गणेश विनोदे
वडगाव मावळ : मावळ तालुक्यात एकीकडे स्थानिक स्वराज संस्थांची सगळी संस्थांची सत्ताकेंद्र राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आली आहेत. परंतु, दुसरीकडे सहकार क्षेत्रातील सत्ताकेंद्र मात्र राष्ट्रवादीच्याच पदाधिकाऱ्यांच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे हातातून निसटून गेली असल्याचे दिसत आहे. सहकार क्षेत्रातील निवडणुका सहजरित्या घेत राष्ट्रवादीचे नेते गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याचा फायदा घेऊन भाजप मात्र डाव टाकून राष्ट्रवादीला धोबीपछाड करण्यात यशस्वी ठरत असल्याचे चित्र सध्या सहकार क्षेत्राच्या निवडणुकांमुळे दिसत आहे.
सात वर्षांपूर्वी आमदार सुनील शेळके यांच्या रूपाने मावळ तालुक्यात राष्ट्रवादीची सत्ता आली, त्यानंतर राष्ट्रवादीला खऱ्या अर्थाने सोन्याचे दिवस आले. या सात वर्षांत पहिल्यांदाच झालेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, लोणावळा व तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद, वडगाव व देहू नगरपंचायत या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राष्ट्रवादीने आपले वर्चस्व सिद्ध केले असून, तळेगाव दाभाडे वगळता इतर सर्व ठिकाणी एकहाती सत्ताही काबीज केली.
सहकार क्षेत्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खरेदी-विक्री सहकारी संघ, खादी व ग्रामोद्योग सहकारी संघ या संस्थांवरही वर्चस्व मिळविण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस यशस्वी ठरले. परंतु, त्यानंतर झालेल्या सन 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीतील राजकीय घडामोडींचा परिणाम या संस्थांच्या पदाधिकारी निवडीवर झाला आणि संबंधित संस्थांमध्येही कुरघोडीचे राजकारण सुरू झाले. दरम्यान, याकडे राष्ट्रवादीने दुर्लक्ष केल्याने भाजपाने मात्र चांगली संधी साधण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला असल्याचे दिसते.
एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एक हाती सत्ता मिळवणाऱ्या राष्ट्रवादीचेच वर्चस्व असलेल्या सहकार क्षेत्रात मात्र भाजप अचूक संधी साधत काही ठिकाणी गेम चेंजर तर काही ठिकाणी गेम पलटी करण्यात यशस्वी ठरला आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्रातील निवडणुका सहजरित्या घेत गांभीर्याने घेत नसल्याने सहकारी संस्थावर भाजपचाच करिष्मा चालत आल्याचे दिसते.
का फसतोय राष्ट्रवादीचा प्रयत्न ?
तालुक्यात सगळी सत्ताकेंद्र ताब्यात असताना, सहकार क्षेत्रावर मजबूत पकड असताना राष्ट्रवादीचे प्रयत्न वारंवार का फसतोय? सहकार क्षेत्राकडे नेत्यांचे दुर्लक्ष होतेय का? कार्यकर्तेच नेत्यांचे ऐकत नाही का? निवडणुकीच्या दृष्टीने योग्य नियोजन होत नाही का ? असे प्रश्न यानिमित्ताने उभे राहत आहेत.
बिनविरोध करता करता पवना कृषक हातातून गेली !
वर्षापूर्वी झालेली पवना कृषक सहकारी संस्थेची निवडणूक 7 - 6 या फॉर्म्युल्यावर बिनविरोध करण्याचे ठरले, परंतु गांभीर्याने न घेतल्याने मतदानाच्या शेवटच्या दोन तासांत खेळ झाला आणि निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या नादात भाजपचे 9 उमेदवार विजयी झाले व राष्ट्रवादीला चार जागा मिळाल्या आणि ही संस्था भाजपच्या ताब्यात गेली.
राष्ट्रवादीच्याच फुटीरांमुळे बाजार समिती भाजपच्या ताब्यात!
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नुकत्याच झालेल्या सभापती, उपसभापती पदाची निवडणुकीसाठी चिठ्ठीद्वारे उमेदवार निवड करण्याचा निर्णय सर्व संचालकांनी घेतला; परंतु राष्ट्रवादीचे 13 संचालक असल्याने त्यांनी स्वतंत्र बैठक घेऊन चिठ्ठ्या टाकल्या व चिठ्ठी निघालेल्या विक्रम कलावडे व विकास मानकर यांना अर्ज भरण्यास सांगण्यात आले. परंतु चिठ्ठीमध्ये डावलल्याने भाजपनेही अर्ज भरण्याचा निर्णय घेतला. उपसभापती पदासाठी भरलेली अर्ज मागे घेतला परंतु सभापती पदाचा मागे न घेतल्याने मतदान झाले. यामध्ये भाजपचे 5 संचालक असताना भाजपचे उमेदवार सुभाषराव जाधव यांना 11 मते मिळाली. त्यामुळे राष्ट्रवादीची 6 मते फुटल्याचे उघड झाले. एकंदर राष्ट्रवादीच्याच फुटीरांमुळे बाजार समिती आपसुकच भाजपच्या ताब्यात गेली.
खादी व ग्रामोद्योग संस्थेतही प्रयत्न फसला !
वर्षापूर्वी झालेल्या खादी ग्रामोद्योग सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीतही राष्ट्रवादीची सत्ता आली, परंतु चेअरमन निवडीसाठी गटातटाचे राजकारण झाले. तेही गांभीर्याने घेतले नाही आणि या गटातटाच्या राजकारणात संस्थेवर गेली 25 वर्षे वर्चस्व असलेले अंकुश आंबेकर हे यशस्वी ठरले व राष्ट्रवादीचा प्रयत्न फसला.
खरेदी-विक्री संघामध्ये सत्ता; पण भाजप गेमचेंजर !
राष्ट्रवादीचे एकहाती वर्चस्व असलेल्या खरेदी-विक्री सहकारी संघाच्या महिन्यापूर्वी झालेल्या सभापती, उपसभापती पदाच्या निवडणुकीत पक्षाने जाहीर केलेल्या ज्ञानेश्वर निंबळे व रमेश भुरुक या उमेदवाराच्या विरोधात राष्ट्रवादीच्याच किरण हुलावळे व सुनीता केदारी उमेदवारांनी अर्ज भरले आणि दोन्ही जागांवर ते विजयी झाले. दरम्यान तेही राष्ट्रवादीचेच असल्याने सत्ता ताब्यात आली; परंतु भाजपाने अचूक संधी साधत गेमचेंजरची भूमिका यशस्वी केली.
