संतोष शिंदे
पिंपरी: गुन्ह्याचा छडा लावून आरोपीला बेड्या ठोकल्या, तरी अटक करताना झालेली चूक पोलिसांना महागात पडत आहे. कायदेशीर प्रक्रियेतील त्रुटींचा फायदा घेत आरोपी न्यायालयातून दिलासा मिळवत आहेत. अशा प्रकारांमुळे पोलिसांच्या तपासावर पाणी फिरण्याची वेळ येत असल्याने पोलिस आयुक्तालयाकडून तपास अधिकाऱ्यांना खबरदारीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२ (१) आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेनुसार आरोपीला अटकेची कारणे स्पष्टपणे कळविणे बंधनकारक आहे. केवळ गुन्ह्याची कलमे सांगून ही प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. आरोपीचा गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे कोणत्या आधारावर समोर आले, याची माहिती त्याला देणे आवश्यक आहे. मात्र, काही प्रकरणांत या प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवत बचाव पक्षाकडून अटकेच्या वैधतेलाच न्यायालयात आव्हान दिले जात आहे.
अटक करण्याची आवश्यकता आणि अटकेची कारणे यांमध्येही फरक आहे. आरोपी पळून जाण्याची, पुरावे नष्ट करण्याची किंवा साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता ही अटकेची आवश्यकता असू शकते. मात्र, त्याच्यावरील आरोपांचा आधार स्वतंत्रपणे स्पष्ट करावा लागतो. याकडे दुर्लक्ष झाल्यास न्यायालयाकडून अटक बेकायदा ठरविली जाते.
गुन्ह्याच्या तपासात पोलिस सीसीटीव्ही चित्रण, तांत्रिक पुरावे आणि साक्षीदारांच्या आधारे आरोपीपर्यंत पोहोचतात. मात्र, त्याला न्यायालयात हजर करण्यापूर्वी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास बचाव पक्षाला आक्षेप घेण्याची संधी मिळते. त्यामुळे आरोपीला पकडण्यासाठी केलेली मेहनत अटकेतील त्रुटींमुळे अडचणीत येत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करण्यावर पोलीस आयुक्तालयाने भर दिला आहे.
शीतल तेजवानी प्रकरणात काय चुकले?
मुंढवा येथील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील आरोपी शीतल किसनचंद तेजवानी यांची बावधन पोलिसांनी केलेली अटक आणि त्यानंतरची कोठडी मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरविली. अटकेची कारणे त्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीला कळविण्यात आली नव्हती. तसेच अटकेपूर्वी नोटीस बजावण्याच्या प्रक्रियेतही त्रुटी आढळल्या. त्यामुळे अटक व कोठडीचे आदेश रद्द करून तेजवानी यांची ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तितक्याच रकमेच्या जामिनावर मुक्तता करण्याचे आदेश दिले.
अटक बेकायदा म्हणजे गुन्हा रद्द नाही
अटकेतील त्रुटींमुळे आरोपीला न्यायालयातून मुक्ततेचा दिलासा मिळाला, तरी त्याच्यावरील गुन्हा आपोआप रद्द होत नाही. आरोपी निर्दोष ठरल्याचाही त्याचा अर्थ नाही. संबंधित गुन्ह्याचा तपास आणि न्यायालयीन खटला स्वतंत्रपणे सुरू राहू शकतो. त्यामुळे अटकेची वैधता आणि गुन्ह्यातील दोष सिद्ध होणे या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत.
गुन्हा कितीही गंभीर असला, तरी अटकेची कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे बंधनकारक आहे. आरोपीला अटकेची कारणे योग्य पद्धतीने न कळविल्यास न्यायालयात त्या अटकेला आव्हान देता येते. अशा त्रुटींमुळे आरोपीला दिलासा मिळू शकतो. मात्र, त्यामुळे तो निर्दोष ठरत नाही. तपासाबरोबरच अटकेची प्रक्रियाही कायदेशीर असणे आवश्यक आहे.
ॲड. अतिष लांडगे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड ॲडव्होकेट सोसायटी
आरोपींच्या अटकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्याच्या सूचना तपास अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. अटकेची कारणे स्पष्टपणे कळविणे, त्याची नोंद ठेवणे आणि आरोपीच्या कायदेशीर अधिकारांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. प्रक्रियात्मक त्रुटी टाळण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी विशेष खबरदारी घ्यावी.
सारंग आवाड, अपर पोलिस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड
