मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने थेट पवना धरणातून बंद जलवाहिनीतून निगडी, प्राधिकरण सेक्टर क्रमांक 23 येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात पाणी आणण्याची योजना गेल्या 15 वर्षांपासून अर्धवट स्थितीत पडून आहे. महापालिकेने त्यासाठी आतापर्यंत तब्बल 171 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मात्र, त्या प्रकल्पाद्वारे पिंपरी-चिंचवड शहरात अद्याप एक थेंबही पाणी मिळालेले नाही. अशी परिस्थिती असताना, तो खर्च पाण्यात गेला का?, असा प्रश्न शहरवासीयांना सतावत आहे.
शहराला प्रदूषणविरहीत स्वच्छ पाणी मिळावे म्हणून थेट धरणातून पाणी उचलून ते भूमिगत दोन समांतर जलवाहिनीद्वारे निगडी येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात आणण्यासाठी पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प राबण्याचा निर्णय महापालिकेकडून घेण्यात आला होता. त्या प्रकल्पामुळे शहराला अतिरिक्त 100 एमएलडी स्वच्छ पाणी मिळणार होते. तसेच, शुद्धीकरणाचा खर्च कमी होऊन, गळतीचे प्रमाण शून्यावर येणार होते.
शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे प्रकल्प अर्धवट
मात्र, शेतकऱ्यांनी विरोध केल्याने हा प्रकल्प अर्धवट स्थितीत पडून आहे. गेल्या 15 वर्षांपासून प्रकल्प ठप्प आहे. मात्र, त्या प्रकल्पावर महापालिकेने मोठा खर्च केला आहे. ठेकेदारांनी 4.40 किलोमीटरचे काम केले आहे. त्यापोटी महापालिकेने 151 कोटी 66 लाखांचे बिल ठेकेदाराला दिले आहे. मावळ तालुक्यात ठेवण्यात आलेले लोखंडी पाईप शहरातील निगडी, प्राधिकरण भागात आणून ठेवण्यासाठी 6 कोटी 46 लाखांचा खर्च झाला आहे. लोखंडी पाईप व साहित्यांसाठी मावळातील खासगी जागेचे भाडे व सुरक्षारक्षकांवर 10 कोटींचा खर्च झाला आहे. मुंबईतील महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (एमडब्ल्यूआरआरए) दिलेल्या आदेशानुसार महापालिकेने 27 कोटी 12 लाख रुपये खर्च करत शिवणे आणि गहुंजे येथे कोल्हापुरी पद्धतीचे दोन बंधारे बांधून दिले.
लोखंडी पाईप, यंत्रसामग््राीची दुरवस्था
या प्रकल्पासाठी 1800 मिलिमीटर व्यासाचे, 12 मीटर लांबीचे, 10 व 12 मिलिमीटर जाडीचे एकूण 2 हजार 169 लोखंडी पाईप खरेदी करण्यात आले होते. तसेच, 244 व्हॉल्व्ह, 6 पंप्स, 12 विद्युत मोटर्स, विद्युतविषयक 50 व्हॉल्व्ह, 32 ट्रॉन्सफार्मर व इतर विद्युतजोडणीचे साहित्यही खरेदी करण्यात आले. ते साहित्य 2008-09 मध्ये खरेदी केले गेले आहे. त्यामुळे त्या साहित्यांची उपयुक्ततता 18 वर्षांनंतर कायम असणार का?, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
लवादात ठेकेदार जिंकल्यास द्यावे लागणार 496 कोटी 48 लाख
पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पाचे काम महापालिकेने एनसीसी-एसएमसी-इंदू या तीन ठेकेदारांना एकत्रित भागीदारीत (जेव्ही) दिले होते. कामाची वर्कऑर्डर 30 एप्रिल 2008 ला देण्यात आली होती. ठेकेदाराने काम सुरू केले. मात्र, 9 ऑगस्ट 2011 ला रास्तारोकोत आंदोलनकर्त्यांवर गोळीबार झाल्याने त्यात तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. तर, काही जण जखमी झाले. तेव्हापासून ते काम बंद आहे. ती स्थगिती 8 सप्टेंबर 2022 ला उठवण्यात आली. महापालिकेने ते काम अद्याप सुरू केलेले नाही. त्यामुळे जुन्या ठेकेदाराने 25 मार्च 2019ला महापालिकेस नोटीस देत बिल अंतिम करण्याची मागणी केली होती. मात्र, महापालिकेने त्याला दाद दिली नाही. नव्याने निविदाप्रक्रिया राबवण्याची तयारी सुरू केली. त्याविरोधात ठेकेदार लवादात गेले आहेत. त्याप्रकरणी लवादाचा निकाल येणे बाकी आहे. ठेकेदाराच्या बाजूने निकाल लागल्यास महापालिकेला ठेकेदारास तब्बल 496 कोटी 48 लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे.
पालिकेचा नियोजन शून्य कारभार
आतापर्यंत महापालिकेने एकूण 171 कोटी रुपये खर्च करूनही शहराला भूमिगत जलवाहिनीद्वारे एक थेंबही पाणी मिळालेले नाही. त्यामुळे तो मोठा खर्च वाया गेल्याची भावना शहरवासीयांची झाली आहे. महापालिकेचा नियोजनशून्य कारभार, लोकप्रतिनिधींची उदासीन भूमिका, राज्य सरकारचे दुर्लक्ष आदींमुळे ही स्थिती ओढवल्याचा संताप नागरिकांकडून व्यक्त केला जात आहे.
प्रकल्पासाठी आतापर्यंत झालेला खर्च
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या (एमडब्ल्यूआरआरए) आदेशानुसार शिवणे व गहुंजे येथे बंधारा बांधणे : 27 कोटी 12 लाख रुपये
सर्वेक्षण शुल्क : 5 लाख 71 हजार 399 रुपये
शहराबाहेर असलेले पाईप निगडी, प्राधिकरणात स्थलांतरीत करण्याचा खर्च : 6 कोटी 46 लाख 58 हजार 324 रुपये
लोखंडी पाईप, यंत्रसामग््राीचे जागा भाडे व सुरक्षारक्षकांवरील खर्च : 9 कोटी 97 लाख 74 हजार 852 रुपये
ठेकेदाराला अदा करण्यात आलेले एकूण बिल : 151 कोटी 66 लाख 32 हजार 436 रुपये
प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराचे शुल्क : 2 कोटी 76 लाख 23 हजार 702
एकूण खर्च : 170 कोटी 86 लाख 89 हजार 314 रुपये
