पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासकीय कामात सल्लागारांचा वाढता हस्तक्षेप आणि ठराविक संस्थांना वारंवार दिली जाणारी कामे यावर नगरसेवक नाराजी व्यक्त करत आहेत. यापुढे प्रत्येक लहान-मोठ्या कामासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रथा बंद करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. त्यामुळे सल्लागारांवर होणाऱ्र्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चास लगाम बसणार आहे.
या संदर्भात दैनिक पुढारीने वारंवार वृत्त प्रसिद्ध करून महापालिका प्रशासनाच्या सल्लागार एजन्सींवरील कोट्यवधीच्या उधळपट्टीवर बोट ठेवले होते. त्याची दखल घेऊन स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी वरील निर्णय घेतला आहे. महापालिकेत तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम अधिकारी व अभियंता वर्ग उपलब्ध असताना प्रत्येक कामासाठी बाहेरच्या सल्लागारांची गरज काय, सल्लागारांच्या खांद्यावर जबाबदारी ढकलून मोकळे होणे आता थांबवले पाहिजे.
आपल्या अधिकार्यांनी स्वतःच्या विभागातील कामाची जबाबदारी स्वतः पेलली पाहिजे. काही विशिष्ट सल्लागार संस्थांच्या कामाबद्दल गेल्या काही दिवसांत लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येत आहेत. प्रकल्पांमधील नियोजनातील त्रुटी, वेळेचा अपव्यय आणि दर्जाहीन कामे यामुळे महापालिकेची प्रतिमा मलीन होत आहे. विशिष्ट संस्थांनाच वारंवार कामे देऊन कोणाचे हित साधले जात आहे. त्यांच्या कामाच्या दर्जाबाबत वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असूनही त्यांना पाठीशी का घातले जात आहे, याचा जाब बैठकीत विचारण्यात आला.
आर्थिक शिस्तीला बळकटी मिळणार
या निर्णयामुळे महापालिकेच्या आर्थिक शिस्तीला मोठी बळकटी मिळणार आहे. आता महापालिकेतील चालू सल्लागार करारांची तातडीने समीक्षा केली जाणार आहे. ज्या कामांसाठी सल्लागारांची आवश्यकता नाही, त्यांचे करार त्वरित रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेतील सल्लागार संस्कृतीला लगाम बसणार असून, प्रशासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता व उत्तरदायित्व येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
नाहक सल्लागार नेमल्यास अधिकार्यांवर होणार कारवाई
महापालिकेच्या तिजोरीचा प्रत्येक रुपया हा करदात्या नागरिकांचा आहे. अनावश्यक सल्लागारांवर होणारा कोट्यवधींचा खर्च हा जनतेच्या पैशांचा गैरवापर आहे. यापुढे केवळ अत्यंत गुंतागुंतीच्या तांत्रिक कामांसाठीच सल्लागारांची नियुक्ती करावी. प्रशासनातील प्रत्येक अधिकार्याने आपल्या कामाची पूर्ण जबाबदारी स्वीकारावी. जे अधिकारी जबाबदारी झटकून सल्लागारांच्या मागे लपतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. खर्च कपात करून हा निधी आपल्याला शहराच्या मूलभूत सुविधांसाठी वापरता येईल, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी सांगितले.
