पिंपरी/ वडगाव मावळ: पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक नगरीच्या भविष्यासाठी वरदान ठरणार्या आणि जल सुरक्षेची हमी देणार्या पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. शेतकर्यांचे पुनर्वसन आणि त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचा सकारात्मक आढावा घेऊनच पुढील निर्णय घेतला जाईल. यासाठी लवकरच एक उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. मावळ तालुक्यातील शेतकर्यांना सोबत घेऊनच पवना जलवाहिनी प्रकल्प पूर्ण केला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
या बैठकीसंदर्भात दैनिक पुढारीने पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पाचा आज मुंबईत फैसला, असे ठळक वृत्त शुक्रवार (दि. ३) प्रसिद्ध केली होती. या महत्त्वाच्या बैठकीकडे संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहरासह मावळ तालुक्याचे लक्ष लागले हेते. मुंबईतील विधानभवनातील मंत्रीमंडळ सभागृहात शुक्रवारी दुपारी झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्ष स्थानी मुख्यंमत्री फडणवीस होते.
या वेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, आमदार उमा खापरे, आमदार अमित गोरखे, महेश लांडगे, शंकर जगताप, मावळचे आमदार सुनील शेळके, माजी आमदार बाळा भेगडे उपस्थित होते. तसेच, महापौर रवी लांडगे, उपमहापौर शर्मिला बाबर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे,
विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, भाजपचे शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांच्यासह पुणे विभागीय आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य अभियंता, पुणे जिल्हाधिकारी, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता आणि नगरविकास, महसूल, रेल्वे, एमएसआरडीसी, महावितरण, पीएमआरडीएचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प पूर्ण करताना मावळ तालुक्यातील शेतकर्यांवर कोणत्याही प्रकारे अन्याय केला जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. शेतकर्यांचे पुनर्वसन आणि त्यांच्या प्रलंबित मागण्या या सर्वांचा सकारात्मक आढावा घेऊनच पुढील निर्णय घेतला जाईल. यासाठी लवकरच एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. मावळ तालुका आणि पिंपरी-चिंचवड शहराला समान न्याय मिळेल, याच भूमिकेतून आगामी काळात सर्व संस्था व संघटनांच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन तोडगा काढण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
