पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील शेकडो बांधकाम व्यावसायिक किंवा विकसकांनी सदनिकाधारकांना सदनिकेचा ताबा देण्यापूर्वी पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी स्वीकारत लेखी हमीपत्र दिले आहे. त्यांनी ती जबाबदारी पार पाडणे बंधनकारक आहे. पाणीपुरवठा करण्याकडे दुर्लक्ष केल्यास किंवा पाणीपुरवठ्याचा आर्थिक भार हाऊसिंग सोसायटीवर टाकल्यास महापालिकेकडून संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी शनिवारी (दि.28) दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयातील 10 एप्रिल 2023 च्या जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने पाणीपुरवठ्याबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची बैठक झाली. त्यात ते बोलत होते. पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस आयुक्त सूर्यवंशी यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे, सहशहर अभियंता अजय सूर्यवंशी, कार्यकारी अभियंता महेश बरिदे तसेच, पुणे महापालिका व पीएमआरडीएचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत पिंपरी चिंचवड शहरातील विविध हाऊसिंग सोसायट्यांना भेडसावणाऱ्या पाणीटंचाईच्या समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. भामा आसखेड, आंद्रा धरण पाणीपुरवठा योजनेसह काही महत्त्वाच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पांची कामे अद्याप अपूर्ण असल्यामुळे सर्व भागास 100 टक्के पाणीपुरवठा करणे सध्या शक्य नसल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.
डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले की, सदनिकेचा ताबा देण्यापूर्वी बांधकाम व्यावसायिकांकडून स्वतःच्या खर्चाने पाणीपुरवठा करण्याबाबत घेतलेल्या लेखी हमीपत्रांचे काटेकोर पालन व्हावे. ज्या ठिकाणी बांधकाम व्यावसायिक ही जबाबदारी टाळतात किंवा खर्च हाऊसिंग सोसायट्यांवर टाकतात, त्या प्रकरणांत संबंधित महापालिकांनी कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच, सर्व मंजूर नाहरकत प्रमाणपत्रे व व्यावसायिकांने सादर केलेली हमीपत्रे महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावे. नागरिकांना त्यांच्या सोसायटीचा संबंधित योजनेत समावेश आहे की नाही, याची माहिती उपलब्ध करुन द्यावी, अशी बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
भामा आसखेड योजनेचे पाणी मिळेपर्यंत बांधकाम व्यावसायिकांनी पाणी देणे सक्तीचे
पिंपरी चिंचवड शहरात हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये नागरिकांना पाणीपुरवठ्याबाबत अडचणी आल्यास महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे तक्रार नोंदवावी. त्यानंतर नागरिकांच्या हितसंरक्षणासाठी तसेच, पाणीपुरवठा व्यवस्थेत पारदर्शकता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी कारवाई करण्यात येईल. भामा आसखेड पाणी योजना पूर्णतः कार्यान्वित होईपर्यंत संबंधित बांधकाम व्यावासिकांवरच पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी राहणार आहे, असे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले आहे.
