मिलिंद कांबळे
पिंपरी: श्रीमंत असा नावलौकीक असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची आर्थिक स्थिती सध्या डबघाईस आली आहे. त्यामुळे खर्चावर मर्यादा आल्या आहेत. मोठी विकासकामे निधीअभावी रखडली आहेत. त्यामुळे महापालिकेने आता केंद्र व राज्य शासनाच्या वेगवेगळे विभाग, प्रकल्प, योजना, अभियान, उपक्रमात वितरीत केल्या जाणार्या अनुदानाच्या निधीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात येणार असून, दरवर्षी किमान 500 कोटी रुपयांचा निधी जमा करण्याचे टार्गेट खासगी एजन्सीला देण्यात येणार आहे. महापालिकेचे सन 2026-27 या वर्षांचा मूळ अर्थसंकल्प 5 हजार 660 कोटी 72 लाख रुपयांचा आहे. तर, केंद्र व राज्य शासनाचा निधी धरून अर्थसंकल्प एकूण 9 हजार 322 कोटी 17 लाख रुपयांचा आहे. सन 2025-26 या आर्थिक वर्षांत महापालिकेचे उत्पन्न 2 हजार 93 कोटी 12 लाख रुपयांनी घटले होते. महापालिकेने वर्षभरात 6 हजार 252 कोटी रुपयांचे टार्गेट ठेवले होते. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ 4 हजार 158 कोटी 88 लाख रुपयाचे उत्पन्न वर्षभरात महापालिका तिजोरीत जमा झाले आहे. घटलेले उत्पन्न अणि पुढील चार वर्षाची देणी (दायित्व) लक्षात घेता महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे.
नवीन मोठे व खर्चिक प्रकल्प राबवण्यास महापालिकेकडे निधीची चणचण भासत आहे. त्यासाठी कर्ज तसेच, म्युन्सिपल बॉण्ड काढण्याचा पर्यायांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्याद्वारे निधी उभारून प्रकल्प राबवण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. या आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणारे विविध प्रकाराचे अनुदान मिळविण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. केंद्र व राज्य शासनाकडून वेगवेगळे विभाग, प्रकल्प, योजना, अभियान, उपक्रमासाठी दरवर्षी अनुदान वितरीत केले जाते. त्यासाठी खासगी एजन्सी नेमण्यात येणार आहे. त्या एजन्सीला वर्षभरात 500 कोटी रुपयांचे अनुदान जमा करण्याचे टार्गेट असणार आहे. टार्गेट पूर्ण करणार्या एजन्सीला हे काम दिले जाणार आहे. त्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
आर्थिक सक्षम असल्याने पूर्वी अनुदानाकडे दुर्लक्ष
पिंपरी-चिंचवड महापालिका पूर्वी आर्थिक सक्षम होती. खर्चाचा सपाटा लावत, मोठ्या प्रमाणात उधळपट्टी केली गेली. विशेषत: प्रशासकीय राजवटीच्या चार वर्षाच्या काळात मोठ्या प्रमाणात उधळपट्टी करण्यात आली. तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी महापालिकेच्या इतिहासात खर्चाचे अनेक विक्रम मोडले. नाहक उधळपट्टी थांबविण्याच्या लेखा व वित्त विभागाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करत त्यांनी वारेमाप खर्चाचा सिलसिला कायम ठेवला. महापालिका आर्थिक सक्षम असल्याने केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानाकडे लक्ष दिले गेले नाही. त्यासाठी पाठपुरावाही केला गेला नाही. परिणामी, पाणीपुरवठा, पर्यावरण, ड्रेनेज, वैद्यकीय, शहरी दळणवळण, महिला बालकल्याण आदी विभागाचे अनुदान महापालिकेस प्राप्त झालेले नाही. आता, शासनाच्या अनुदानासाठी प्रशासन गंभीर झाले असून, तो निधी मिळविण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.
शासनाचे अनुदान मिळविण्यास प्राधान्य
केंद्र व राज्य शासनाकडून वेगवेगळ्या प्रकाराचे अनुदान मिळते. ते प्राप्त करण्यासाठी महापालिकेकडून संस्था नियुक्त केली जाणार आहे. ती संस्था महापालिकेस दरवर्षी 500 कोटी रुपयांचे अनुदान निधी मिळवून देणार आहे. त्याद्वारे महापालिका उत्पन्नात भर पडणार आहे, असे महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सत्यवान उबाळे यांनी सांगितले.
