पिंपरी: राज्यातील गॅसटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर कॅबिनेटमध्ये नुकतीच चर्चा झाली. त्यानंतर अवघ्या बारा तासातच गॅस कंपनीच्या वितरकांची मुख्य सचिवांनी बैठक घेतली. यात पुढील दोन महिन्यांत नॅचरल गॅस कंपनीकडून पाइप्ड गॅस जोडणी पूर्ण केली जाणार आहे. त्यानुसार, कंपन्या, हॉटेल व्यावसायिकांना गॅसची तातडीने जोडणी देण्याच्या निर्देश दिले आहेत. याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यास कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी संबंधितांना दिला.
पुणे, मावळ शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख झाल्यानंतर मंत्री सामंत यांनी शुक्रवार (दि. 3) आढावा बैठक घेतली. पिंपरी, चिंचवड, भोसरी, मावळ विधानसभा मतदारसंघातील सर्व शिवसेना, महिला आघाडी, युवासेना, युवती सेनेच्या कामाचा आढावा घेतला. थेरगाव येथे एका हॉलमध्ये शुक्रवार (दि. 3) बैठक पार पडली. शिवसेना उपनेते खासदार श्रीरंग बारणे यासह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले की, दोन महिन्यांत एमएनजीएल कंपनीकडून जेथे पाईप्ड कनेक्शन देणे शक्य आहे. तेथे लवकर देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. वेगवेगळ्या कंपन्या, हॉटेल व्यावसायिक एमएनजीएलकडे पाठपुरावा करीत आहेत; मात्र यामध्ये काहीजण जोडणीबाबत जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत असल्यास त्याची निश्चित दखल घेतली जाईल. त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यईल.
उद्योजकांना आणि त्यानंतर घरगुती गॅस वितरणाला कोणतीही अडचण येऊ नये, अशी आमची भूमिका आहे. दरम्यान, राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे पुण्यात शेकडो पाइप्ड गॅसचे कनेक्शन घेतले आहे. तरी, उद्योजकांना ताकद देण्यासाठी आणखी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
...तर पदावरुन दूर करणार
शिवसेना संघटनेतील पदाधिकारी पदे घेऊन पक्षाचे काम करीत नाहीत. त्यामुळे त्यांना पदावर ठेवायचे की नाही, याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. दरम्यान, लोकसभा मतदार कार्यकारिणी बरखास्त होऊन आताचे पदाधिकारी आजपासून प्रभारी म्हणून काम करतील. चांगले काम करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना पदांवर कायम ठेवले जाईल, असा इशारा जिल्हा संपर्कप्रमुख, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिला. पुढील 30 दिवस मतदारसंघातील संघटनेच्या कामाची माहिती घेतली जाईल.
इंद्रायणी, पवनेचा डीपीआर तयार
इंद्रायणी, पवनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल अर्थात डीपीआर पूर्ण झाला आहे. तो पाच एजन्सीमार्फत करण्यात येणार आहे. त्यात एमआयडीसी, पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापलिका, पीएमआरडीए आणि पर्यावरण विभाग तसेच, अमृत योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडूनदेखील निधी मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. ते अंतिम टप्प्यात असल्याचे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
