मिलिंद कांबळे
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरवाढीचा वेग लक्षात घेता तसेच आजूबाजूच्या गावांच्या समावेशामुळे येत्या दहा वर्षांतच लोकसंख्या दुपटीहून अधिक होणार आहे. फुगत असलेल्या पिंपरी-चिंचवडची तहान भागवण्यासाठी महापालिकेने तातडीने दीर्घकालीन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच अनेक भागांना पाणीटंचाईची झळ बसू लागली आहे. शहराला वर्षभर योग्य दाबाने पुरेसे पाणी देण्यासाठी सत्ताधारी भाजपला खूपच धडपड करावी लागणार आहे. अन्यथा ‘येरे माझ्या मागल्या.. ’ अशी अवस्था होऊ शकते.
उन्हाळा सुरू झाल्याने सध्या शहरातील अनेक भागांत पुरेसे पाणी मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. थेरगाव, रहाटणी, दापोडी, सांगवी, चिखली, रावेत आदी भागांत कमी दाबाने पाणी येत असल्याच्या तक्रारींची संख्या मोठी आहे.
काही हाउसिंग सोसायट्यांना पाण्याच्या खासगी टँकरवर अंवलबून राहावे लागत आहे. लोकसंख्येचा वेग, पाण्याची वाढती मागणी आणि महापालिकेत हिंजवडी, माण, मारुंजी, जांबे, नेरे, सांगवडे, गहुंजे या सात गावांचा आणि देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हद्दीतील नागरीवस्तीचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. त्या भागांमुळे शहरात सुमारे 3 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येची भर पडणार आहे.
शहराला पुरेसे पाणी मिळावे, यासाठी पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शहराची तहान भागविण्यासाठी प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांना पाण्याचे अतिरिक्त स्रोत शोधण्यासोबत पाण्याच्या बचतीसह पाणीगळती, चोरी व नासाडीला लगाम लावण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने कठोर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी नियोजनबद्ध कृती आराखडा तयार करून प्रशासनाकडून त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून घेणे आवश्यक आहे.
भामा-आसखेडसह पवना जलवाहिनी
प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याची गरज
मुदतवाढ संपूनही भामा आसखेड धरणातून 167 एमएलडी पाणी आणण्यासाठी जॅकेवल आणि भूमिगत जलवाहिनीचे काम केवळ 65 टक्के झाले आहे. उर्वरित काम पूर्ण होण्यास वर्षभर लागणार आहे. थेट आंद्रा धरणातून 100 एमएलडी पाणी उचलण्याचे कामाची अद्याप निविदा काढलेली नाही. गेल्या 14 वर्षापासून ठप्प असलेल्या 400 कोटी पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पाचा खर्च 1 हजार 15 कोटींवर पोहचला आहे. त्याचा नवीन डीपीआर तयार करण्यात आला असून, त्यासाठी कर्ज काढण्याचे नियोजन आहे. त्या प्रकल्पामुळे शहराला 100 एमएलडी अतिरिक्त पाणी मिळणार आहे. हिंजवडीसह सात गावे महापालिकेत समाविष्ट करताना त्या भागांकरीता पाणी आरक्षण वाढून द्यावे, अशी मागणी महापालिकेकडून राज्य सरकारकडे केली आहे. मुळशी धरणातून 760 एमएलडी पाणी देण्यास राज्य शासनाने प्रतिसाद दिलेला नाही. मावळ तालुक्यातील ठोकरवाडी धरणातून पाणी शहराला मिळावे म्हणून नवा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
पाणी चोरी, अनधिकृत
नळजोड, गळतीची समस्या गंभीर
महापालिकेचे तब्बल 30 टक्के पाणी गळती तसेच, पाण्याची चोरी होते. ती गळती व चोरी रोखण्याचे महापालिकेसमोर आव्हान आहे. शहरात 30 ते 40 हजार अनधिकृत नळजोड आहेत. त्याद्वारे उघडपणे पाण्याची चोरी केली जाते. महापालिकेचे पिण्याचे पाण्याचा पार्किंग, रस्ते, जिने, आवार व वाहने धुण्यासाठी वापर केला जातो. बागा, झाडांना तेच पाणी दिले जाते. टाक्या भरून वाहत असल्याने पाण्याची नासाडी होते. नादुरूस्त नळ, तोट्या, नळजोड आदींमुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जाते. शिळे पाणी म्हणून ते फेकून देऊन ताजे पाणी भरले जाते. पाणी गळतीसह चोरीला लगाम लावून नियमितपणे कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. तसेच, पाणी काटकसर व बचतीला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. त्यासाठी सत्ताधार्यांनी पुढाकार घेऊन जनजागृती मोहिम राबवावी, असे अनेकांचे मत आहे.
अजितदादा पवारांनी दिले होते
दररोज पाणी पुरवठ्याचे आश्वासन
महापालिका निवडणूक प्रचारात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी पिंपरी-चिंचवड शहराला दररोज पाणी देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सत्ताधारी भाजपाने दररोज पाणी देणे शक्य नसल्याचे सांगून टाकले आहे. मात्र, शहराला पुरेसे आणि योग्य दाबाने पाणीपुरवठा करण्याची आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने सत्ताधार्यांनी पावले टाकणे आवश्यक आहे.
येत्या दहा वर्षांत 53 लाख लोकसंख्येचा अंदाज
पिंपरी-चिंचवड हे देशात राहण्यायोग्य शहर म्हणून ओळखले जाते. शहर चारीबाजूने वाढत आहे. सन 2011 च्या जनजगणेनुसार शहराची लोकसंख्या 17 लाख 28 हजार इतकी होती. अंदाजे लोकसंख्या 30 लाख इतकी आहे. सन 2031 मध्ये लोकसंख्या अंदाजे 52 लाख 74 हजार 781 इतकी होणार आहे. सन 2041 ला लोकसंख्या तब्बल 96 लाखांपर्यंत पोचण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे शहराला सध्यापेक्षा दुप्पटी अधिक पाण्याची गरज भासणार आहे.
शहराचा पाणी प्रश्न टॉपवर
पिंपरी-चिंचवड शहराचा पाणी प्रश्न आमच्यासाठी सर्वात प्रथम आहे. संपूर्ण शहराला योग्य दाबाने व पुरेशा प्रमाणात पाणी मिळावे यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. त्या दृष्टीने पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन चर्चा केली आहे. त्यांना योग्य ते निर्देश दिले आहेत. पाणी शुद्धीकरण, पुरवठा, व्यवस्थापन यातील त्रुटी दूर करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे, असे महापौर रवी लांडगे यांनी सांगितले.
सव्वासहा वर्षांपासून दिवसाआड पाणीपुरवठा
शहरातील प्रत्येक व्यक्तीस प्रतिदिन 135 लिटर पाण्याची गरज भासते. त्यानुसार महापालिकेकडून पाणीपुरवठा केला जात असल्याचा दावा केला जात आहे. सध्या पवना धरणातून दररोज 520 एमएलडी पाणी घेतले जात आहे. एमआयडीसीकडून 20 एमएलडी शुद्ध पाणी विकत घेतले जात आहे. निघोजे येथील इंद्रायणी नदी बंधार्यावरून 90 एमएलडी घेतले जात आहे. असे एकूण दररोज एकूण 630 एमएलडी पाणी संपूर्ण शहराला दिले जात आहे. तितके पाणी दोन दिवसातून एकदा निम्म्या शहराला पुरविले जाते. शहरात 25 नोव्हेंबर 2019 पासून म्हणजे सव्वासहा वर्षांपासून दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे.
पाणी पुनर्वापर सक्तीकडे हाऊसिंग सोसायट्यांचे दुर्लक्ष
एकत्रीत बांधकाम व विकास नियमावलीनुसार (युडीसीपीआर) 20 हजार चौरस मीटरपुढील क्षेत्रफळावरील, हाऊसिंग सोसाट्यांना सांडपाण्याचा पुनर्वापर बंधनकारक आहे. त्यासाठी सोसायट्यांना सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (एसटीपी) कार्यान्वित करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे पिण्याचा पाण्याचा वापर कमी होणार आहे. एसटीपीमध्ये प्रक्रिया केलेले पाणी शौचालय, उद्यान, बागकाम, परिसर, पार्किंग व वाहने साफसफाईसाठी वापरण्याचा नियम आहे. मात्र, मोठ्या सोसायट्या त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्रआहे. अशा एकूण 50 सोसायट्यांचे नळजोड तोडण्यात आल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे.
