मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील कचर्यावर महापालिकेचा आरोग्य विभाग तसेच, पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाकडून वर्षाला तब्बल 625 कोटींपेक्षा अधिक रुपये खर्च केले जात असूनही शहरात कचरा समस्या गंभीर वळणावर पोहोचली आहे. शहरातील एकमेव मोशी डेपोवर ताण वाढल्याने कचरा समस्या पेटण्याचे चिन्ह आहेत.
शहरातील कचरा जमा करणे, तसेच साफसफाईचे काम महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून दररोज केले जाते. दररोज 1 हजार 440 टन कचरा मोशी डेपोत जमा होतो. त्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम पर्यावरण आभियांत्रिकी विभागाकडून केले जात आहे. घनकचरा व्यवस्थानासाठी महापालिकेकडून दरवर्षी तब्बल 625 कोटी रुपये खर्च होत आहे. इतका मोठा खर्च करूनही शहरात जागोजागी कचर्याचे ढीग दृष्टीस पडत आहेत. काही भागांत कचरा डंप केला जात आहे. त्यामुळे आजूबाजूच्या नागरिकांना दुर्गंधीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. कचरा वाहतूक वाहनांमुळे रस्ते खराब झाले आहेत. परिसरात मोकाट कुत्री, जनावरांचा वावर वाढला आहे. परिणामी, आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने नागरिकांकडून कचरा डंप करण्यास विरोध केला जात आहे. कचरा स्थानांतरण केंद्रातूनही आता प्रचंड दुर्गंधी येत असून, परिसरात लिचेड वेस्ट जमा होत असल्याने महापालिकेचा मूळ हेतू असफल झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे महापालिकेचा खर्च नेमका कोठे होत आहे?, असा सवाल उपस्थित होत आहे. परिणामी, भविष्यात कचरा समस्या पेटण्याची शक्यता आहे.
लिचेड वेस्ट प्रक्रिया, प्लास्टिक कचर्यापासून इंधन व कच्चा माल, घरगुती ओल्या कचर्यापासून कंपोस्ट खतनिर्मिती प्रकल्प, कचरा स्थानांतरण केंद्र, प्रदूषण कमी करण्यासाठी वाहनांद्वारे व चौकाचौकांत पाण्याचे तुषार उडवणे, ड्रेनेजलाईनची साफसफाई करणे आदींच्या खर्चाची माहिती मिळालेली नाही.
मोशी दुर्घटनेमुळे समस्येत भर
मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील अनधिकृत प्रशासकीय इमारत कोसळून 9 कर्मचार्यांचा मृत्यू झाला. ती घटना 8 जुलैला घडली. तेव्हापासून कचरा डंप करण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आली आहे. डेपोची क्षमता संपली असल्याने तेथे कचरा डंप करण्यास विरोध केला जात आहे. परिणामी, शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी कचरा डंप करण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात एक असे दहा कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्याचे नियोजन आहे. नागरिकांचा विरोध लक्षात घेता नवीन प्रकल्प सुरू करण्याचे प्रशासनासमोरील आव्हान आहे.
कचरा एकत्रित होत असल्याने दुर्गंधीचा त्रास
मोशी कचरा डेपोत कचरा टाकणे बंद असल्याने शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी कचरा जमा केला जात आहे. त्यात ओला, सुका व चिकन, मटन, मासे विक्रेत्यांचाही शिल्लक कचरा जमा होत आहे. पावसामुळे तो कुजून प्रचंड दुर्गंधी येत आहे. त्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने तक्रारी वाढल्या आहेत.
आरोग्य विभागाकडे कचरा संकलन; पर्यावरण विभागाकडे प्रक्रियाचे कामकाज
घरोघरी जाऊन घंटागाडीद्वारे कचरा गोळा करणे, दुकानदार, विक्रेते, व्यावसायिक आस्थापनांचा कचरा गोळा करणे आणि त्याची वाहतूक करून मोशी कचरा डेपोत टाकणे, रस्ते साफसफाई करणे, सार्वजनिक शौचालय व मुतार्यांची साफसफाई, ओल्या व सुका कचरा विलगीकरणासाठी जनजागृती करणे, नालेसफाई आदी कामे आरोग्य विभागाकडून केली जातात. तर, घनकचर्यावर प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी अभियांत्रिकी पर्यावरण विभागाकडे आहे. मोशी कचरा डेपोचे संपूर्ण संचालन त्या विभागाकडे आहे. वेस्ट टू एनर्जी, हॉटेल वेस्टपासून सीएनजी, बायोमायनिंग, बांधकाम राडारोडा व्यवस्थापन, कंपोस्ट खत निर्मिती, प्लास्टिकपासून इंधन निर्मिती, नदी पात्रातील जलपर्णी काढणे आदी कामे त्या विभागाकडे आहेत.
पर्यायी कचरा डेपोबाबत प्रशासन हलगर्जी
पिंपरी-चिंचवड शहर हे झपाट्याने वाढत आहे. पाच वर्षात शहराचा कचरा दुप्पटीने वाढणार आहे. मोशी कचरा डेपोची क्षमता संपली आहे. तेथे 30 ते 35 वर्षांचा कचरा साचला आहे. शहराला पर्याय म्हणून पुनावळे कचरा डेपोचे आरक्षण टाकले होते. महापालिकेने 15 मे 2025 ला प्रसिद्ध केलेल्या प्रारुप सुधारित डीपीत त्या जागी व्यापारी संकुलाचे आरक्षण दिसत आहे. कचरा समस्या मार्गी लावण्यासाठी शहराला पर्यायी कचरा डेपो किंवा कचरा प्रक्रिया केंद्राची अत्यावश्यकता आहे. त्यादृष्टीने महापालिका प्रशासनाने गांभीर्याने पावले उचलणे आवश्यक आहे. मतासाठी कचरा डेपोचे आरक्षणावर पाणी सोडू नये. तसेच, महापालिकेकडून कचर्यावर होणारा इतक्या मोठ्या खर्चाचे ऑडिट केले जावे, असे मत सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी व्यक्त केले आहे.
आरोग्य विभागाकडून वर्षाला होणारा खर्च
18 मीटर व त्यापेक्षा रुंद रस्त्यांची यांत्रिक पद्धतीने सफाई
अंतर्गत रस्ते साफसफाई
ओला-सुका कचरा वर्गीकरण जनजागृती
घरोघरीचा कचरा जमा करून मोशी डेपोत कचरा नेऊन टाकणे
सार्वजनिक स्वच्छतागृह, मुतार्यांची साफसफाई
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत उपक्रम व जनजागृती, नालेसफाई करणे
पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाकडून वर्षाला होणारा खर्च
वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पासाठी टिफींग चार्जेस : 59 कोटी 70 लाख 81 हजार 894
हॉटेल वेस्टपासून सीएनजीसाठी टिफींग चार्जेस : 1 कोटी 23 लाख 83 हजार 228
बायोमायनिंग टप्पा एक : 49 लाख 74 हजार 968
बायोमायनिंग टप्पा दोन : 8 कोटी 69 लाख 51 हजार 200
बांधकाम राडारोडा व्यवस्थापन : 3 कोटी 67 लाख 31 हजार 12
निर्माण झालेल्या विजेची प्रतियुनिट 5 रुपये दराने खरेदी : 35 कोटी
पवना, इंद्रायणी व मुळा नदीतून जलपर्णी काढणे : 5 कोटी
एकूण खर्च : सुमारे 125 कोटी रुपये
पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या : 30 लाख
मिळकतींची संख्या : आठ लाखांपेक्षा अधिक
दररोज तयार होणारा कचरा : 1 हजार 440 मेट्रिक टन
मोशी कचरा डेपाचे क्षेत्र : 81 एकर
शहरापासून डेपो सर्वांत कमी अंतर : 1 किलोमीटर
सर्वाधिक अंतर : 12 किलोमीटर
दरडोई निर्माण होणारा कचरा : 407 किलो ग्रॅम
कचरा वर्गीकरणाचे प्रमाण : 75 टक्के
