पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीचा रणसंग्राम दिवाळीनंतर रंगणार आहे. त्या अनुषंगाने राज्याच्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पिंपरी-चिंचवड शहराचे प्रलंबित व रखडलेले प्रकल्प, विकासकामांना हिरवा कंदिल मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोणत्या प्रकल्पांना मान्यता मिळते त्याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
फेब्रुवारी 2017 नंतर महापालिकेच्या निवडणुका होत आहेत. त्यासाठी सत्ताधारी महायुतीसह विरोधक असलेले महाविकास आघाडीतील पक्षही सरसावले आहेत. त्यादृष्टीने मोर्चेबांधणी करण्यास सुरुवात झाली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सत्ताधारी भाजप पुन्हा महापालिका ताब्यात घेण्याच्या तयारीत आहे. (Latest Pimpri News)
त्यामुळे शहराशी संबंधित प्रश्न, मुद्दे व प्रकल्पांना मंजुरी देऊन मतदारांना खूश करण्याची संधी या विधानसभा अधिवेशनाच्या निमित्ताने चालून आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पिंपरी-चिंचवड शहराकडे विशेष लक्ष आहे.
तर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे या बेस्ट सिटीला आणखी पुढे नेण्याच्या तयारीत आहेत. त्यादृष्टीने सत्ताधार्यांकडून पिंपरी-चिंचवडचे 24 तास पाणीपुरवठा, पवना व इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प, पवना बंद जलवाहिनी, हिंजवडी आयटी पार्कसह सात गावांचा समावेश, मेट्रोचे नवीन मार्ग आदींसह इतर रखडलेल्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
स्थानिक आमदारांचा पाठपुरावा महत्त्वाचा
पिंपरी-चिंचवड शहरात भाजपाचे चार आमदार आहेत. तर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार हे विधानसभेचा उपाध्यक्ष आहेत. शहरातील रखडलेली कामे, प्रकल्प व विकासकामांसाठी राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळवून घेण्यासाठी त्यांनी पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. शहराच्या विकासासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी खेचून आणण्याची गरज आहे.
हिंजवडी आयटी पार्कसह सात गावांचा समावेशाच्या केवळ गप्पा
पिंपरी-चिंचवड लगतच्या हिंजवडी येथील राजीव गांधी आयटी पार्कसह माण, मारुंजी, जांबे, नेरे, सांगवडे आणि गहुंजे या सात गावांचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समावेश करण्याचा मुद्दा गेल्या दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. समावेश होणार, अशा निव्वळ घोषणा केल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात काही ठोस घडताना दिसत नाही. त्यामुळे या संदर्भात सोशल मीडियावर उलटसुलट चर्चेला उत आला आहे.
24 तास पाणीपुरवठ्याची प्रतीक्षा
पिंपरी-चिंचवडला 24 तास पाणी देणार, हे आश्वासन या निमित्ताने पूर्ण होईल याकडे लक्ष लागले आहे. देशात झपाट्याने वाढत असलेल्या पिंपरी-चिंचवडमधील पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेऊन 14 वर्षांपासून बंद असलेल्या पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प, भामा आसखेड व आंद्रा धरणातून शहराला एकूण 267 एमएलडी पाणी आणणे हे प्रकल्प पूर्ण करण्यास चालना देणे. मुळशी धरणातून 760 एमएलडी पाणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस उपलब्ध करून देऊन पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्याची गरज आहे. ही सर्व प्रकल्प तसेच, परवानगीनंतर शहराला पुरेसे पाणी मिळणार आहे.
रेडझोन हद्दीबाबत तोडगा
पुणे-लोणावळा रेल्वे मार्गाचे चौपदरीकरणाचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रकल्प मार्गी लागल्यास लोकल फेर्यांची संख्या वाढून नागरिकांसह विद्यार्थी व कामगारांचा प्रवास अधिक गतिमान व सुखकर होणार आहे. नाशिक फाटा ते खेड या प्रशस्त मार्गाची निर्मिती राष्ट्रीय महामार्ग प्रधिकरणाकडून केली जाणार आहे. मात्र, त्या कामास चालना देण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारशी समन्वय साधून शहरातील रेड झोनच्या हद्दीबाबत तोडगा काढणे गरजेचे झाले आहे. त्यामुळे लाखो कुटुंबांना दिलासा मिळू शकतो.
आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्राचे काम कासवगती
पीएमआरडीएच्या मोशी येथे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र उभारण्याचे काम कासव गतीने सुरू आहे. त्याला निधीची गरज आहे. एमआयडीसीतील उद्योजनकांना विविध सेवा व सुविधा उपलब्ध करून देणे. यासह अनेक प्रकल्प व योजना रखडल्या आहेत. त्या योजनांना राज्य सरकारच्या बूस्ट मिळाल्यास त्या कामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नदीसुधार कामास गती देण्याची गरज
गुजरातच्या साबरमती नदीच्या धर्तीवर शहरातील मुळा नदी सुधार प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. त्याबरोबरीने पवना आणि इंद्रायणी नदी प्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्यास मंजुरीसह निधीची गरज आहे. या योजनेमुळे अतिदूषित नद्यांचे पाणी स्वच्छ होऊन नदीकाठ सुशोभित होणार आहे. दोन प्रकल्पांना मान्यता देऊन या तीनही कामांना गती देण्याची गरज आहे. ते करताना पर्यावरणप्रेमींच्या तक्रारींकडे कानाडोळा करून चालणार नाही.
मेट्रोचे नवीन मार्ग हवेत
वेगात फुगत चाललेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक बळकट होण्यासाठी मेट्रोचे जाळे निर्माण करण्यासाठी गरज आहे. त्यासाठी शहरातील विविध नवीन मार्गांना परवानगी देण्याची मागणी वाढली आहे. नाशिक फाटा ते चाकण या मेट्रो मार्गाचा आराखडा कागदावरच आहे. निगडी, रावेत, वाकड, पिंपळे सौदागर, पिंपळे गुरव, नाशिक फाटा ते चाकण या मार्गाचा डीपीआर तयार होत असल्याचे सांगितले जात आहे. शहरातील 31.40 किलोमीटर अंतराच्या एचसीएमटीआर (रिंगरोड) मार्ग कागदावरच आहे.
डीपीतील आरक्षणे रद्दची मागणी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रारूप विकास आराखड्यात (डीपी) आळंदी व देहू मार्गावरील मोशी येथे कत्तलखाना, शहरात अनेक भागांत गरज नसताना दफनभूमी, मोठ्या प्रमाणात व्यापारी संकुल, दवाखाने, स्टेडियम असे अनावश्यक आरक्षणे दर्शविण्यात आली आहेत. नदीची निळी व पूर रेषा हलविण्यात आली आहे. रेड झोडसह रिंग रोडची सीमाही दर्शविण्यात आली आहे. त्याला शहरभरातून मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. बिल्डरधार्जिणे आरक्षणे टाकल्याचा आरोपही होत आहे. हा मुद्दा अधिवेशात गाजण्याची शक्यता आहे.
