पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत बोगस 14 उपसूचनांद्वारे 60 कोटी 18 लाख रुपयांची बिले परस्पर ठेकेदारांना देण्यात आली. या घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात लेखा व वित्त विभागाने नियमांकडे दुर्लक्ष करत महापालिकेच्या ठेवी बँकेत ठेवण्याचा घोळ उघडकीस आला आहे. परस्पर बिले देण्यासोबत ठेवी ठराविक बँकेत ठेवणे, त्यात नाहक वेळ घालवून महापालिकेचे तब्बल 7 कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याप्रकरणातही लेखा विभागाला दोषी ठरविण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या सन 2025-26 च्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीत बोगस 14 उपसुचनांद्वारे वाढ व घट करून एकूण 60 कोटी 18 लाख रुपयांची बिले परस्पर ठेकेदारांना देण्यात आली आहेत. त्या प्रक्रियेत सर्वसाधारण सभा तसेच, स्थायी समितीला डावलण्यात आले. या घोटाळ्याबाबत स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे 8 एप्रिलला तक्रार केली. आयुक्तांनी दुसऱ्या दिवशी पाच सदस्यीय चौकशी समिती नेमली. त्या समितीचा अहवाल आयुक्तांना 12 मे रोजी प्राप्त झाल्यानंतर तो अहवाल त्यांनी राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडे पाठवला आहे. अहवालावरून महापौर तसेच, महापालिका सभागृहाला डावलल्याने शहरातून टीका झाल्याने तो अहवाल आयुक्तांनी अखेर, मंगळवारी (दि. 19) महापौर रवी लांडगे यांना सादर केला. महापौर लांडगे यांनी तो अहवाल पत्रकार परिषद घेऊन सार्वजनिक केला.
त्यात 60 कोटी 18 लाख घोटाळ्यासह महापालिकेच्या बँकेत ठेवी ठेवण्यातही मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. विशिष्ट बँकेत ठराविक दिवसांसाठी ठेवी ठेवल्याने तसेच, ठेवीची पुन्हा गुंतवणूक करताना विलंब केल्याने व्याजातून मिळणाऱ्या 40 लाख 57 हजार 643 रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका चौकशी समितीने ठेवला आहे. प्रत्यक्षात तब्बल सात कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
अद्याप फौजदारी गुन्हा दाखल नाही
साठ कोटी 18 लाख रुपये घोटाळाप्रकरणी अद्याप फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. महापौर रवी लांडगे व स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी आयुक्तांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी आजही केली. तर, या प्रकरणात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची गरज नाही. सभा नियम डावलण्यात आल्याने नगर सचिव विभागाने फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगत आपली जबाबदारी झटकली.
ठेवीद्वारे गुंतवणूक नियम वाऱ्यावर
सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून व्याजदर मागविण्याची प्रक्रिया पाळली गेली नाही. दहा बँकांना मेल करण्यात आला. मात्र, बँक ऑफ बडोदाला मेल करण्यात आला नाही. ठेवींची सुरक्षितता आणि वित्तीय हितसंबंधाची पडताळणी केली गेली नाही. ठेवीची सुरक्षितता विचारात न घेता एक हजार 1 कोटींची मुदत ठेव एका वर्षासाठी इंडियन बँकेऐवजी एचडीएफसी बँकेत ठेवली गेली. बँकांकडून दरपत्रक पाकिटे कधी प्राप्त झाले याची तारीख नोंदवली गेली नाही. राष्ट्रीयीकृत इंडियन बँक 6.82 टक्के व्याज देत असताना, खासगी एचडीएफसी बँकेत 6.60 टक्के व्याज दराने 200 कोटींच्या ठेवी ठेवण्यात आल्या. कमी व्याजदर असलेल्या बँकांमध्ये ठेवी ठेवल्याने महापालिकेचे नुकसान झाले आहे.
खोट्या सह्या असल्यास पोलिसात तक्रार करावी : आयुक्त
साठ कोटी 18 लाख रुपयांची बिले दिलेल्या कामांची चौकशी सुरू आहे. काम प्रत्यक्षात झाले आहे का?, किती टक्के काम झाले आहे, कामाप्रमाणे बिले दिले की जास्त दिले याची चौकशी सुरू आहे. ती सर्व रक्कम ठेकेदारांना अदा करण्यात आली आहे. लेखा विभागाने रक्कम दिली नाही, असे चुकीचे सांगितल्याचे आयुक्तांनी कबुली दिली. तर, उपसूचनांवर सह्या करणारे नगरसेवक दोषी नसून, लेखा विभागाने बिलाची तपासणी करून बिले देणे अत्यावश्यक होते. बनावट सही केल्याचे आरोप करणाऱ्या नगरसेवकांनी पोलिसांत तक्रार करावी. ते तपासण्याचे काम आमचे नाही, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. राज्य शासनाकडे दोषींवर कारवाई केली जाईल. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे महापालिकेकडून सादर केली जातील, असे ही ते म्हणाले.
कोणत्याही परिस्थितीत मुख्य व लेखा अधिकारी प्रवीण जैन यांना महापालिकेत रूजू करून घेतले जाणार नाही. त्यांनी बळजबरीने महापालिकेत येण्याचा प्रयत्न केल्यास गुन्हा दाखल केला जाईल. घोटाळा प्रकरणात त्यांच्यावर आयुक्तांनी गुन्हा दाखल केला पाहिजे.
रवी लांडगे, महापौर
दोषी ठरलेले मुख्य व लेखा वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांचे नाव चौकशी अहवालात नाही. अहवालात केवळ लेखा विभागावर दोषारोप करण्यात आले आहेत. त्यावर आयुक्तांनी खुलासा केला, की लेखा विभाग दोषी असल्याचे अहवाल म्हटले आहे. त्यानुसार, प्रवीण जैन हे दोषी आहेत. त्यांना महापालिकेत रूजू करून घेतले जाणार नाही. त्यांची महापालिकेतून बदली करावी, अशी शिफारस राज्य शासनाकडे केली आहे.
डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, महापालिका
लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी एक बँक डोळ्या समोर ठेवून पालिकेच्या ठेवी ठेवण्यासाठीची बँक बदलली. स्पर्धा होऊ दिली नाही. ठेवी ठेवण्यास विलंब केला. ठेवीवरील मिळणाऱ्या तब्बल सात कोटी रुपयांच्या व्याजाचे नुकसान झाले आहे.
अभिषेक बारणे, अध्यक्ष, स्थायी समिती
