पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सभा शाखेचे कामकाज सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी नगर सचिव हे पद महत्त्वाचे आहे. महापालिकेचे निवृत्त अतिरिक्त आयुक्त उल्हास जगताप यांची कंत्राटी नगर सचिव म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांची निवड वैध असल्याचे राज्य शासनाने स्पष्ट केल्याने त्यांचा महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती सभेसह विविध विषय समित्यांच्या सभेचे कामकाज घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
निवृत्त अतिरिक्त आयुक्त जगताप यांची आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी चार महिन्यांपूर्वी कंत्राटी करार पध्दतीने नगर सचिव पदावर नियुक्ती केली होती, मात्र नगर सचिव हे वैधानिक पद असल्याने अतिरिक्त आयुक्त पदावरून निवृत्त झालेली व्यक्ती पुन्हा करार पद्धतीने महापालिका सेवेत नगर सचिव पदावर काम करू शकते काय किंवा सभा शाखेचे सर्व सभांच्या आयोजनाबाबत संपूर्ण कामकाज करू शकते काय, असा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित झाला होता.
त्यासंदर्भात स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याबाबत कायदा विभागाकडे कोणतेही उत्तर नव्हते. आयुक्तांनी त्याबाबत राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले होते. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाच्या कलम 48 अन्वये नगरसचिव यांची अधिकार व कर्तव्य निश्चित करण्यात आली आहेत.
कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे फक्त नगरसचिव पदावर नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकार्‍यानेच सभा शाखेचे सर्व कामकाज पार पाडणे अपेक्षित असते. महापालिकेच्या सभा शाखेचे कामकाज सुरळीत, अखंडित, कार्यक्षमपणे पार पाडण्याच्यादृष्टीने महापालिकेने उल्हास जगताप यांची नगर सचिवपदी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती केली होती.
कामकाज करण्याविषयीचा संभ्रम झाला दूर
राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने सोमवारी (दि. 19) त्यास मान्यता प्रदान केली आहे. त्यामुळे कंत्राटी नगर सचिवास सभा शाखेचे म्हणजेच महापालिका सभा, स्थायी समिती व विविध विषय समित्यांचे कामकाज करण्याविषयीचा संभ्रम शासनाने दूर केला आहे. त्यामुळे यापुढे महापालिकेच्या सभा शाखेचे सर्व कामकाज जगताप यांच्यामार्फत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
