राहुल हातोले
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील सुमारे 95 हजार घरेलू कामगार महिलांना आजही किमान वेतनापासून वंचित राहावे लागत असून, वाढत्या महागाईमुळे त्यांचे जीवन अधिकच कठीण बनले आहे. दिवसाला आठ ते दहा तास इतरांची घरे सांभाळूनही स्थिर उत्पन्न मिळत नसल्याची खंत या घरेलू कामगारांनी व्यक्त केली आहे. समान कामाला समान वेतन या तत्त्वानुसार आमच्या कामाचे मूल्य ठरवले गेले, तर आम्हालाही सन्मानाने जगता येईल, अशी भावना अनेक महिलांनी व्यक्त केली. पिंपरी-चिंचवड शहरात 500 हून अधिक गृहनिर्माण संस्था असून, येथे स्वयंपाक, झाडलोट, भांडी-कपडे धुणे, बालसंगोपन यांसारख्या कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर महिलावर्ग कार्यरत आहे.
मात्र, या महिलांना निश्चित वेतन, सुट्ट्या किंवा कामाच्या तासांची हमी मिळत नसल्याने त्यांचे शोषण होत असल्याचा आरोप घरेलू कामगार संघटनांनी केला आहे. घरेलू कामगारांसाठी किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी बऱ्याच वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. मात्र, प्रभावी निर्णयाची अंमलबजावणी आजतागायत झालेली नाही. परिणामी, अनेक महिलांना महिन्याला केवळ 4 ते 5 हजार रुपयांवर काम करावे लागत आहे. घरेलू कामगार कल्याण मंडळालाही 2014 नंतर निधी मिळालेला नसल्याने विविध कल्याणकारी योजना रखडल्या आहेत.
रोजगार करार नसणे, अपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया आणि कायदेशीर संरक्षणाचा अभाव यामुळे महिलांना अन्याय सहन करावा लागत आहे. संघटनांनी शासनाकडे नियमित नोंदणी, वेतनश्रेणी, विमा योजना आणि सामाजिक सुरक्षा योजना तातडीने लागू करण्याची मागणी केली आहे. कामाच्या स्वरूपानुसार वेतनात मोठी तफावत असल्याचेही समोर आले आहे. दोन बीएचके सदनिकेची साफसफाई करण्यासाठी 600 ते 800 रुपये मिळतात, तर तीन किंवा चार बीएचके सदनिकेसाठीही जवळपास तेवढेच मानधन दिले जाते.
चार व्यक्तींचा स्वयंपाक करण्यासाठी 3 ते 4 हजार रुपये, तर पाच ते सहा व्यक्तींच्या स्वयंपाकासाठी 4 ते 5 हजार रुपये मिळतात. कपडे व भांडी धुण्यासाठी केवळ 400 ते 500 रुपये दिले जातात. महागाई, वाढते घरखर्च आणि अनिश्चित रोजगार यामुळे घरेलू कामगार महिलांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने किमान वेतनात वाढ करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
सरकारणे घरेलू कामगार मंडळाची स्थापना झाल्यापासून पाच कोटींचा निधी मिळाला. महामंडळाचे काम थांबल्यामुळे घरेलू कामगारांना किमान वेतन, कामाचे तास निश्चित करु दिले नाहीत. त्यामुळे आम्हाला दिवसभरात अनेक कुटुंबीयांची कामे करून करावी लागते. प्रशासकीय उदासीनता आणि घरेलू कामगारांमधील सुशिक्षितपणाचा अभाव यामुळे त्यांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचत नसल्याची खंत आहे.
आशा कांबळे, अध्यक्षा, घरकाम महिला सभा
काही महिन्यांतच घरेलू कामगारांना किमान वेतन मिळणार आहे. केंद्राने सुचविलेली कोड पध्दतीचे काम सुरू आहे. वर्गीकरण करण्यात आल्याने किमान वेतन कायदा लागू करणे सोपे होणार आहे.
शीतल कुलकर्णी, सहायक आयुक्त, घरेलू कामगार विभाग
