बजरंग मासाळ
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरात सुशोभीकरणअंतर्गत केलेल्या विकासकामांवर महापालिकेकडून कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात येतो; मात्र तरीदेखील अनेक ठिकाणी तीच कामे वारंवार दुरुस्त अथवा डागडुजी करण्याची वेळ येत आहे. तुटलेले डिव्हायडर, संरक्षक भिंती पुन्हा-पुन्हा पडणे, रस्त्यांवरील चेंबर्सची दुरवस्था, चोरीला जाणाऱ्या केबल्स, उद्यानातील साहित्य वारंवार नादुरुस्त होणे अन् अपघातात विद्रुप होणारी शिल्पे यामुळे शहरातील विकासकामे ही कायमस्वरूपी आहे की, तात्पुरत्या डागडुजीवरच सुरू आहेत, असा प्रश्न नागरिकांतून उपस्थित केला जात आहे.
विकासकामांची लागतेय 'वाट'
शहरातील अनेक चौकांमधील डिव्हायडर, विद्युत केबल्स ,ड्रिप लाइन चोरी, रेलिंग, बॅरिकेड्स आणि सौंदर्यीकरणासाठी उभारण्यात आलेली शिल्पे वारंवार तुटत असल्याचे चित्र दिसत आहे. काही ठिकाणी यापूर्वी दुरुस्ती करूनही पुन्हा तीच अवस्था निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कामांचा दर्जा आणि गुणवत्ता नियंत्रणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
बोगद्याची भिंत पुन्हा कोसळली
कासारवाडी येथील रेल्वे अंडरपासलगतची भिंत पुन्हा कोसळली आहे. ही भिंत यापूर्वी दोनदा बांधण्यात आली होती. या मार्गावरून हजारो नागरिक पिंपळे गुरव, सांगवी, पिंपळे सौदागर या भागात ये-जा करतात. त्यामुळे येथे कायमस्वरुपी उपाययोजना करून संरक्षक भिंत उभारणे गरजेचे आहे.
दिवे, केबल चोरी; खर्च मात्र करदात्यांच्या पैशातून
विद्युत विभागाच्या रोषणाईच्या केबल्स, बीआरटी बसथांब्यांवरील दिवे, उद्यानातील ड्रिप सिंचन यंत्रणा, बोरवेल केबल्स आणि इतर साहित्याची वारंवार चोरी होत आहे. संबंधित विभाग पोलिसांकडे तक्रारी देत असले, तरी चोरीच्या घटना थांबत नसल्याने पुन्हा नवीन साहित्य खरेदी करण्यासाठी महापालिकेचा निधी खर्च होत आहे.
तुटलेले चेंबर्स अन् स्ट्रॉर्म वॉटर लाईनची झाकणे
शहरातील अनेक भागांत चेंबर्स आणि स्ट्रॉर्म वॉटर लाईनची झाकणे वारंवार तुटत आहेत. अनेक ठिकाणी सुरू असलेली रस्त्यालगतची बांधकामे यासाठी लागणारे सिमेंट, रेडिमिक्स मिक्सर, डंपर ही वाहने पादचारी मार्गावरच उभी करून कामे सुरू असतात. त्यामुळे पदपथही खराब होतो. ही समस्या वारंवार उद्भवत असूनही दीर्घकालीन उपाययोजना का होत नाहीत, असा प्रश्न नागरिकांतून उपस्थित केला जात आहे.
जबाबदारी नेमकी कोणाची?
विकासकामात गुणवत्ता नसल्यास संबंधित कंत्राटदार, गुणवत्ता तपासणी करणारे अधिकारी किंवा देखभाल यंत्रणा यांच्यावर कारवाई किती वेळा झाली, याची माहिती सार्वजनिक होणेही तितकेच आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे; मात्र ही जबाबदारी कोण घेणार, असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
एकाच कामावर अनेकदा खर्च
प्रत्येक वेळी नुकसान झाल्यानंतर दुरुस्ती केली जाते; मात्र मूळ कारण शोधून त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना होताना दिसत नाही. परिणामी एकाच कामासाठी पुन्हा-पुन्हा निधी खर्च होत असून, नागरिकांच्या कराच्या पैशाचा प्रभावी वापर होत आहे का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
संबंधित विभागांत समन्वयाचा अभाव
शहरातील अनेक समस्यांमध्ये संबंधित विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. एखाद्या ठिकाणी विद्युत केबल चोरीला गेल्यास संबंधित विभाग पोलिसांकडे पत्रव्यवहार करतो, तर रस्ता, चेंबर किंवा स्ट्रॉर्म वॉटर लाईनच्या नुकसानीच्या प्रकरणात काही विभागांकडुन इतर यंत्रणांकडे जबाबदारी ढकलली जाते. परिणामी मूळ समस्या कायम राहते आणि उपाययोजनांना विलंब होतो. विभागांमधील जबाबदारीची ही ढकलाढकली थांबवून समन्वयाने काम करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची गरज नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
उपाययोजना:
नुकसान झालेल्या ठिकाणांचे तांत्रिक ऑडिट तसेच कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे.
सर्व विभागांसाठी संयुक्त समन्वय कक्ष स्थापन करणे.
निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना दंड, ब्लॅकलिस्टिंग अन् दोषनिवारणाची सक्ती.
विकासकामांसाठी 'डिफेक्ट लाएबिलिटी' अंमलबजावणी.
विद्युत उपकरणांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही व नियमित गस्त.
नागरिकांच्या तक्रारींवर कालमर्यादेत कार्यवाही करणारी ऑनलाइन ट्रॅकिंग प्रणाली.
काम पूर्ण झाल्यानंतर नियमित देखभाल व सुरक्षा तपासणीचे वार्षिक वेळापत्रक निश्चित करणे.
महापालिकेकडून करण्यात येणारी सर्व विकासकामे निर्धारित तांत्रिक निकषांनुसार केली जातात. काही ठिकाणी अपघात, अवजड वाहनांची वर्दळ किंवा मानवी हस्तक्षेपामुळे नुकसान होते. माहिती मिळताच तातडीने दुरुस्ती केली जाते. ज्या ठिकाणी वारंवार नुकसान होत आहे, तेथे कायमस्वरूपी आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम उपाययोजना करण्यावर भर दिला जाईल. तसेच कामाच्या गुणवत्तेबाबत संबंधित कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल.
अजय सूर्यवंशी, उपअभियंता स्थापत्य शहरी दळण-वळण, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
