पुढील शालेय वर्षाचे सत्र एप्रिल महिन्यात सुरू होते. त्यामुळे पाल्य उत्साहात आणि पालक शालेय साहित्याच्या खरेदीत व्यग््रा आहेत; मात्र अनेक खासगी शाळांनी पाठ्यपुस्तके आणि शैक्षणिक साहित्य शाळेने सांगितलेल्या ठराविक दुकानांतूनच खरेदी करावे, अशी सक्ती केली आहे. दुसरीकडे हेच साहित्य वाजवी दरात मिळत असताना शाळांकडून विशिष्ट दुकानांसाठी आग््राह का, असा प्रश्न पालक वर्गातून उपस्थित केला जात आहे.
पालकांची तक्रार करण्यास टाळाटाळ
अनेक इंग््राजी माध्यमांच्या शाळा यात अग््रेासर आहेत. कोणत्याही शाळांना अशी सक्ती करता येऊ शकत नाही. पुस्तके कुठून घ्यावीत, हा पालकांचा प्रश्न आहे. शाळेने अशी सक्ती केल्यास पालकांनी आमच्याकडे तक्रार करावी, असा शिक्षण विभागाचे आवाहन आहे; परंतु आपल्या पाल्याच्या शैक्षणिक भविष्याचा विचार करून पालक तक्रार देण्यास टाळाटाळ करतात.
शाळांनी ठराविक विक्रेतेकडूनच शालेय साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती पालकांना केली आहे. हेच साहित्य वाजवी दरात मिळत असताना ठराविक विक्रेत्यांकडून खरेदी का असा प्रश्न उपस्थित होतो. अशा गोष्टींमुळे शाळा आणि विक्रेते यांच्यातील आर्थिक हितसंबंध अधोरेखित होतात. शासन निर्णयाचे उल्लंघन होत असताना कोणतीही तक्रार नाही, असे कारण देत पालिकेचा शिक्षण विभाग कारवाई करत नाही. त्यामुळे संबंधित शाळांवर कारवाई कधी होणार, असाही प्रश्न उपस्थित होतो.
राहुल कोल्हटकर (सामाजिक कार्यकर्ते)
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने शाळांना शालेय साहित्य खरेदीबाबत पालकांना सक्ती करता येणार नाही असा निर्णय दिला आहे. तसेच आम्ही शाळांना पत्र पाठविले आहे. ज्या शाळांबाबत तक्रार येईल त्यांच्यावर योग्य कारवाई केली जाईल.
संगीता बांगर (प्रशासन अधिकारी, पिं.चिं. मनपा शिक्षण विभाग)
पाठ्य पुस्तकांव्यतिरिक्त इतर पुस्तकांचा संच
शहरातील अनेक खासगी, अनुदानित विनाअनुदानित शाळा या शालेय साहित्य हे ठराविक विक्रेत्यांकडूनच खरेदी करण्याविषयी पालकांना सक्ती करतात; तसेच त्याच्या किंमतीही जास्त असतात. सध्याच्या काळातील आर्थिक स्थितीमुळे अनेक पालकांना हा अधिकचा खर्च सोसणे कठीण होत आहे. तसेच अनेक शाळां दरवर्षी स्वत:चा वेगळा अभ्यासक्रम सुरू करत असल्याने एखाद्या विशिष्ट प्रकाशनाचीच पाठ्यपुस्तके आणि साहित्याची गरज निर्माण केली जात आहे. यामुळे शाळा, शैक्षणिक साहित्य विक्रेते आणि प्रकाशने यांचे साटेलोटे तर नाही ना ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच शाळांनी दिलेल्या पास किंवा चिठ्ठीनुसार त्या दुकानात गेल्यावर पाठ्य पुस्तकांव्यतिरिक्त इतर पुस्तकांचा एक संपूर्ण संच देण्यात येतो. त्यातील अनेक पुस्तकांची विद्यार्थ्यांना गरजही नाही असे पालकांचे म्हणणे आहे; परंतु नाईलाजास्तव पालकांना अतिरिक्त पुस्तकांचा संचही खरेदी करावा लागत आहे.
नियम धाब्यावर
शासन निर्णय 2004 नुसार कोणत्याही शाळेला एखाद्या विशिष्ट, ठराविक विक्रेत्याकडून शैक्षणिक साहित्य खरेदी करा, अशी सक्ती पालकांवर करता येत नाही; परंतु शाळा व्यवस्थापनाने हे नियम धाब्यावर बसविले आहेत. सर्व खासगी शाळांत सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत अनेक गरीब मुले दाखल होतात. त्यांना केवळ शैक्षणिक शुल्क माफ केले जाते. पण पुस्तके आणि शाळेचे इतर साहित्य खरेदीसाठी सक्ती केल्याने मुलांच्या पालकांवर आर्थिक संकट ओढवते. शाळांनी ठरवून दिलेले विक्रेते बाजारभावापेक्षा जास्त दर आकारतात, तसेच शाळा व विक्रेते यांच्यात काही करार किंवा टक्केवारी ठरली असल्याने शाळा ही अधिकाधिक नफा मिळण्यासाठी तेथूनच खरेदी करण्याच्या सक्तीचे आदेश काढल्याने पालकांचा नाइलाज होतो.
शाळांवर कारवाईची मागणी
पिंपरी-चिंचवड शहरातसुद्धा अनेक शाळांनी ठराविक दुकानदार नेमून दिले आहे. शिक्षण विभागाने शैक्षणिक साहित्याच्या नावाखाली लूट करून पालकांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यासाठी पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्व अनुदानित विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित, सीबीएससी, आयसीएससी अशा सर्व शाळांची तपासणी करावी; तसेच शासन आदेशाचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर अशासकीय खासगी शाळांमध्ये गणवेश व इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून खरेदी करण्याची सक्ती न करण्याबाबतच्या शासन निर्णयानुसार देण्यात सूचना प्रमाणे त्वरित कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पालक करत आहेत.
शाळेतून ठराविक विक्रेत्यांची नावाची चिठ्ठी देऊन तेथून साहित्य खरेदी करावे असे सांगण्यात येते. शालेय वस्तू जेथे वाजवी दरात भेटतील तेथून पालकांची घेण्याची इच्छा असते; परंतु शाळा प्रशासनाकडून ठराविक विक्रेत्यांकडूनच साहित्य खरेदी करण्याविषयी सांगितले जाते. त्यामुळे पालकांना नाईलाजाने सदर वस्तू जादा दराने खरेदी कराव्या लागतात.
सुदेश चव्हाण (पालक)
