पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे अभ्यास, प्रशिक्षण किंवा शासकीय कामकाजासाठी मंजूर असलेले परदेश दौरे रद्द करण्यात आले आहेत. नवीन परदेश दौऱ्याचे नियोजन करण्यात येऊ नये. असे कठोर निर्णय महापलिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी घेतले आहेत. पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धामुळे तसेच, इंधन संकटामुळे महाराष्ट्र शासनाने सर्व महापालिकांना ऊर्जा बचत, इंधन वापर नियंत्रण, खर्च नियंत्रण व कार्यपद्धती संदर्भातील उपाययोजना राबविण्याचे आदेश 13 मे 2026 च्या पत्रानुसार दिले आहेत. त्यानुसार, आयुक्तांनी काटकसर करण्यासाठी वरील निर्णय घेतले आहेत. तो निर्णय सर्व विभागांच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहेत.
एसीचा वापर कमी करा
सर्व कार्यालयांमध्ये नैसर्गिक प्रकाशाचा जास्तीत जास्त वापर करावा. कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर दिवे, पंखे, वातानुकूलित यंत्रणेचे तापमान 24 ते 26 अंश सेल्सिअस दरम्यान ठेवण्यात यावे. महापालिकेचे कॅन्टीन, रुग्णालये, वसतीगृह, बालवाडी, अंगणवाडी तसेच, इतर भोजन व्यवस्थांमध्ये खाद्यतेलाचा नियंत्रित व संतुलित वापर करावा. आरोग्यविषयक दृष्टिकोन तसेच, आयाताधारित तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने पाम, सोयाबीन व सूर्यफूल तेलाच्या तुलनेत स्थानिकस्तरावर उपलब्ध मोहरी, शेंगदाणा तेलाचा वापर करावा. संंबंधित विभागांनी पोषणमूल्यंचा विचार करून आवश्यकतेनुसार आहार नियोजनामध्ये सुधारणा कराव्यात, असे आदेशात म्हटले आहे.
अधिकाऱ्यांनी मेट्रो, रेल्वे, बसने प्रवास करावा
कार्यालयीन कामकाजासाठी नियोजित स्थळभेटी, पाहण्या व तपासणी दौऱ्यासाठी कमीत कमी वाहनांचा वापर करण्यात यावा. वाहन वापराचे योग्य नियोजन करण्यात यावे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे संयुक्त दौरे ठरवताना शक्यतो कारपुलिंग पद्धतीचा अवलंब करावा, त्यामुळे इंधन बचत होईल. कार्यालयीन कामकाजासाठी दौरे अपरिहार्य असल्यास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मेट्रो, रेल्वे, पीएमपी बस किंवा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा प्राधान्याने वापर करावा. विभागप्रमुख व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातील किमान एक दिवस सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्याबात सकात्मक पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन आयुक्तांनी केले आहे.
सल्लागारांना बसणार आळा
शहरातील छोट्या व मोठ्या कामांना सरसकट सल्लागार नेमण्याची पद्धत सुरू झाली आहे. त्यावर दरवर्षी कोट्यवधींचा खर्च महापालिकेकडून केला जात आहे. सल्लागार नेमूनही अनेक कामे मुदतीमध्ये पूर्ण होत नाहीत. त्यांना वारंवार मुदतवाढ देण्याची नामुष्की महापालिकेवर येत आहे. या खर्चास आळा घालण्यात यावा, असा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. सर्व विभागांनी पुढील सहा महिन्यांत नवीन सल्लागार नेमू नये. तसे प्रस्ताव सादर करू नयेत, असे आयुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे.
महापालिका बैठक ऑनलाईन घेणार
महापालिकास्तरावरील बैठका, प्रशिक्षण कार्यक्रम, चर्चासत्रे, आढावा बैठका व सेमिनार शक्यतो व्हिडीओ कॉन्फरन्स किंवा ऑनलाईन आयोजित करण्यात यावेत. सर्व विभागांनी अंतर्गत बैठका, प्रशिक्षण व समन्वय सभा ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित करण्यास प्राधान्य द्यावे. त्यामुळे प्रवास व इतर खर्चात बचत होईल. माहिती, प्रसिद्धी व जनजागृती संदर्भातील जाहिराती, बॅनर्स, फ्लेक्स, सजावटीचे विद्युत दिवे व इतर खर्चिक बाबींचा वापर आवश्यकतेपुरताच मर्यादित ठेवावा. अनावश्यक खर्च टाळावा, असे आवाहन आयुक्तांनी केले आहे.
महापौरांना पहिला परदेश दौरा रद्द करावा लागला
महापौर रवी लांडगे यांचा पहिला परदेश दौरा रद्द करण्यात आला आहे. अझरबैजानची राजधानी बाकू येथे होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र मानववस्ती कार्यक्रमांतर्गत वर्ल्ड अर्बन फोरमचे 17 ते 22 मे या कालावधीत संमेलन होते. त्यात महापौर आपल्या स्वीय सहाय्यकासह सहभागी होणार होते. मात्र, त्यांनी आपला दौरा रद्द करा. त्यासाठी 9 लाख रुपये खर्च अपेक्षित होता.
सायकल वापराच्या आवाहनाला प्रतिसाद नाही
महापौर रवी लांडगे तसेच, आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी हे 15 मे रोजीच्या सर्वसाधारण सभेला महापालिका भवनात सायकलवर आले होते. त्यांच्या या कृतीचे शहरातून स्वागत करण्यात आले. सभागृहात महापौर लांडगे यांनी महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी व नगरिकांनी दर गुरुवारी सायकलचा वापर करावा. खासगी वाहनांचा वापर करू नये, असे आवाहन महापौरांनी केले होते. मात्र, त्या आवाहनाला अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह नागरिकांनी प्रतिसाद दिला नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
चार्जिंग सुविधा सक्षम करण्यावर भर
महापालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे परदेश दौरे रद्द करण्यात आले आहेत. नवीन आदेशापर्यंत तो निर्णय लागू असणार आहे. महापालिकेकडून भाड्याने घेण्यात येणाऱ्या वाहनांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाहनांना प्राधान्य देण्यात यावे, महापालिकेच्या अखत्यारीतील इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केंद्राबाबत प्राप्त प्रस्ताव, परवानग्या व संबंधित प्रशासकीय कार्यवाही प्राधान्याने निकाली काढण्यात यावी, चार्जिंग सुविधा सक्षम करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी, शहरातील पीएनजी (पाईपड नॅचरले गॅस) वापरास प्रोत्साहन देण्याच्यादृष्टीने पीएनजी जोडणी, वितरण व्यवस्था व संबंधित पायाभूत सुविधांबाबत प्राप्त प्रस्तावांवर प्राधान्याने कार्यवाही करण्यात यावी, संबंधित परवानग्या, ना हरकत प्रमाणपत्रे व प्रशासकीय मंजुरीबाबची प्रक्रिया मुदतीमध्ये पूर्ण करऱ्यासाठी संबंधित विभागांनी कार्यवाही करावी, असे आयुक्तांनी परिपत्रकात म्हटले आहे.
