संतोष शिंदे
पिंपरी: दंड वसुलीत अव्वल ठरत असलेल्या पिंपरी-चिंचवड वाहतूक विभागाच्या कामगिरीला नव्याने जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकामुळे अचानक ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे. वर्षभर विविध मोहिमा राबवत चांगली कामगिरी करणाऱ्या या विभागासमोर आता दंड वसुलीच मोठे आव्हान उभे राहिले असून, याचा परिणाम राज्याच्या महसूल उत्पन्नावर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड वाहतूक पोलिसांनी मागील वर्षभरात तब्बल 32 कोटी 84 लाख 90 हजार 275 रुपये दंड वसूल करून उल्लेखनीय कामगिरी केली होती. हेल्मेट सक्ती, सिग्नल तोडणे, वेगमर्यादा उल्लंघन आणि नो-पार्किंग यांसारख्या नियमभंगांवर लक्ष केंद्रित करत विशेष मोहिमा राबवण्यात आल्या. या मोहिमांमुळे नियमांचे पालन वाढले आणि महसूल उत्पन्नातही मोठी भर पडली.
दरम्यान, अप्पर महासंचालक (वाहतूक) यांच्या परिपत्रकानंतर दंड वसुली प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले आहेत. दंड आकारणी ही प्रक्रिया तुलनेने जलद होत असली तरी प्रत्यक्ष वसुली करताना वाहनचालकांकडून विरोध, शाब्दिक वाद आणि विलंब अशा समस्या वाढल्या आहेत. तात्काळ वसुलीवर आलेल्या मर्यादांमुळे दंडाची रक्कम वसूल होण्यास उशीर होत आहे.
प्रलंबित दंड वाढण्याची शक्यता
वाहतूक पोलिस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, रस्त्यावर कारवाई करताना आधीच मोठा ताण असतो. त्यात वसुलीची प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची झाल्याने कामकाजावर परिणाम होत आहे. दंड आकारल्यानंतर त्याची वसुली करताना वाहनचालकांकडून प्रतिसाद मिळण्यात अडचणी येत आहेत. नव्या परिपत्रकामुळे काही चालकांकडून टाळाटाळ वाढली असून प्रत्यक्ष वसुली करणे कठीण झाले आहे. परिणामी प्रलंबित दंडाची रक्कम वाढण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे.
वाहनचालकांचा मिश्र प्रतिसाद
या परिपत्रकाला वाहनचालकांकडून मिश्र प्रतिसाद मिळत आहे. काही जण यामुळे दिलासा मिळाल्याचे सांगत आहेत, तर काही जण नियमांची अंमलबजावणी कमी होण्याची भीती व्यक्त करत आहेत. पूर्वी जागेवरच दंड भरावा लागत असल्याने तणाव निर्माण होत होता; आता थोडी सवलत मिळत असल्याचे काहींचे मत आहे. तर कडक कारवाईच वाहनचालकांना नियम पाळायला भाग पाडते, वसुली कमी झाली तर नियमभंग वाढू शकतो, अशीही प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
महसुलावर परिणामाची भीती
दंड वसुली ही केवळ वाहतूक शिस्त राखण्यासाठी नसून राज्याच्या महसुलाचा एक महत्त्वाचा स्रोत मानली जाते. वाहतूक दंडातून मिळणारा निधी पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्थेसाठी वापरला जातो. वसुली मंदावल्यास महसूल घटण्याची शक्यता असून, त्याचा दीर्घकालीन परिणाम विकासकामांवर होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
मोहिमांना फटका
पिंपरी-चिंचवड वाहतूक विभागाने यापूर्वी दंड वसुलीसाठी विशेष मोहिमा राबवल्या होत्या. ई-चलन प्रणाली, डिजिटल पेमेंट आणि विशेष तपासणी मोहिमांमुळे मोठ्या प्रमाणात दंड वसूल करण्यात यश आले होते. मात्र, नव्या परिपत्रकामुळे प्रत्यक्ष वसुलीचा वेग मंदावल्याने या मोहिमांच्या प्रभावावरही मर्यादा आल्याचे दिसून येत आहे.
परिपत्रकात नेमके काय?
राज्य वाहतूक विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकात दंड आकारणी आणि वसुली करताना अधिक पारदर्शक, कायदेशीर आणि नागरिकाभिमुख पद्धत अवलंबण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रस्त्यावर थेट रोखीने दंड वसुली करण्यावर मर्यादा घालून ई-चलन प्रणालीद्वारे ऑनलाईन दंड भरण्यावर भर देण्यात आला आहे. दंड वसुली करताना वाहनचालकांवर कोणत्याही प्रकारची जबरदस्ती किंवा दबाव टाकू नये, तसेच कारवाईदरम्यान अनावश्यक वाद टाळावेत, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. वाहन जप्ती, कागदपत्र तपासणी किंवा इतर कारवाई करताना संबंधित कायद्यांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रलंबित दंड प्रकरणेही नियमानुसार आणि कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच वाहतूक पोलिसांनी नागरिकांशी संयमित, नम्र आणि व्यावसायिक वर्तन ठेवावे, तसेच संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखावी, यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
नव्या परिपत्रकामुळे दंड वसुली प्रक्रियेवर काही प्रमाणात बंधने आली आहेत. विशेषतः रस्त्यावर तत्काळ दंड वसुली करण्यावर मर्यादा आल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. तसेच कारवाईदरम्यान जबरदस्ती टाळण्याच्या सूचनांमुळे वाहनचालकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे प्रलंबित दंड वाढण्याची शक्यता आहे.
डॉ. विवेक पाटील, उपायुक्त (वाहतूक), पिंपरी-चिंचवड
