पिंपरी: झपाट्याने वाढणार्या पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी पाण्याची गरज भासत आहे. त्यासाठी गेल्या पंधरा वर्षांपासून ठप्प पडलेला पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प आता कोणत्याही परिस्थितीत मार्गी लावण्याबाबत महापालिका प्रशासनासह सत्ताधारी भाजप आग्रही असल्याचे दिसत आहे. त्यादृष्टीने पावले टाकली जात असून, राज्य सरकारची अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर या प्रकल्पास मुहूर्त लागेल, असे सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे.
शहरात टोलेजंग हाऊसिंग सोसायट्या निर्माण होत असल्याने लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. तीस लाखांच्या पुढे लोकसंख्या गेल्याने पाण्याची मागणी वाढत आहे.
महापालिकेची शुद्धीकरण व पाणीपुरवठा यंत्रणा सक्षम नसल्याने तसेच, पाण्याचे पुरेसे स्त्रोत नसल्याने गेल्या साडेसहा वर्षांपासून दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. शहराची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी पवना बंदिस्स्त वाहिनी प्रकल्प अत्यंत आवश्यक असल्याचे महापालिका प्रशासनासह सत्ताधारी व विरोधकांचे मत आहे.
एकूण ३९७ कोटी ९२ लाख खर्चाचा हा प्रकल्प गेल्या १५ वर्षांपासून बंद पडला आहे. त्या प्रकल्पावरील स्थगिती तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांनी ८ सप्टेंबर २०२३ ला उठवली आहे. त्यानंतर तत्कालिन आयुक्त शेखर सिंह यांनी हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. प्रकल्पासाठी नव्याने सर्वेक्षण करून, १ हजार २०० कोटी रुपये खर्चाचा नवीन डीपीआर तयार करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकराच्या अर्बन चॅलेंज फंडातून कर्ज मिळावे, म्हणून आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय वित्त संस्था तसेच, बँकासोबत चर्चा सुरू आहे, असे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले आहे. तर,सत्ताधारी भाजपाच्या पदाधिकार्यांनी थेट महापालिकेच्या ५५० कोटी रुपयांच्या ठेवी मोडून प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचा इरादा केला आहे. तसेच, प्रशासन आणि सत्ताधार्यांकडून राज्य सरकारमधील मंत्र्यांकडे त्यासंदर्भात पाठपुरावा केला जात आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हा प्रकल्प होणे आवश्यक असल्याचे मत मुख्यमंत्र्यांसह इतर वरिष्ठ मंत्र्यांकडे व्यक्त केले जात आहे.
प्रकल्प झाल्यास शहराला स्वच्छ व अतिरिक्त पाणी
पवना धरणातून म्हणजे रावेत येथील पवना नदी बंधारातून महापालिकेकडून दररोज ५५० एमएलडी पाणी उचलले जात आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर आणखी १०० एमएलडी पाणी मिळणार आहे. असे एकूण ६५० एमएलडीपर्यंत स्वच्छ पाणी बंदिस्त जलवाहिनीतून शहराला मिळू शकते. धरणातून थेट पाणी उचलणार असल्याने जलप्रदूषण होणार नाही. पाणी शुद्धीकरणाचा भरमसाट खर्च घटणार आहे. पाणी गळती तसेच, पाणी चोरीच्या प्रकारांना पूर्णपणे आळा बसेल, असे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने दावा केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या शुक्रवारच्या बैठकीकडे लक्ष
पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुक्रवार (दि. ३) दुपारी तीनला बैठक आयोजित केली आहे. मुंबईतील मंत्रालयात ही बैठक होणार आहे. बैठकीस दोन्ही उपमुख्यमंत्री, जलसंपदा विभागाचे मंत्री व अधिकारी, महापालिकेचे आयुक्त तसेच, पिंपरी-चिंचवड व मावळ तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत प्रकल्पाबाबत सकारात्मक तोडगा निघेल, असा विश्वास पदाधिकार्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.
मावळातून काही जणांचा विरोध
पवना बंद जलवाहिनीस मावळ तालुक्यातील काही संघटनांचा विरोध कायम आहे. या प्रकल्पामुळे नदीपात्रात पाणी सोडले जाणार नाही. त्यामुळे शेतीवर विपरीत परिणाम होईल. या कारणामुळे प्रकल्पास विरोध कायम आहे. त्यासंदर्भात महापौर रवी लांडगे यांची नुकतीच भेट घेऊन त्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
३०.३१ कि.मी. अंतराचे जलवाहिनी, जॅकवेल, पपिंग स्टेशन, ब्रेक प्रेशर टाकीचे काम अपूर्ण
पवना धरण ते निगडीतील प्राधिकरण, सेक्टर क्रमांक २३ येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत ३४.७१ किलोमीटर अंतराची १८०० मिलिमीटर व्यासाच्या भूमिगत दोन जलवाहिन्या टाकल्या जाणार आहेत. त्यापैकी ४.४० किलोमीटर अंतराचे शहर हद्दीतील काम झाले आहे. शहर हद्दीबाहेरील उर्वरित ३०.३१ किलोमीटर अंतर जलवाहिनी टाकणे शिल्लक आहे.
ती सर्व जागा महापालिकेच्या ताब्यात आहे. पवना धरणाजवळ अशुद्ध जलउपसा केंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी जॅकवेल, पंपिंग स्टेशन व ब्रेकप्रेशर टाकी बांधण्यात येणार आहे. थेट धरणातून पाणी उपसून जॅकेवेलद्वारे जलवाहिनीत पाणी सोडले जाणार आहे. ते पाणी थेट भूमिगत जलवाहिनीतून निगडी येथे आणून तेथील जलशुद्धीकरण केंद्रात त्यावर प्रक्रिया करून ते शहराला पुरविले जाईल.
लोकांना पाणी देण्यासाठी महापालिकेच्या ठेवी मोडल्यास बिघडले कोठे?
शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. सन 2041 ला तब्बल 1700 एमएलडी पाणी लागणार आहे. ते पाणी कोठून आणणार, या प्रश्न गंभीर निर्माण झाला आहे. पवना धरणासह आंद्रा व भामा आसखेड धरणाचे पाणी शहराला सद्यस्थितीत आवश्यक आहे. पवना बंदिस्त जलवाहिनीमुळे शहराला स्वच्छ पाणी मिळणार असून, गळती व प्रदूषण होणार नाही.
मावळ तालुक्यातील शेतकर्यांसाठी राखीव असलेल पाण्याला हात न लावता, तो प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. शेतकर्यांच्या 99 टक्के मागण्यांना होकार देऊन काम केले जाईल. शेतकर्यांना हात जोडून विनंती आहे की, तुमची मुले पिंपरी-चिंचवड शहरात काम करतात, त्यांना पाणी मिळावे म्हणून प्रकल्पास सहकार्य करावे. सर्व बाजूने विचार करून प्रकल्पाबाबत सकारात्मक निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या शुक्रवारच्या बैठकीत घेतला जाईल. लोकांना पाणी हवे आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या बँकेतील ठेवी मोडल्यास बिघडले कोठे. पाण्यासमोर ठेवी महत्वाच्या नाहीत, असे महापालिकेचे सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी सांगितले.
