पिंपरी: बोगस उपसूचना स्वीकारून 52 कोटींपेक्षा अधिक रकमेची बिले ठेकेदारांना अदा करून आर्थिक घोटाळा केल्याप्रकरणीची चौकशी सुरू आहे. त्या प्रकरणात महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा संचालक (वित्त) प्रवीण जैन यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. मात्र, बोगस उपसूचनांवर स्वाक्षरी करणाऱ्या भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांवर तसेच संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
बोगस उपसूचना देऊन 52 कोटींपेक्षा अधिक रकमेची विविध 70 कामांची बिले 30 मार्च 2026 रोजी रात्रीत अदा करण्यात आली होती. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी तो आर्थिक घोटाळा केला असल्याने त्यांच्यावर निलंबन करुन त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करा, अशी तक्रार स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी केली. दरम्यान, त्या उपसूचनांवर सत्ताधारी भाजपच्याच नगरसेवकांनी सूचक आणि अनुमोदक म्हणून सह्या केल्याचे उघड झाले आहे. तसेच, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांच्याही बोगस उपसूचनांवर सह्या असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे त्या प्रकरणाशी आमच्या पक्षाच्या नगरसेवकांचा काही संबंध नाही, असे दावा करणारे विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर तोंडघशी पडले आहेत.
बोगस उपसूचनांवर भाजपचे सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, शिक्षण समितीच्या सभापती रविना आंगोळकर, विधी समितीच्या सभापती सुजाता बोराटे, नगरसेवक सागर गवळी, शीतल शिंदे, निखिल बोऱ्हाडे, शाम जगताप, नगरसेविका योगिता नागरगोजे, प्रा. सोनाली गव्हाणे, कुंदा भिसे, पल्लवी जगताप, अर्चना कारंडे यांच्या सूचक आणि अनुमोदक म्हणून स्वाक्षऱ्या आहेत. तर, काही उपसूचनांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक प्रमोद कुटे व नगरसेविका अरुणा लंगोटे यांच्या सह्या आहेत.
बोगस उपसूचनांवर सह्या देऊन त्या स्थायी समिती किंवा नगर सचिव विभागाकडे सादर न करता त्या परस्पर लेखा व वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आल्या आहेत. त्या उपसूचनांवर संबंधित ठेकेदारांनी सह्या घेतल्याची बाब समोर आली आहे. या प्रकरणी सह्या करणाऱ्या नगरसेवकांवर तसेच, संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई होणार का? असा प्रश्न महापालिका वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे.
चौकशी समितीला आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध
या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीची तिसरी बैठक सोमवारी (दि. 13) झाली. समितीचे लेखा व वित्त विभागासह इतर विभागाकडे या प्रकरणाची तसेच, मागील तीन वर्षांतील आवश्यक कागदपत्रांची मागणी केली होती. ती सर्व कागदपत्रे समितीला उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. कागदपत्रांची विभागणी करून त्याची पडताळणी केली जात आहे. आयुक्तांनी समितीला सात दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करुन अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार बुधवारी (दि. 15) अहवाल प्राप्त होईल, असे अपेक्षा आहे. मात्र, या काळात तीन सुट्या आल्याने समितीकडून मुदतवाढ घेण्यात येईल, असे सांगितले जात आहे.
मी ही दिली ठेकेदाराला सही: प्रशांत शितोळे
माझ्या सांगवी प्रभाग क्रमांक 32च्या कामासंदर्भात तरतुदीचे वर्गीकरण होते. त्यासाठी ठेकेदारांने उपसूचनेवर सही मागितली होती. ती मी दिली. ती उपसूचना स्थायी समिती किंवा नगरसचिव विभागाकडे सादर होणे अपेक्षित होते. मात्र, ती परस्पर लेखा व वित्त विभागाकडे सादर झाली हे नियमाला धरुन नाही. ठेकेदारानी काम केल्याने त्यांना बिल मिळावे, या अपेक्षेने मी सही दिली. त्यात काही वावगे नाही. सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांनी अशा प्रकारे सह्या केल्या आहेत. त्यात काही मात्र, बिल अदा करताना लेखा विभागाने नियमाचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे भाजपने हे प्रकरण बाहेर काढले आहे. यापुढे महापालिकेत पारदर्शक कारभार व्हावा, अशी आमची अपेक्षा आहे, असा दावा सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी केला आहे.
भाजपच्या कोअर कमिटी बैठकीत घोटाळ्यावर जोरदार चर्चा
बोगस उपसूचना देऊन 52 कोटींहून अधिकचे बिले संबंधित ठेकेदारांना अदा करण्यात आली आहे. हे प्रकरण स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी उघडकीस आणले. त्यावरुन सत्ताधारी भाजपमध्येच दोन गट पडल्याचे दिसत आहे. त्या घोटाळ्यावरून भाजपच्या रविवारी (दि.12) झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत जोरदार चर्चा झाली. महापालिकेचा कारभार पादर्शक व्हावा, असे मत काहींनी व्यक्त केले. तर, त्या प्रकरणात भाजपची नाहक बदनामी होत असल्याचे काहीनी नाराजी व्यक्त केली.
