वर्षा कांबळे
पिंपरी: राज्य सरकारने गाजावाजा करीत सर्व शाळांमध्ये अनिवार्य केलेली 'तक्रार पेटी' योजना प्रत्यक्षात केवळ कागदावरच असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर येत आहे. शहरातील महापालिका आणि बहुतांश खासगी शाळांमध्ये पेटीला कुलूप लागलेले असून, महिनोंमहिने ती उघडलीच जात नसल्याची बाब समोर आली आहे. तक्रार पेटीचा वापर प्रभावीपणे होतोय की नाही, याची तपासणी करण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाची असताना, अधिकारी केवळ फोटोपुरते समाधान मानत आहेत.
जोपर्यंत कारवाई होत नाही, तोपर्यंत या पेट्या अशाच धूळ खात पडून राहणार आहेत का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये महापालिका आणि खासगी अशा एकूण सुमारे 650 हून अधिक शाळा आहेत. सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी तक्रार पेटी बसवणे अनिवार्य करण्यात आले असून, या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. परिणामी, विद्यार्थी सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
केवळ औपचारिकता
मनपा आणि खासगी शाळांमध्ये पाहणी केली असता फक्त शासनाचा आदेश म्हणून औपचारिकता म्हणून ही पेटी लावण्यात आली आहे. काही पेट्यांना तर अक्षरश: गंज लागला आहे. त्यामुळे त्या वर्षानुवर्षे हाताळण्यात आलेल्या नाहीत असे चित्र आहे. पण नियमाप्रमाणे तक्रारपेटी उघडली नाही, तर किंवा तक्रारीवर कारवाई केली नाही, तर थेट शिस्तभंगाची कारवाई होते.
तक्रारींसाठी नोंदवही
शासन परिपत्रकानुसार, शाळेतील विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास, गैरवर्तन, छळवणूक किंवा असुरक्षितता वाटल्यास त्यांना निर्भयपणे तक्रार करता यावी, यासाठी ही तक्रार पेटी बसवण्यात आली आहे. तसेच या तक्रारींची नोंद वहीमध्येदेखील ठेवली जाते. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी तोंडीच मिटविल्या जातात असे चित्र आहे. तक्रारपेटी ही मुख्याध्यापक, शाळा व्यवस्थापन समितीचा सदस्य, पालक-शिक्षक संघ आणि सखी सावित्री समितीच्या पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीमध्ये उघडली जाणे बंधनकारक आहे. तक्रार पेटीतून निघालेली प्रत्येक चिठ्ठी एका वेगळ्या नोंदवहीमध्ये नोंद केली जाते. तक्रार करण्यार्या विद्यार्थी व विद्यार्थिंनीचे नाव गोपनीय ठेवले जाते. मात्र, पालिकेच्या काही शाळांमध्ये तक्रारीची वेळच्या वेळी नोंद ठेवली जात नाही.
प्रत्यक्षातील शाळांमधील स्थिती
शासनाच्या नियमानुसार आठवड्यातून दोन वेळा पेटी उघडणे बंधनकारक असताना, काही शाळांमध्ये शिक्षणाधिकारी तपासणीला येणार असतील तेव्हाच पेटी उघडली जाते.
तक्रार करणार्या विद्यार्थ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्याचे आश्वासन दिले जात असले तरी, प्रत्यक्षात तक्रार करणार्यालाच धमकावले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.
सखी सावित्री समिती आणि पालक-शिक्षक संघ केवळ नावालाच असून, त्यांना कधीच विश्वासात घेतले जात नाही.
पालकांची नाराजी
शाळा व्यवस्थापन तक्रार पेटीला घाबरते. आमच्या मुलीने तक्रार टाकली तर तिलाच टार्गेट केले जाईल, अशी भीती वाटते. त्यामुळे ही पेटी म्हणजे फक्त शासनाच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रकार आहे, असे एका पालकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
नियम काय
प्रत्येक शाळेत दर्शनी भागात तक्रार पेटी लावणे मुख्याध्यापकांवर बंधनकारक आहे.
तक्रार पेटी आठवड्यातून दोन वेळा उघडण्यात येणार असून, ती उघडताना शाळा व्यवस्थापन समिती, पालक-शिक्षक संघ आणि सखी सावित्री समितीचे पदाधिकारी उपस्थित असणे आवश्यक आहे.
तक्रार करणार्या विद्यार्थ्याचे नाव पूर्णपणे गोपनीय ठेवले जाणार आहे.
पेटीत प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर तात्काळ कारवाई करून वरिष्ठ कार्यालयाला अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
या नियमात कसूर केल्यास संबंधित मुख्याध्यापकावर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे.
सर्व शाळांतील तक्रार पेट्यांच्या चाव्या मुख्याध्यापक यांच्याकडे एक आणि दामिनी पथकाकडे एक देण्यात आली आहे. शाळांमध्ये समन्वयक नेमले आहेत. त्यामुळे मुले त्यांच्याकडे तक्रार करतात. तक्रारींची नोंद होत नसेल, तर मी प्रत्यक्ष पाहणी करून सांगते.
संगीता बांगर (प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग, पिं.चिं.मनपा)
