पिंपरी: पिंपर शहरातील मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणार्या हाऊसिंग सोसायट्यांचा ओला कचरा १५ ऑगस्टनंतर महापालिकेच्या घंटागाड्यांमार्फत उचलला जाणार नाही. त्या सोसायट्यांनी त्यांच्या परिसरातच निर्माण होणार्या ओल्या कचर्यावर प्रक्रिया करून त्याची योग्य विल्हेवाट लावणे बंधनकारक राहणार आहे. पूर्वी ही मुदत १ जुलै अशी होती. ती मुदत दीड महिना वाढवण्यात आली आहे. मुदत संपल्यानंतर दंडात्मक तसेच, फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे.
तसेच, घरगुती आणि व्यावसायिक दुकाने, कार्यालय व आस्थापनांमधून निर्माण होणार्या कचर्याचे ओला, सुका, सॅनिटरी आणि घातक अशा चार प्रकारात वेगवेगळा करणे अनिवार्य राहणार आहे. एकत्रित कचरा ही त्या दिवसापासून स्वीकारला जाणार नाही.
मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील प्रशासकीय इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत नऊ कर्मचार्यांचा मृत्यू झाला. त्या दुर्घटनेनंतर शहरात कचरा समस्या अधिक गंभीर झाली आहे. मोशी डेपोवरील ताण कमी करण्यासाठी शहरातील प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे कचर्याची वाहतूक कमी होऊन, स्थानिक पातळीवरच कचर्यावर प्रक्रिया करणे शक्य होणार आहे.
महापालिकेने नागरिकांना घरगुती कचरा चार प्रकारात वेगवेगळा करून घंटागाडीकडे देण्याचे आवाहन केले आहे; तसेच हाऊसिंग सोसायट्या, हॉटेल्स, रुग्णालये, वसतिगृह, मंगल कार्यालय, कॅण्टीन, शैक्षणिक संस्था, व्यावसायिक आस्थापना आणि इतर मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणार्या संस्थांनीही कचर्याचे योग्य विलगीकरण करणे आवश्यक आहे. मोठ्या हाऊसिंग सोसायट्यांचा ओला कचरा १५ ऑगस्टनंतर महापालिका स्वीकारणार नाही. तो कचरा त्यांनी आपल्या आवारात कंपोस्ट खत निर्मिती प्रकल्पाद्वारे जिरवायचा आहे, असे महापालिकेचे उपायुक्त डॉ. प्रदीप ठेंगल यांनी सांगितले.
कचरा विलगीकरणाची जबाबदारी नागरिकांची
स्वच्छ, सुंदर आणि आरोग्यदायी पिंपरी-चिंचवड शहर घडविण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कचरा वेगवेगगळा करणे हा केवळ नियम नाही. आपल्या शहराच्या भविष्यासाठी आवश्यक असलेली जबाबदारी आहे, असे महापौर रवी लांडगे यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कठोर कारवाई
प्रत्येक नागरिकाने कचरा वेगवेगळा करण्याची सवय अंगीकारल्याशिवाय प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन शक्य होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, असे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
