राहुल हातोले
पिंपरी: महापालिकेच्या समाज विकास विभागामार्फत पथारीधारक दिव्यांग व्यक्तींना फिरत्या वाहनावरील (तीन चाकी ई-वाहन) दुकान उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाह्य दिले जाणार होते. यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची अट अचानक बदलण्यात आली व कोटेशन न देता महापालिकेच्या वतीने थेट ई वाहने दिली जाणार आहेत. ही वाहने निकृष्ट असून, दिव्यांगांना अर्थसाह्य प्रदान करण्यात यावे, अशी मागणी दिव्यांग संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
या योजनेंतर्गत पात्र दिव्यांग लाभार्थ्यांनी निवडलेल्या ई-वाहनांच्या मूळ कोटेशननुसार डीबीटीच्या माध्यमातून अर्थसाह्य देणे अपेक्षित होते. यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना स्वतःच्या गरजेनुसार व दर्जेदार वाहन खरेदी करता येईल, असा उद्देश होता, परंतु तसे होताना दिसून येत नाही.
प्रत्यक्षातील परिस्थिती
राज्य शासनाच्या दिव्यांग वित्त महामंडळाच्या वतीने व्यवसायासाठी देण्यात आलेली अनेक वाहने बंद अवस्थेत आहेत. केंद्र सरकारच्या ई-ट्रायसिकल वाहनांचा दर्जा निकृष्ट असल्याने ती वापरण्यास अयोग्य असल्याचा दावा आहे. तरीही महापालिकेकडून अर्थसाह्य न देता थेट ई-वाहन वितरणाचा आग््राह आहे. यामुळे अर्थसहाय्याऐवजी वाहन वितरण हा निर्णय दिव्यांगांच्या गरजांशी विसंगत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
अटी व शर्तींमध्ये अचानक बदल
ई-वाहनाचे मूळ कोटेशन, वाहन चालविण्यासाठी वायसीएम रुग्णालयाचे शारीरिक फिटनेस प्रमाणपत्र, महापालिका हद्दीतील हॅकर्स म्हणून नोंदणी या अटी सुरुवातीला योजनेसाठी लागू होत्या. मात्र, कालांतराने अचानक अटी बदलण्यात आल्या. -वायसीएम रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र अमान्य करून जिल्हा रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, डीबीटी अर्थसाह्य रद्द करून थेट महापालिकेमार्फत ई-वाहन वितरणाचा निर्णय घेतला आहे. या बदलांमुळे अनेक पात्र दिव्यांग लाभार्थी योजनेबाहेर फेकले गेल्याचा आरोप आहे.
दिव्यांग संघटनांची मागणी
योजनेच्या अपेक्षित कार्यपद्धती व प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील तफावतीची चौकशीपात्र दिव्यांग लाभार्थ्यांना डीबीटी माध्यमातून अर्थसहाय्य समाज विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या दिशाभूल प्रकरणाची चौकशी करावी आणि संबंधित विभागाला तातडीचे स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी मागणी दिव्यांग संघटनांनी केली आहे.
नियमबाह्य बदलाचा आरोप
समाज विकास विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दिव्यांगांसाठीच्या सर्व योजनांमधील आर्थिक सहाय्य डीबीटीच्या माध्यमातून देणे अपेक्षित आहे. असे असतानाही ई-वाहन वितरणाचा निर्णय हा नियमबाह्य व संशयास्पद असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
याबाबत संघटनांनी चौकशी केली असता समाज विकास विभागाकडून समाधानकारक उत्तरे दिली जात नाही.
अशोक सोनवणे, अध्यक्ष दिव्यांग सहारा संस्था, भोसरी
