पिंपरी: थेरगाव, वाल्हेकरवाडी, चिंचवडेनगर, बिजलीनगर, रहाटणी परिसरातील संतप्त रहिवाशांनी प्रारूप विकास आराखड्याच्या विरोधात (डीपी) विरोधात पिंपरी-चिंचवड महापालिका भवनावर सोमवारी (दि.30) आक्रोश मोर्चा काढला. दाट लोकवस्तीतील प्रशस्त रस्त्यांचे तसेच, रिंग रोडचे (एचसीएमटीआर) आरक्षण रद्द करण्याची आग्रही मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. घोषणाबाजी करीत महापालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचे प्रयत्न करण्यात आला.
मोर्चा सोमवारी सकाळी दहाला चिंचवड स्टेशन येथील लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून सुरू झाला. त्यात महिलांची संख्या लक्षणीय होती. आमच्या हक्काचं घर रिंगरोडमध्ये जाणार नाही. (Latest Pimpri News)
डीपी रद्द झाला पाहिजे, असे फलक अनेकांच्या हातात होते. हा मोर्चा मोरवाडी चौक मार्गे महापालिका भवनाच्या प्रवेशद्वाराजवळ आला. तेथे मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. मोर्चात शेकडो नागरिक सहभागी झाले होते.
डीपीच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या घरांवर बुलडोझर फिरवण्याचा घाट महापालिका प्रशासन घातला आहे. आयुष्यभर मेहनतीने उभे केलेले सामान्य नागरिकांची घरे डीपीच्या माध्यमातून पाडण्याचा प्रयत्न प्रशासन करत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
भर पावसातही आंदोलन सुरू होते. महापालिकेने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर पुढचा मोर्चा थेट विधानभवनावर नेऊ, असा स्पष्ट इशारा आंदोलकांनी दिला. यानिमित्ताने त्या परिसरात बंद पाळण्यात आला.
स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळीच्या माध्यमातून आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळीचे मुख्य समन्वयक धनाजी येळकर पाटील, शिवाजी इबीतदार, सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर, बाबा कांबळे, अजिज शेख, संजय जाधव, संभाजी ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष प्रवीण कदम, सतीश काळे, मराठवाडा जनविकास संघाचे अरुण पवार, मनोज पाटील, किशोर पाटील, राजश्री शिरवळकर, ज्योती भालके, देवेंद्र भदाणे, सतीश नारखेडे, अॅड. प्रतिभा कांबळे, गणेश सरकटे, देवेंद्र खोकर, विद्या पंडित, शिवाजी पाटील, रमेश पिसे, बालाजी ढगे, रामचंद्र ढेकळे, रामलिंग तोडकर, छावाचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र शिंदे, विष्णू बिरादार आणि रहिवाशी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
आरक्षण रद्द करून जमीन फ्री होल्ड करा
सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यातील एचसीएमटीआर (रिंग रोड) सह रस्ता रूंदीकरणाचे आरक्षणे रद्द करा. थेरगाव, वाल्हेकरवाडी, चिंचवडे नगर, बिजलीनगर, रहाटणी परिसरातील रहिवाशांच्या जमिनी फ्री होल्ड करून त्यांना घराचे प्रॉपर्टी कार्ड द्यावे, अशी आंदोलनकर्त्यांची मुख्य मागणी आहे.
