मिलिंद कांबळे
पिंपरी: स्वीकृत नगरसेवक डावलण्यासाठी तसेच, महापौरांना सभागृह चालवता येत नाही, असे भासवण्यासाठी महापालिकेची सर्वसाधारण सभा तिसर्यांदा तहकूब करण्यात आल्याने सत्ताधारी भाजपचेच नगरसेवक नाराज आहेत. पक्षशिस्त शिकवणारे आणि कोअर कमिटीचा दाखला देणार्या पदाधिकार्यांकडून असे होत असल्याने त्या एकाधिकारशाहीला सभागृहाबाहेर रोखा, अशी नगरसेवकांमध्ये चर्चा सुरू आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सलग दुसर्यांदा भाजपची एकहाती सत्ता आली आहे. महापौरपदी बिनविरोध निवडून आलेले रवी लांडगे यांची सहा फेब्रुवारीला निवड झाली. त्यानंतर होणार्या सर्वसाधारण सभा वेगवेगळ्या कारणांनी गाजत आहेत. भाजपला स्वीकृत नगरसेवकांची निवड लांबणीवर टाकायची आहे. त्याचाच भाग म्हणून दहा स्वीकृत नगरसेवकांचा निवडीचा विषय वारंवार तहकूब तसेच, दप्तरी दाखल केला जात आहे. मात्र, महापौर लांडगे यांनी प्रशासनाला पत्र देऊन स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा विषय ऑगस्ट महिन्यातील सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेवर घेतला होता.
शहरासाठी महत्त्वाचा नसलेल्या तरी, राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा विषय भाजपसह राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी महत्त्वाचा आहे. भाजपचे सात, तर राष्ट्रवादीच्या तीन जणांची त्यासाठी निवड केली जाणार आहे. मात्र, तो विषय मंजूर न करण्याचा पक्का इरादा भाजपच्या पदाधिकार्यांनी केला आहे. तर, काहींना तो विषय करायचा आहे. त्यामुळे महापौरांना पत्र देण्यास लावून, तो विषय सभागृहाच्या पटलावर आणण्यात आला. मात्र, शिस्तबद्ध पक्ष म्हणून ओळख सांगणार्या भाजपने त्याला पुन्हा बगल दिली आहे.
सर्वसाधारण सभेचे कामकाज सुरळीत सुरू असताना अचानक बड्या नेत्यांचा संदेश घेऊन पक्षनेते प्रशांत शितोळे महापौर आसनाच्या डायसवर आले. त्यांना बड्या नेत्यांचा निरोप त्यांनी दिला. त्यानंतर महापौरांनी सभा थेट १७ सप्टेंबरपर्यंत म्हणजे महिनाभर तहकूब केली. पार्टी मीटिंगमध्ये सभा घेण्याचे निर्णय झालेला असताना, सभेच्या दिवशी तातडीने आलेला तो संदेश कोणाचा होता. सभा कामकाज रद्द करण्याचे आदेश त्यांनी का दिले. त्यात कोणाचा रस आहे, आदी प्रश्न यानिमित्ताने समोर येत आहेत. महापौरांना फोन न करता पक्षनेत्यांमार्फत सभा तहकूब करण्याचा संदेश दिला जात असल्याने पदाधिकार्यांची एकाधिकारशाही दिसत आहे.
नागरिकांचे प्रश्न महत्त्वाचे असताना, शहराशी थेट संबंधित नसलेल्या कारणांवरून सभा महिनाभर तहकूब करण्याचा निर्णय पक्षातील अनेक नगरसेवकांना पटला नाही. त्यामुळे उघडपणे नाराजी व्यक्त केली जात आहे. स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा मुद्दा बाजूला ठेवून उर्वरित ३० विषयांवर निर्णय झाला असता. त्यामुळे त्या प्रस्तावावर पुढील कार्यवाही झाली असती. आता, सप्टेंबर महिन्यात तहकूब व नियमित अशा सभा ऐन गणेशोत्सवाच्या धामधुमीत होणार आहेत. त्यामुळे त्या सभांना अनेक नगरसेवक उपस्थित राहू शकणार नाहीत. भाजप पक्षातील एकाधिकारशाहीमुळे नगरसेवक नाराज झाले आहेत
शहराचे प्रश्न वार्यावर?
शहरातील रस्त्यांवर खड्डे निर्माण झाल्याने वाहनचालक त्रस्त आहेत. मोशी दुर्घटना होऊन दीड महिना लोटला तरी, कचरा समस्या सुटत नसल्याने नागरिकांमध्ये रोष आहे. मोकाट व भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रणात यश मिळत नसल्याने नागरिक संताप व्यक्त करत आहेत. वाढत्या लोकसंख्येसाठी पाणी योजना अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. या मुद्द्यावर सभागृहात चर्चा होणे महत्वाचे होते. मात्र, शहराशी निगडित प्रश्न बाजूला ठेवून, भाजपने सभाच तहकूब करण्यात आल्याने सत्ताधारी नगरसेवकच नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
या कारणांमुळे सभा तहकूब
संसदेत नारी शक्ती विधेयक नामंजूर झाल्याने सत्ताधारी भाजपने थेट सभाच तहकूब केली होती. तसेच, वंदे मातरम् गीताचा अवमान केल्याचा आरोप करत, काँग्रेसच्या निषेधार्थ कालची सभा तहकूब केली. त्या दोन्ही विषयांशी शहराचा थेट काही संबंध नव्हता. तसेच, मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटनेवरूनही सभा तहकूब करण्यात आली होती.
‘वंदेमातरम् म्हणून दाखवाच’
वंदे मातरम् गीतावरुन सभागृहात सत्ताधारी भाजपाने केलेल्या घोषणाबाजीवरून विरोधकांनी समाचार घेतला. संपूर्ण वंदेमातरम् गीत म्हणून दाखवण्याचे आव्हान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संदीप वाघेरे यांनी भाजपला दिले. तर, सभागृहात कोणीच वंदे मातरम म्हणू शकत नाही, असा दावा शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे) गटनेते विश्वजीत बारणे यांनी केला. त्यावर भाजप नगरसेवकांनी वंदे मातरम्च्या घोषणेने प्रत्युत्तर दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेस भाजपकडूनच खो
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात मेट्रोचे जाळे निर्माण करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची संकल्पना आहे. त्याबाबत त्यांनी वारंवार जाहीरपणे घोषणा केली आहे. निगडी ते चाकण मेट्रो मार्ग शहरासाठी अत्यावश्यक आहे. तसेच, मोशी ते वाकड चौक बीआरटी मार्गावर ई-आरटीएस सेवा तातडीने सुरू करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका आयुक्तांना निर्देश दिले आहेत. मात्र, सभाच तहकूब झाल्याने ते दोन्ही महत्त्वाचे विषय लांबणीबर पडले आहेत.
