पिंपरी: मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पात घडलेल्या दुर्घटनेत नऊ कर्मचार्यांचा जीव गेला. या प्रकल्पातील अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. या घटनेनंतर स्थानिक नगरसेवकांनी कचरा डेपोला कडाडून विरोध केला आहे.
तसे असताना याच डेपोमध्ये आणखी 375 टनाचा घरगुती ओल्या कचर्यापासून बायो-सीएनजी निर्मिती प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. तब्बल 16 वर्षांसाठी हा प्रकल्प असून, त्यासाठी सुमारे 780 कोटी महापालिका ठेकेदारावर खर्च करणार आहे. दुर्घटनेनंतरही कचरा प्रकल्पाच्या नावाखाली कमाईचे कुरण नेमके कोणाचे?, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाने मोशी डेपो येथे 375 मेट्रिक टन प्रतिदिन क्षमतेचा घरगुती ओल्या कचर्यापासून बायो-सीएनजी निर्मिती प्रकल्प सार्वजनिक खासगी भागीदारी (डीबीएफओटी) तत्त्वावर उभारण्यासाठी निविदा काढली. यामध्ये प्राप्त 3 निविदांपैकी एक अपात्र ठरली.
दोन पात्र निविदांपैकी एसएमसी इन्फ्रा प्रा. लि.ने 3 हजार 611 रुपये प्रतिटन दर सादर केला. हा दर स्वीकृत करून आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी त्या प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. मात्र, मोशी कचरा डेपोतील गंभीर दुर्घटना, वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील चुका व निष्काळजीपणा या पार्श्वभूमीवर बायो-सीएनजी प्रकल्प वादात अडकला आहे.
मागील तीन स्थायी समिती सभेत ऐनवेळी या प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी भाजपकडून सुरु आहे. आयुक्तांकडून आलेला प्रस्तावही पुढे आला. राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या सदस्यांनी या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला. भाजप कचर्याच्या नावाखाली ठेकेदार पोसणारे प्रकल्प राबवित आहे. आयुक्तांवर दबाव टाकला जात आहे.
मोशीकरांच्या भूमिकेकडे लक्ष
कचरा डेपोतील दुर्घटनेनंतर मोशीतील नगरसेवकांसह नागरिकांनी मोशी कचरा डेपोबद्दल आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कचरा डेपो हलवावा, संपूर्ण शहराचा कचरा आमच्याकडे नको, कचरा येवू देणार नाही, असा पवित्रा घेतला होता. तसे असताना महापालिका प्रशासन व सत्ताधारी मोशीकरांच्या भूमिकेचा केराची टोपली दाखवून तेथेच आणखी एक मोठा प्रकल्प राबवित आहेत.
प्रकल्प राबवून महापालिका लुटीचा डाव
मोशी येथील नगरसेवक व नागरिकांचा विरोध असताना मोशी डेपोत नवा प्रकल्प राबवला जात असल्याने शंका निर्माण होत आहे. महापालिकेने ठेकेदार पोसण्यासाठी बायो-सीएनजीचा प्रकल्प राबवू नये. हा महापालिका लुटीचा डाव आहे. विरोध डावलून सत्ताधारी व प्रशासनाने प्रकल्प राबण्याचा निर्णय घेतल्यास जनआंदोलन केले जाईल. प्रसंगी न्यायालयात याचिका दाखल करू, असा इशारा राष्ट्रवादीचे नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी दिला आहे.
प्रकल्पावरील खर्चाचा तपशील
प्रतिटन दर टिफींग चार्जेस - 3 हजार 166
प्रतिदिन खर्च - 13 लाख 54 हजार 125
प्रतिमहिना खर्च - 4 कोटी 6 लाख 23 हजार 750
प्रतिवर्ष खर्च - 48 कोटी 74 लाख 85 हजार
16 वर्षांसाठी - 779 कोटी 97 लाख 60 हजार
