पिंपरी: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) प्रस्तावित अंतर्गत रिंगरोड प्रकल्पाविरोधात मावळ तालुक्यातील शेतकरी पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. रिंगरोडच्या मूळ आराखड्यात बदल करून काही धनदांडग्या आणि विकसकांना फायदा पोहचविण्यात आल्याचा गंभीर आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. तसेच, प्रकल्पाच्या रचनेत आणि टाऊन प्लॅनिंग (टीपी) स्कीममध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून, अन्यथा व्यापक आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
मावळातील सांगवडे, दारुंबे, साळुंबे, नेरे, धामणे आणि गोडुंबरे या गावांतील शेतकरी आणि ग््राामस्थांनी आमदार सुनील शेळके यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतीच पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. या वेळी ग््राामस्थांनी आपल्या भावना तीव शब्दांत व्यक्त करत प्रकल्पाच्या मूळ आखणीची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली.
रिंगरोडमुळे शेतकरी पुन्हा संकटात
यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) रिंगरोडसाठी मावळातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. त्या धक्क्यातून शेतकरी सावरत असतानाच आता पीएमआरडीएच्या अंतर्गत रिंगरोडमुळे पुन्हा हजारो एकर सुपीक जमीन आणि अनेक घरे बाधित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, आधीच महामार्ग, औद्योगिक प्रकल्प आणि विविध विकास योजनांसाठी जमिनी गेलेल्या आहेत. आता पुन्हा नव्याने भूसंपादन झाल्यास अनेक कुटुंबे भूमिहीन होतील. विकासाच्या नावाखाली अस्तित्व संपविले जात असल्याचे मत भावना ग््राामस्थांनी व्यक्त केली.
प्रकल्पातील बदलांवर संशय
स्थानिक नागरिकांनी पीएमआरडीएवर रिंगरोडच्या मूळ आराखड्यात बदल केल्याचा आरोप केला आहे. सुरुवातीला 110 मीटर रुंदीचा प्रस्ताव असलेला रस्ता आता 65 मीटर करण्यात आला आहे. हा बदल कुणासाठी आहे? तसेच, मार्गात तब्बल 16 ठिकाणी बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल कोणाच्या हितासाठी ?, असे अनेक सवाल रिंगरोडबाबत शेतकऱ्यांनी उपस्थित केले आहेत. प्रभावशाली भूखंडधारकांच्या जमिनी वाचवण्यासाठी रस्त्याची दिशा बदलण्यात आली आहे. तर, सामान्य शेतकऱ्यांच्या बागायती जमिनी आणि घरे प्रकल्पात समाविष्ट करण्यात आली असल्याचा आरोप शेतकर्यांनी केला आहे.
गावागावांत संतापाची लाट
धामणे, गोडुंबरे, दारुंबे, साळुंबे, सांगवडे आणि नेरे या गावांमध्ये प्रकल्पाविरोधात मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. प्रस्तावित 65 मीटर रूंद बायपासमुळे शेकडो घरे, विहिरी, शेतीपंप, बागायती क्षेत्र आणि अनेक पिढ्या कसली जाणारी सुपीक जमीन बाधित होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांचा निर्धार कायम
मावळातील शेतकऱ्यांनी विकासाला विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, विकासाच्या नावाखाली अन्यायकारक भूसंपादन आणि अपारदर्शक निर्णय प्रक्रिया मान्य केली जाणार नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
आमच्या घरांवर आणि शेतांवर बुलडोझर चालवून विकास करायचा असेल तर, त्याला आमचा ठाम विरोध राहील. आम्हाला यापूर्वीच्या प्रकल्पांचा योग्य मोबदला मिळालेला नाही. त्यातच टीपी स्किममधील अनेक प्रश्न अद्याप निकाली निघालेले नाहीत. मान-महाळुंगे नगररचना योजना प्रथम पूर्णपणे स्पष्ट करावी, त्यानंतरच नव्या भूसंपादन प्रक्रियेला सुरुवात करावी.
एक शेतकरी, सांगवडे
प्रकल्पात ज्या शेतकऱ्यांच्या जागा गेल्या त्यांना योग्य मोबदला मिळावा. तसेच, आमचा टीपी स्किमला विरोध आहे. मी सर्व शेतकऱ्याच्यावतीने पीएमआरडीए प्रशासनाला दोन महिन्यांची मुदत देत असून, प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती पारदर्शकरित्या जाहीर करण्यात यावी. शेतकऱ्यांच्या हिताला धक्का पोहोचविणारा कोणताही निर्णय सहन केला जाणार नाही.
सुनील शेळके, आमदार
