पिंपरी: सदनिका खरेदी करणार्‍या सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य शासनाने अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तनोंदणीवर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी महापालिकेने कडक पाऊल उचलले आहेत. यापुढे अनधिकृत बांधकामांची नोंद केली जाणार नाही. वीज, पाणी, मलनिस्सारण (ड्रेनेज) अशा कोणत्याही सुविधा देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अनधिकृत बांधकामांना रोखा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहे. शहरातील एकूण 7 लाख 92 हजार 399 मिळकती महापालिकेकडे नोंद आहे. त्यातील 1 लाख 42 हजार 653 बांधकामे ही अनधिकृत आहेत. त्यातील सर्वाधिक 1 लाख 23 हजार 41 बांधकामे ही निवासी आहेत. तर, 10 हजार 476 मिळकती या बिगरनिवासी आहेत. औद्योगिक अनधिकृत बांधकामे 1 हजार 836 आहेत.
राज्य शासनाने सन 2022 पर्यंतच्या बांधकामे नियमितीकरणाचे धोरण आखले आहे; मात्र त्यास प्रतिसाद मिळालेला नाही. सध्या रेड झोन, बफर झोन, हरित झोन, नदीची निळी व लाल पूर रेषा, आरक्षित जागा तसेच इतर भागांत मोठया प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे वाढत आहेत, याची दखल सरकारने घेतली आहे. येथील व्यवहारांची नोंद आता होणार नाही. संबंधित सर्व्हे क्रमांकासह माहिती मुद्रांक व नोंदणी विभागास दिली जाणार आहे. त्यामुळे त्या भागातील जागा आणि घरांची (सदनिका व गाळे) खरेदी-विक्री व्यवहाराची नोंद होणार नाही.
नळजोड, ड्रेनेजलाइन, वीजजोड नाही
अनधिकृत बांधकाम झाल्यानंतर महावितरण कंपनीकडून वीज जोड दिला जातो. या प्रकारास आळा घालण्यासाठी महावितरण कंपनीलाही महापालिका पत्र देणार आहे. अनधिकृत बांधकामांना कर संकलन विभागात नोंद करून तत्काळ मालमत्ताकर लागू केला जातो. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून नळजोड तसेच, ड्रेनेज विभागाकडून ड्रेनेज लाईनचा जोड दिला जातो. या पुढे अनधिकृत बांधकामांसाठी अनधिकृतपणे तसेच, चोरून नळजोड व ड्रेनेजलाईन घेतल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. तसे महावितरणसह पाणीपुरवठा, ड्रेनेजलाईन विभागास पत्र दिले जाणार आहे.
शहरात तीन लाखांपेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामे
महापालिकेकडे नोंद असलेल्या मालमत्तांची संख्या 7 लाख 92 हजार 399 आहे. त्यापैकी एकूण 1 लाख 42 हजार 653 बांधकामे हे अनधिकृत आहेत. त्यात सर्वांधिक 1 लाख 23 हजार 41 बांधकामे ही निवासी आहेत. तर, 10 हजार 476 मिळकती या बिगरनिवासी आहेत. औद्योगिक अनधिकृत बांधकामे 1 हजार 836 आहेत. असे असले तरी, नोंद असलेले अनेक अनधिकृत बांधकामे व पत्राशेड आहेत. आरक्षित जागा, रेड झोन, बफर झोन, ग्रीन झोन, नदीची निळी व लाल पूर रेषा, नैसर्गिक नाले आदी ठिकाणी बिनधास्तपणे अनधिकृत बांधकामे केली जात आहेत. त्यात महापालिकेचे बीट निरीक्षकही सामील असल्याचे आरोप अनेकदा झाले आहे. शहरातील सर्व अनधिकृत बांधकामांची आकडेवारी तपासल्यास तीन लाखांपेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामे असल्याचा अंदाज आहे.
शहरात अनेक व्यावसायिकांच्या वतीने अनधिकृत इमारती उभारल्या जातात. बांधकामे केली जातात. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांची आर्थिक फसवणूक होते. यापुढे अनधिकृत बांधकामे होऊ दिली जाणार नाही. त्यावर नियंत्रण आणले जाईल. यासाठी निर्देश दिले आहेत. तसेच, तीन महिन्यांनी बीट निरीक्षकांची बदली केली जाणार आहे. मुद्रांक व नोंदणी विभागास सर्व्हे क्रमांक दिल्याने त्या भागांतील अनधिकृत बांधकामांची नोंद केली जाणार आहे. महापालिकेकडून नळजोड, ड्रेनेजलाईन जोड दिला जाणार नाही. महावितरणनेही वीज जोड देऊ नये, यासाठी त्यांना पत्र दिले जाणार आहे.
डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त महापालिका
