पिंपरी: शहरातील महापालिकेच्या विविध क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांना साध्या दाखल्यांसाठीही अक्षरशः हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. डोमिसाईल, उत्पन्न दाखला, प्रतिज्ञापत्र यांसारख्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांसाठी रांगा लागत आहेत. येथे ज्येष्ठ नागरिकांना बसण्यासाठी बाकडे नाहीत, पिण्याच्या पाण्याची सोय नसल्याचे दिसत आहे. एका बाजूला प्रशासन डिजिटल सुविधांचा दावा करत असताना दुसऱ्या बाजूला सर्व्हर डाऊनचा फटका नागरिकांना बसत आहे.
पार्किंगचा अभाव
कार्यालयांमध्ये एजंटांचा वाढता हस्तक्षेप, सामान्य नागरिकांच्या तुलनेत त्यांची होणारी जलद कामे, प्रतिज्ञापत्रासाठी अधिकृत शुल्कापेक्षा जास्त रक्कम घेतली जात असल्याच्या तक्रारी यामुळे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे, वरिष्ठांकडे तक्रार केल्यानंतरही ऑनलाइन कामे करा, इ-सेवा केंद्रात जा, घाई असेल तर येथे येऊ नका, अशी उत्तरे मिळत असल्याचे आरोप नागरिकांकडून केले जात आहेत. अप्पर तहसील आणि क्षेत्रीय कार्यालये एकाच इमारतीत असल्याने परिसरात पार्किंगचा मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. अधिकाऱ्यांच्या वाहनांमुळे नागरिकांना वाहने लावण्यासाठी जागा मिळत नाही. भरदिवसा पार्किंगमधील दिवे सुरू असल्याने ऊर्जा बचतीच्या घोषणांवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. वारंवार सर्व्हर डाऊन होणे, जनरेटरची सुविधा नसणे आणि दिवसाला केवळ मर्यादित फॉर्म स्वीकारले जाणे यामुळे लांबून आलेल्या नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. दरम्यान, प्रशासनाने वर्षभरात एक लाखाहून अधिक दाखले वितरित केल्याचा दावा केला आहे. महापालिकेच्या विविध क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. कामासाठी आलेल्या वृद्धांना तासन्तास उभे राहावे लागत असून, बसण्यासाठी बाकडे नाहीत. पिण्याच्या पाण्याचीही योग्य व्यवस्था नसल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत.
ऑनलाइन कामे करा किंवा ई-सेवा केंद्रात जा
नागरिकांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्यानंतरही समाधानकारक प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप होत आहे. तुम्हाला घाई असेल, तर ऑनलाइन कामे करा, इथे येऊ नका, ई-सेवा केंद्रात काम करा, अशी उत्तरे दिली जात असल्याचे नागरिक सांगतात.
दिवसाला फक्त 60 फॉर्म
डोमिसाईल, उत्पन्न दाखला यासारख्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांसाठी दिवसाला मर्यादित म्हणजेच केवळ 60 फॉर्म स्वीकारले जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळे लांबून आलेल्या नागरिकांना रिकाम्या हाताने परत जावे लागत आहे.
कायम सर्व्हर डाऊन; जनरेटरचाही अभाव
कार्यालयांमध्ये वारंवार सर्व्हर डाऊन होत असल्याने कामकाज ठप्प होते. वीज गेल्यानंतर जनरेटरचीही व्यवस्था नसल्याने नागरिकांचा वेळ वाया जातो. अनेकांना दिवसभर ताटकळत उभे राहूनही काम न होता परतावे लागते. अप्पर तहसील आणि क्षेत्रीय कार्यालय एकाच इमारतीत असल्याने परिसरात प्रचंड पार्किंग गोंधळ निर्माण होत आहे. अधिकाऱ्यांच्या गाड्या परिसरात उभ्या राहत असल्याने नागरिकांना वाहन लावण्यासाठी जागा मिळत नसल्याची तक्रार नागरिक करत आहेत.
एजंटराजाचा सुळसुळाट
कार्यालय परिसरात एजंटांचा मोठ्या प्रमाणात वावर असल्याची तक्रार नागरिक करत आहेत. सामान्य नागरिकांना अनेक दिवस हेलपाटे मारावे लागत असताना एजंट मात्र थेट केबिनमध्ये जाऊन कामे जलद गतीने करून घेत असल्याचे आरोप केले जात आहेत. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
जास्त रक्कम घेतल्याचा आरोप
प्रतिज्ञापत्रासाठी दरफलकावर 69 रुपये शुल्क नमूद असतानाही काही ठिकाणी 100 रुपये घेतले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. काही व्यवहारांसाठी वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावर ऑनलाइन पेमेंट घेतले जात असल्याने पारदर्शकतेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
