पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या बोगस उपसूचनांद्वारे 60 कोटी 18 लाख रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाला आहे. त्याचा चौकशी अहवाल नुकताच समोर आला आहे. तो अहवाल बोगस असल्याची टीका आता होऊ लागली आहे. अहवालात केवळ मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांच्यावर खापर फोडण्यात आले आहे. इतर विभागांचे अधिकारी, ठेकेदार तसेच, नगरसेवकांना दोषी ठरवण्यात आले नसल्याने अहवालाबाबतच शंका उपस्थित केली जात आहे.
बोगस 14 उपसूचनाद्वारे ठेकेदारांना 60 कोटी 18 लाख रुपयांची बिले परस्पर अदा करण्यात आली आहेत. बोगस कागदपत्रांच्या आधारे हा आर्थिक घोटाळा करण्यात आला आहे. त्या संदर्भातील अंतिम चौकशी अहवाल महापौर रवी लांडगे यांनी अभिषेक बारणे यांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषदेत घेत सार्वजनिक केला. अहवालानुसार या घोटाळ्यात मुख्य लेख व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन हे मुख्य सूत्रधार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढ झाली आहे. या आर्थिक घोटाळासोबत त्यांनी महापालिकेच्या ठेवी ठराविक बँकेत ठेवून महापालिकेचे तब्बल 7 कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याची बाब समोर आली आहे.
या प्रकरणात स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी तक्रार केली होती. सत्तारूढ पक्षानेच आरोप केल्याने चौकशीची चक्रे वेगाने फिरली. अहवालानुसार घोटाळा 52 कोटी रुपयांचा नसून, 60 कोटी 18 लाख रुपयांचा झाल्याचे उघड झाले आहेत. त्यात 17 पैकी 14 उपसूचना बोगस असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. पारदर्शक कारभाराचे आश्वासन देणाऱ्या भाजपचा प्रशासनावर अंकुश नसल्याची टीका होत आहे.
चौकशी समितीने केवळ प्रवीण जैन यांना दोषी ठरवत या घोटाळ्याचे खापर त्यांच्या माथी मारले आहे. त्यामुळे जैन यांच्यावरच कारवाईची टांगती तलवार ठेवली आहे. घोटाळ्यात थेट सहभागी असलेल्या इतर अधिकारी, नगरसेवक आणि ठेकेदारांना मात्र क्लिन चीट मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. चौकशी अहवालतील निष्कर्षानुसार, प्रवीण जैन यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. परंतु, या संपूर्ण प्रकरणात धक्कादायक बाब अशी की, ज्या ठेकेदारांनी बनावट कागदपत्रे आणि बोगस उपसूचनांच्या आधारे कोट्यवधींची बिले लाटली आणि ज्या नगरसेवकांनी या कामांना पाठबळ दिले त्यांच्यावर चौकशी अहवालात मौन बाळगण्याचे कारण स्पष्ट केले नाही.
अहवाल समोर आल्यानंतर भाजप पदाधिकाऱ्यांची मवाळ भूमिका
घोटाळ्याच्या निष्कर्षानंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. चौकशी समितीने नगरसेवक व ठेकेदारांना दोषी ठरवले नसल्याने सुरुवातीला आक्रमक असणाऱ्या सत्ताधारी भाजप आणि पदाधिकाऱ्यांनी नंतर मवाळ भूमिका घेतली आहे. नगरसेवक तसेच, ठेकेदार त्यात दोषी नसल्याचा दावा पदाधिकाऱ्यांकडून उघडपणे केला जात आहे. त्यांच्या या भूमिकेबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे. भाजपने बाहेर काढलेल्या घोटाळ्यात भाजपचीच बदनामी कशी झाली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
