पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील शालाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण जुलै महिन्यातच पूर्ण झाले आहे. सर्वेक्षण झाल्यानंतर मुख्याध्यापकांकडून आकडेवारी जमा करण्यास विलंब लागल्याने दीड ते दोन महिन्यानंतर अखेर शिक्षण विभागाकडून शालाबाह्य मुलांची आकडेवारी मिळाली आहे. यामध्ये शहरात 160 मुले शालाबाह्य असल्याचे समोर आले आहे. (Latest Pimpari chinchwad News)
मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न
सर्वेक्षणाची सविस्तर माहिती पाठविण्याबाबत प्रशासन अधिकारी संगीता बांगर यांनी पाठपुरावा केला होता. मात्र, त्याला मुख्याध्यापकांकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. मुख्याध्यापकांना अधिकार्यांच्या सूचनांचाही विसर पडला आहे. वारंवार आदेश बजावूनही संबंधित अधिकारी माहितीच सादर करीत नव्हते. त्यामुळे शालाबाह्य बालकांचा सर्वेक्षणाचा अहवाल तयार करण्यात उशीर झाला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून दरवर्षी शालाबाह्य, अनियमित व स्थालांतरीत बालकांचे सर्वेक्षण करण्यात येते. या सर्वेक्षणातून आढळून येणार्या बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करुन त्याचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असते. दरम्यान 15 ते 30 जुलै या कालावधीत सर्वेक्षण मोहीम राबवून त्याबाबतचे अहवाल सादर करायचा होता.
कोरोनाकाळात स्थलांतरांचे प्रमाण वाढले
दगडखाणी, वीटभट्टी, बाजारपेठा, पदपथ, कामगार वसाहती अशा ठिकाणी शिक्षकांकडून 3 ते 18 वयोगटातील मुलांचे सर्वेक्षण केले जाते. यंदा मात्र, एप्रिल अखेरपर्यंत शाळा सुरू होत्या. मागील दोन-तीन वर्षांपूर्वी कोरोनामुळे शाळा बंद होत्या. त्या काळात स्थलांतराचे प्रमाण वाढत होते. त्यामुळे शाळेत प्रत्यक्ष दाखल झालेली मुले यांचा शोध घेण्याची मोठी धावपळ करावी लागली होती. यंदाही शाळांच्या उन्हाळी सुट्या मर्यादित होत्या.
एप्रिल अखेरपर्यंत शाळा सुरू होत्या. सर्वसाधारणपणे शासनाकडून एप्रिल ते मे या कालावधीत शालाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले जातात. त्यानुसार उन्हाळ्यात सर्वेक्षण पूर्ण करुन नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीस या मुलांना त्यांच्या परिसरातील शाळांमध्ये दाखल करण्यात येते. शिक्षण विभागामार्फत लोकवस्तीतील, भटक्या बांधकाम प्रकल्पावरील मजुरांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला जातो.
शहरातील शालाबाह्य मुले शहरातील शालाबाह्य मुले
कधीच न गेलेल्या बालकांची संख्या : 73
एक महिना व त्यापेक्षा जास्त अनियमित : 87
एकूण संख्या : 160
मुलांची : 45
संख्या : 115 (मुलींची)
मुख्याध्यापकाकडून महिनाभर आकडेवारी संकलित करण्यास वेळ लागला. 30 जुलैनंतर पट नोंदणीची मुदत वाढली होती. मुलांचे शाळेत समायोजन आणि सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास वेळ लागला आहे.
संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, मनपा शिक्षण विभाग
संख्या शिक्षण विभागाकडून करण्यात येणारे सर्वेक्षण
महापालिकेच्या शिक्षण विभागामार्फत भटक्या लोकवस्तीतील आणि बांधकाम प्रकल्पावरील मजुरांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यासाठी दरवर्षी शालाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण केले जाते. शाळेतील मुख्याध्यापकांकडून सर्वेक्षणासाठी शिक्षकांना परिसर ठरवून देण्यात येतात.
त्यानुसार शिक्षकांनी त्या-त्या भागामध्ये जावून सर्वेक्षण करुन शालाबाह्य मुलांचा शोध घेतला जातो. परिसरातील काही भागांमध्ये बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे परराज्यांतील मजूर वास्तव्यास आहेत. ही मंडळी मुलांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करतात. शिक्षक प्रत्यक्ष बांधकामाच्या ठिकाणी जाऊन मुलांना शाळेत पाठविण्याची विनंती केली जाते.
स्वयंसेवी संस्थांची मदत
शहरी भागात ज्या ठिकाणी अनधिकृत झोपडपट्ट्या आहेत आहे, त्या वस्त्यांतील मुलांचे सर्वेक्षण होत नाही व अशा वस्त्यांजवळ शाळादेखील नसते. स्थलांतरित होऊन आलेल्या कुटुंबांतील पालक हे पाल्याच्या शिक्षणाला फारसे प्राधान्य देत नाहीत. तसेच, परराज्यातून येणार्या मुलांच्या संख्येमुळे शालाबाह्य मुलांच्या संख्येत वाढ होते.
बहुभाषिक मुलांसाठी शहरात मुख्य ठिकाणी विशिष्ट हिंदी माध्यमांच्या शाळा आहेत; पण शहराच्या इतर भागांत भाषिक शाळा नसतात. बहुतांश परप्रांतीय मजूर हा बांधकामासाठी येतो. त्या बांधकामाच्या ठिकाणी राहण्याचा कालावधी खूप कमी असतो. ते ठिकाण नागरी भागापासून खूप दूर असते. त्यांना कोणत्या शाळेत बसवायचे हा प्रश्न आहे. अशा शालाबाह्य मुलांना डोअर टू स्टेप संस्थेकडे सोपविले जाते.
