पिंपरी: पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडच्या (पीएमपीएल) कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा फरक रक्कम चार हप्त्यात देण्यात येत आहे. त्यातील दुसऱ्या हप्ताची 56 कोटी 10 लाखांचा निधी देण्यासह शहरातील विविध कामांना स्थायी समितीने बुधवारी (दि. 25) झालेल्या सभेत मान्यता दिली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे होते. या वेळी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, नगर सचिव मुकेश कोळप, अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, तृप्ती सांडभोर यांच्यासह समितीचे सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते. पीएमपीला संचलन तूट देण्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र, पुढील सभेला वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नसल्यास निधी दिला जाणार नाही, असे सांगत अध्यक्ष बारणे यांनी पीएमपी प्रशासनाला इशारा दिला आहे.
सायकल ट्रॅक व पादचारी मार्गाबाबत नागरी संवाद साधणे व जनजागृतीसाठी नेमण्यात आलेल्या सल्लागार एजन्सीवर 39 लाख 27 हजार रुपये खर्च करण्याच्या शहरी दळणवळण विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. वाकड येथील महिलांच्या वसतीगृहासाठी 8 मजली इमारत बांधण्यात येत आहे. त्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी 1.17 टक्के शुल्कानुसार व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्यात आला आहे. मोहननगर येथील राजश्री शाहू महाराज तलतरण तलाव भाडेतत्वावर वाटरवर्ल्ड इंडिया सेफ्टी गीयर्स या एजन्सीला देण्यात येणार आहे. ती एजन्सी महापालिकेकडे 28 लाख 8 हजार रुपये जमा करणार आहे. सांगवी येथील पवनाथडी जत्रेत ध्वनिक्षेपण यंत्रणा, प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीव्ही यंत्रणा व जनरेटरद्वारे वीजपुरवठा करण्यावर 41 लाख 9 हजार 679 रुपये खर्च झाला आहे.
बालाजीनगर, शांतीनगर झोपडपट्टीमधील जुने, जीर्ण मोडकळीस आलेले सामुदायिक शौचालय पाडून त्याठिकाणी नवीन सामुदायिक शौचालय उभारणे. महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये विविध वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करणे, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या कामकाजाकरिता महापालिकेतील अंशदायी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविणे, विविध विभागांसाठी 94 हजारांचे 20 लॅपटॉप खरेदीसाठी 18 लाख 80 हजार रुपये खर्च करणे, आदी विषयांना येणाऱ्या खर्चास स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.
रुग्णालय साफसफाईचा 3 महिन्यांचा खर्च पावणेचार कोटी
महापालिकेच्या वायसीएम, नेत्र रुग्णालय, पोस्ट मार्टेम सेंटर व 11 मजली इमारत दैनंदिन साफसफाईसाठी 1 कोटी 15 लाख 14 हजार 500, तालेरा व नवीन तालेरा रुग्णालय स्वच्छतेसाठी 26 लाख 15हजार 561, आकुर्डी व यमुनानगर रुग्णालयासाठी 62 लाख 95 हजार 253, नवीन थेरगाव रुग्णालयासाठी 44 लाख 42 हजार 432, नवीन भोसरी रुग्णालयासाठी 51 लाख 25 हजार 529 आणि जिजामाता व सांगवी रुग्णालयाच्या दैनंदिन साफसफाईसाठी 66 लाख 46 हजार 682 असे एकूण 3 कोटी 66 लाख 39 हजार 957 रुपये खर्चास आणि तीन महिने मुदतवाढ देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली. त्यात रुग्णालयाचे कॉरीर्डार, अंतर्गत व बाह्य परिसर, रस्ते व पार्किंगसह उद्यान, रुग्णालयातील डक्ट व ड्रेनेजलाईनची दैनंदिन साफसफाई व स्वच्छता केली जाणार आहे. आकुर्डी आणि जिजामाता रुग्णालयांच्या दैनंदिन साफसफाई व स्वच्छतेसाठी दोन वर्षासाठी एकूण 8 कोटी 10 लाख 88 हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
जलतरण तलाव भाड्याने देण्यावरून वाद झाल्याने विषय तहकूब
यमुनानगर, निगडी येतील माँसाहेब मिनाताई ठाकरे जलतरण तलाव येरवडा येथील ए. के. ग्रुप ग्रिफिन्स, डिव्हिजनल स्पोर्टस कॉम्प्लेक्सला भाडेतत्वावर चालविण्यास देण्याचा विषय तहकूब करण्यात आला. संबंधित एजन्सीच्या हलगर्जीपणामुळे एका जणांचा मृत्यू झाला. तसेच, पाण्याची स्वच्छता न ठेवल्याने तत्वारोग झाल्याच्या आरोप सदस्या अर्चना कारंडे यांनी केला. तर, अनेक वर्षापासून बंद असलेला तलाव सुरू करावा, अशी मागणी सदस्या सुलभा उबाळे यांनी केली. तो विषय अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी तहकूब केला. पुढील सात दिवसांत आवश्यक पुरावे सादर न केल्यास तो विषय मंजूर केला जाईल, असे बारणे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, नगरसेविकांचे पती स्थायी समितीच्या प्रीमिटींगमध्ये ढवळाढवळ करत असल्याने वाद झाल्याचे समोर आले आहे. मात्र, त्या घटनेचा अध्यक्ष बारणे यांनी इन्कार केला आहे.
दहा लाखांची पुस्तके शालेय विद्यार्थ्यांना देणार
महापालिकेच्या जनसंपर्क विभागाने शिक्षण विभागासाठी नामदेवराव जाधव यांचे शिवराय हे 5 हजार पुस्तके 10 लाख 50 हजार रुपये खर्च करून खरेदी केले आहे. ती पुस्तके वाचण्यासाठी महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत वाटण्यात येणार आहेत. वेगवेगळ्या माध्यमातून महापालिका प्रशासनाची वारंवार बदनामी करणाऱ्या व्यक्तीची पुस्तके खरेदीवरून टीका होत आहे. संबंधित व्यक्तीवर महापालिकेची बदनामी केल्याबद्दल पोलिसात तक्रारही करण्यात आली आहे. तसेच, निवृत्त अतिरिक्त आयुक्त चंद्रकांत इंदलकर यांनी त्यांच्याविरोधात न्यायालयात दावाही दाखल केला आहे. असे असताना त्या व्यक्तीचे पुस्तके खरेदी करण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. प्रशासनाकडून ती पुस्तके खरेदी करण्यात आल्याने समितीने मान्यता दिली आहे. यापुढे पुस्तके खरेदी करताना सर्व नियमांची काटेकोर तपासणी केली जाईल, असे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी स्पष्ट केले आहे.
