वर्षा कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये गेल्या पंधरा दिवसांपासून दस्त नोंदणीचे काम संथ गतीने सुरू आहे. वारंवार आधार अपडेटमध्ये समस्या येत असल्यामुळे नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि दस्त लेखनिकांना मोठ्या मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे. शासनाने सर्व व्यवहार ऑनलाईन केले असले तरी यंत्रणा मात्र अद्यापही सक्षम झालेली नसल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.
शासनाने याकडे तातडीने लक्ष द्यावे. सर्व्हरची क्षमता वाढवावी. आधार अपडेटसाठी स्वतंत्र काउंटर सुरू करावा. सर्व्हर डाऊन असताना ऑफलाईन पर्यायी व्यवस्था करावी. तसेच नागरिकांना टोकन पद्धत सुरू करून त्यांना ताटकळत बसावे लागू नये, यासाठी नियोजन करावे, अशी मागणी होत आहे. केवळ डिजिटल इंडियाच्या घोषणा करून चालणार नाही, तर त्या घोषणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी यंत्रणा सक्षम करणे गरजेचे आहे, हे या निमित्ताने पुन्हा एकदा समोर आले आहे.
सर्व्हरची बोंब
पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरी येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात रोज शेकडो दस्त नोंदणीसाठी येतात. फ्लॅट खरेदी, जमीन खरेदी, भाडेकरार, बक्षीसपत्र, वाटणीपत्र असे विविध दस्त येथे नोंदवले जातात. मात्र, सकाळी १० वाजता कार्यालय सुरू झाले तरी दुपारी १२ ते १ वाजेपर्यंत कधी सर्व्हर डाऊनमुळे तर कधी आधार प्रमाणीकरण अर्थात आधार व्हेरिफिकेशन होत नाही. आधार कार्डवरील नाव, पत्ता आणि बोटांचे ठसे न जुळल्यास दस्त नोंदणी होत नसल्याचे चित्र आहे.
दस्त लेखनिक, वकिलांमध्ये नाराजी
दस्त लेखनिकांचेही मोठे नुकसान होत आहे. वकिलांचेही हेच हाल आहेत. पक्षकार वकिलांना जाब विचारतात. कार्यालयातील कर्मचारीही हतबल झाले आहेत. सर्व्हर पुणे-मुंबईवरून चालतो, आमच्या हातात काही नाही, असे उत्तर ते देतात.
कोट्यवधींचा महसूल बुडतोय
दस्त नोंदणीतून शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळतो. मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी ही शासनाच्या उत्पन्नाची मोठी बाब आहे. पण आधार अपडेट न झाल्याने दस्त नोंदणीस विलंब होतो. त्यामुळे महसूल बुडत आहे. ऐन सणासुदीच्या काळात लोक नवीन घर, फ्लॅट घेतात. या काळातच यंत्रणा बंद पडल्याने शासनाचेही नुकसान होत आहे.
नागरिकांचे हाल
याचा सर्वात मोठा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. ग्रामीण भागातून, खेडेगावातून लोक सकाळी लवकर येऊन रांगेत उभे राहतात. सोबत वयोवृद्ध आई-वडील असतात. दुपारपर्यंत थांबूनही काम होत नाही. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा या, असे सांगितले जाते. त्यामुळे त्यांचा प्रवास खर्च, रजा आणि वेळ वाया जातो. एका दस्तासाठी दोन ते तीन दिवस चकरा माराव्या लागत आहेत, अशी तक्रार नागरिक करत आहेत.
सर्व्हर डाऊन असल्याने किती नागरिक दस्त नोंदणीसाठी सकाळपासून ताटकळत होते. माझ्याबरोबर गरोदर पत्नीदेखील होती. तिलाही खूप वेळ थांबावे लागले. आमचादेखील पूर्ण दिवस कार्यालयात गेला. नागरिकांचे अशाप्रकारे हाल करण्यापेक्षा शासनाने चांगली यंत्रणा राबवावी.
राहुल पाटील (नागरिक)
आधारकार्डची पडताळणी बंधनकारक केली आहे. आधारकार्ड पडताळणी करताना तर काही समस्या आली तरच उशीर होतो. आधार पडताळणीत समस्या आली तर ती सोडविणे आमच्या हातात नाही. कारण त्याचे नियंत्रण शासनाकडे आहे.
मंगेश खामकर (सह जिल्हा निबंधक)
दस्त नोंदणीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने घेतलेला आधार पडताळणीचा निर्णय स्वागतार्ह आहे; मात्र, प्रत्यक्ष वापरात असलेली ऑनलाइन यंत्रणा आणि सर्व्हरची क्षमता अत्यंत तोकडी आहे. सर्व्हर डाऊन होणे आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे पक्षकार, ज्येष्ठ नागरिक, महिला व वकिलांना दिवसभर ताटकळत राहावे लागत असून, जोपर्यंत ही डिजिटल यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने सक्षम होत नाही, तोपर्यंत सरसकट सर्व दस्तांसाठी आधार सक्ती न करता केवळ विशिष्ट किंवा संवेदनशील दस्तांपुरतीच ती मर्यादित ठेवावी आणि उर्वरित दस्तांसाठी पर्यायी पडताळणी पद्धत सुरू ठेवावी.
ॲड. गोरख कुंभार, अध्यक्ष, भाजपा कायदा आघाडी, पिंपरी
