मिलिंद कांबळे
पिंपरी: श्रीमंत नावलौकीक असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची आर्थिक स्थिती सध्या डबघाईस आली आहे. असे असतानाही महापालिका प्रशासनासह सत्ताधारी कारभार्यांकडून प्रशासकीय राजवटीप्रमाणेच उधळपट्टीचा सिलसिला कायम आहे. त्यामुळे महापालिकेचा आर्थिक डोलारा टिकून राहणार का, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
प्रशासकीय काळात तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी अनेक अनावश्यक आणि मोठ्या खर्चिक कामांना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेवर तब्बल 4 हजार 500 कोटी रुपयांचे देणी (दायित्व) निर्माण झाले आहे. निधी तसेच, अर्थसंकल्पात तरतूद नसल्याचे कारण पुढे करून अधिकारी नगरसेवकांना नवीन कामे करण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे आपल्या प्रभागात काम करता येत नसल्याने नगरसेवक संताप व्यक्त करत आहेत. त्यात बोगस 14 उपसूचनांद्वारे सन 2025-26 च्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीमध्ये वाढ किंवा घट करत तब्बल 60 कोटी 18 लाख रुपयांची बिले मर्जीतील ठेकेदारांना अदा केल्याचे आर्थिक घोटाळा प्रकरण चांगले गाजले. त्याप्रकरणी अद्याप फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. आयुक्तांनी त्या घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल राज्याच्या वित्त विभागाकडे सादर करून हात झटकले आहेत. त्यावरुन ते प्रकरण दाबल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.
प्रशासकीय राजवटीत तत्कालिन आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडून खर्चाचा सपाटा मुक्तहस्ते केला गेला. त्यामुळे महापालिका डबघाईस आलेली असतानाही सत्ताधारी कारभार्यांकडून काटकसर व बचतीचे धोरण न स्वीकारता प्रशासकीय काळातील खर्चाच्या उधळपट्टीचे सत्र कायम ठेवण्यात आले आहे. सत्तारूढ पक्षनेते, महापौर यांच्या दालनानंतर आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तांच्या दालनांचे सुशोभीकरण करण्यात आले आहे. तसेच, एक हजार 127 नव्या खुर्च्या खरेदी करण्यात आला. एका खुर्चीची किमत 8 हजार 525 रुपये असून, त्यावर एक कोटीपेक्षा अधिकचा खर्च झाला आहे. नवीन वाहने असताना महापौर व आयुक्तांसाठी अलिशान वाहन घेण्यात आले आहे. महापौरांसाठी 30 लाखांची आणि आयुक्तांसाठी 19 लाखांचे वाहन खरेदी करण्यात आले. विविध विषय समिती सभापती तसेच, क्षेत्रीय समिती अध्यक्षांनाही नवीन वाहने खरेदी केली जाणार आहेत.
गरज नसताना प्रभागांची फोडाफोडी करत आठऐवजी दहा क्षेत्रीय कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे दोन नव्या कार्यालय निर्मितीवर मोठा खर्च झाला आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून राष्ट्रीय शरीरसौष्ठव स्पर्धा तसेच, राज्य कबड्डी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. महापालिका प्रशासन तसेच, सत्ताधारी कारभार्यांकडून अत्यावश्यक कामांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे. उत्पन्नाचे नवनवीन स्त्रोत निर्माण करण्याकडे डोळाझाक केली जात आहे. अनावश्यक कामासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात असल्याने आर्थिक स्थिती भक्कम होण्याऐवजी अधिक कमकुवत होण्याचा धोका वाढला आहे.
प्रबोधनपर्वाच्या नावाने खर्च
राज्य शासनाने महापुरुषांच्या जयंती व पुण्यतिथीनिमित्त कार्यक्रम घेण्यात घेण्यास मनाई केली आहे. असे असताना प्रबोधनपर्वाच्या नावाने मोठी उधळपट्टी केली जात आहे. सांस्कृतिक, गीतगायन, मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांसोबत महानाट्याचे आयोजन करून एका प्रबोधन पर्वावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. प्रबोधनपर्व आयोजनासाठी महापुरुषांच्या नावांचा नव्याने समावेश करण्याचे प्रमाण वाढतच चालले आहे.
ठेवी मोडण्याकडे कल
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सध्या एकूण 5 हजार 768 कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकेऐवजी मर्जीतील खासगी बँकेत गुंतवणूक, गुंतवणुकीस विलंब आदी कारणांमुळे ठेवी कमी झाल्या आहेत. तो मुद्दा महापालिका निवडणुकीत खूपच गाजला होता. सध्या असलेल्या एकूण ठेवीपैकी राखीव ठेवी 4 हजार 218 रुपयांच्या आहेत. तर, सर्वसाधारण ठेवी 1 हजार 550 रुपयांच्या आहेत. त्यापैकी 550 कोटी रुपयांच्या ठेवी पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पासाठी मोडण्यात येणार आहेत, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी जाहीर केले आहे. तर, महापालिकेच्या ठेवीपेक्षा नागरिकांना पाणी देणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचा दावा सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी केला आहे. एकूणच, महापलिकेच्या ठेवी मोडण्याकडे सत्ताधारी कारभार्यांचा कल दिसून येत आहे.
सल्लागार नेमण्याची परंपरा कायम
महापालिकेत छोट्या व मोठ्या अशा सर्वच कामांसाठी सल्लागार नेमण्याची जुनी परंपरा आहे. तत्कालिन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या कार्यकाळापासून सल्लागार नेमण्याच्या पद्धतीस सुगीचे दिवस आले. त्यासाठी सीटीओ हे स्वतंत्र कार्यालय महापालिकेत स्थापन करण्यात आले. त्यांच्यासह असंख्य सल्लागार एजन्सी स्थापत्य, पाणीपुरवठा, उद्यान, पर्यावरण, ड्रेनेज, क्रीडा, शहरी दळणवळण आदी विभागात नेमण्यात आले आहेत. त्याशिवाय संबंधित विभागाचे पान हलत नसल्याने त्यांच्यावर दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला होत आहे.
खर्च वाढता वाढे
गरज नसताना आठचे दहा क्षेत्रीय कार्यालय निर्मितीमुळे खर्चात वाढ
प्रबोधन पर्वाच्या नावाने कोट्यवधीची उधळपट्टी
पदाधिकार्यांसह अधिकार्यांच्या दालनांचे सुशोभिकरण
पदाधिकारी, विविध विभागांकडून एक हजारापेक्षा अधिक खुर्च्यांची खरेदी
पदाधिकार्यांसह अधिकार्यांना नवीन अलिशान वाहनांची खरेदी
राष्ट्रीय, राज्य क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन
विविध बाबींसाठी शहरात वारंवार सर्वेक्षण
प्रत्येक कामांसाठी सल्लागार नेमण्याची प्रथा सुरूच
