मिलिंद कांबळे
पिंपरी: मोठ्या हाऊसिंग सोसायट्यांना ओला कचर्यापासून कंपोस्ट खत तयार करणे, तसेच मैलासांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) सुरू करून सांडपाण्याचे पुनर्वापर करणे बंधनकारक आहे. दरवर्षी भरमसाट मालमत्ताकर भरूनही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून अशा प्रकारे सक्ती केली जात असल्याचा आरोप करत शहरातील सोसायटीधारकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
शहरात सुमारे एक हजार मोठ्या हाऊसिंग सोसायट्या आहेत. त्या सोसायट्यांना खतनिर्मिती तसेच, एसटीपी उभारणे बंधनकारक केले आहे. एसटीपी नसलेल्या सोसायट्यांचे नळजोड तोडले जात आहेत. तर, एक जुलैपासून त्या सोसायट्यांचा ओला कचरा उचलला जाणार नाही. त्यामुळे सोसायटीधारक नाराजी व्यक्त करत आहेत. नियमितपणे मालमत्ताकर भरूनही महापालिका प्रशासनाकडून नियमांची सक्ती केली जात असल्याने रोष व्यक केला जात आहे.
बांधकाम करताना बांधकाम व्यावसायिकाने त्या सुविधा निर्माण केल्या नाहीत, त्याचा भार आता सोसायटीने का उचलावा, त्या प्रकल्पातून येणारा दुर्गंधीचा त्रास आम्ही का सहन करावा, मालमत्ताकर भरत असल्याने महापालिकेने आमचा ओला कचरा उचलावा, तसेच मैलासांडपाण्यावर प्रक्रिया करावी, असे सोसायट्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, प्रशासन ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसल्याने नियम न पाळणार्या सोसायट्यांवर कारवाई होणारच, असे महापालिकेच्या अधिकार्यांनी स्पष्ट केले आहे. कारवाईस अडथळा किंवा विरोध केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशाचा भंग होऊ शकतो. त्या प्रकरणी वेगळी कारवाई सोसायटीधारक व लोकप्रतिनिधींवर होऊ शकते, असे कायदे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
नियमाकडे दुर्लक्ष करणार्यांवर कारवाई करण्याचे न्यायालयाचे आदेश
मोठ्या हाऊसिंग सोसायटी व इतर मोठ्या आस्थापनांना (बल्क वेस्ट जनरेटरर्स-बीडब्ल्यूजी) केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाचा 27 जानेवारी 2026 अधिसूचनेनुसार घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2026 लागू करण्यात आला आहे. अशा सोसायट्यांना त्यांच्या आस्थापनेत निर्माण होणार्या ओल्या कचर्याची विल्हेवाट त्यांच्याच आवारात कंपोस्टिंग, बायोमिथनायझेशनद्वारे लावणे बंधनकारक आहे. त्याची केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे नोंदणी सक्तीची केली आहे. नियम न पाळल्यास पहिला प्रसंगी 5 हजार रुपये, दुसर्या प्रसंगी 15 हजार रुपये दंड आहे. त्यानंतरही उपाययोजना न केल्यास पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 नुसार सोसायटीवर फौजदारी खटला चालविला जाणार आहे. त्यानंतर सोसायटींच्या जबाबदार व्यक्तींवर खटला चालविला जाणार आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 19 फेब्रुवारी 2026, 29 एप्रिल 2026 आणि 5 मे 2026 ला आदेश दिले आहेत. ओल्या कचर्याची आपल्याच आवारात प्रकल्प उभारून विल्हेवाट लावणे न्यायालयाने सक्तीचे केले आहे. त्या नियमाकडे दुर्लक्ष करणार्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
शंभर सदनिका असलेल्या सोसायट्यांना नियम लागू
एकत्रीत बांधकाम व विकास नियमावलीनुसार (युडीसीपीआर) वीस हजार चौरस मीटर पुढील क्षेत्रफळावरील शंभर सदनिका आणि दररोज 40 हजार लिटर व त्यापेक्षा अधिक पाण्याचा वापर करणार्या हाऊसिंग सोसाट्यांना पाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी सोसायटीच्या आवारात एसटीपी उभारणे सक्तीचे केले आहे. तसेच, दररोज 100 किलो कचरा निर्माण करणार्या सोसायटीला कंपोस्ट खत निर्मिती प्रकल्प उभारणे बंधनकारक केले आहे. त्यात सोसायट्यांसह मंगल कार्यालय, शैक्षणिक संस्था, कॅण्टीन, कंपन्या, हॉटेल, रेस्टारंट, मॉल, वसतीगृह, खाणावळ आदींचाही समावेश आहे.
या ना त्या प्रकारे सोसायट्यांवर महापालिकेकडून आर्थिक बोजा?
हाऊसिंग सोसायटीमधील अॅमेनिटीज स्पेस, व्यायामशाळा, जलतरण तलाव, पार्किग, उद्यान, खेळाचे मैदान, प्रार्थनास्थळ, मीटिंग हॉल, सभागृह आदी सोई सुविधांवर महापालिकेकडून मालमत्ताकर लावण्यात आला आहे. त्या सोईसुविधा महापालिकेने दिल्या नसल्याने सोसायट्यांना त्या स्वत: निर्माण कराव्या लागल्या आहेत. मालमत्ताकर भरणारे सदनिकाधारकच त्या सुविधा वापरत आहेत. असे असताना सोसायटीतील अॅमेनिटीज स्पेस आणि सोई सुविधांवर मालमात्तर आकारणे, अन्यायकारक आहे, असे मत सोसायटीधारकांकडून व्यक्त केले जात आहे. या ना त्या प्रकारे महापालिकेकडून सोसायट्यांवर आर्थिक बोजा टाकला जात असल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकडून मालमत्ताकरात मोठी सूट
ओल्या कचर्यापासून कंपोस्ट खत निर्मिती केल्याबद्दल तसेच, एसटीपी सुरू केल्याबद्दल महापालिकेच्या कर संकलन विभागाकडून त्या हाऊसिंग सोसायट्यांना मालमत्ताकरात मोठी सूट दिली जाते. हाऊसिंग सोसायटीच्याआवारात कंपोस्टिंग यंत्रणा सुरू असल्यास 5 टक्के सामान्यकरात सूट आहे. एसटीपी प्लँट सुरू असल्यास 3 टक्के सामान्यकरात सूट आहे. कंपोस्टिंग यंत्रणा व एसटीपी प्लँट सुरू असल्यास 8 टक्के सामान्यकरात सूट आहे. झिरो वेस्ट संकल्पना राबविल्यास 8 टक्के सामान्यकरात सूट आहे. झिरो वेस्ट व एसटीपी प्लँट सुरू असल्यास 10 टक्के सामान्यकरात सूट आहे. शैक्षणिक इमारतींना कंपोस्टिंगसाठी 4 टक्के, झिरो वेस्टसाठी 4 टक्के, झिरो वेस्ट व रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसाठी 8 टक्के, झिरो वेस्ट व सौर उर्जेसाठी 9 टक्के, झिरो वेस्ट, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व सौर उर्जेसाठी 10 टक्के सूट आहे. त्यामुळे त्या सोसायटींतील सदनिकाधारकांना मोठा आर्थिक लाभ मिळत आहे, असे महापालिकेच्या करसंकलन विभागाचे उपायुक्त सचिन पवार यांनी सांगितले.
एसटीपी सुरू न केल्याने 24 सोसायट्यांचे नळजोड तोडले
शहरात एकूण 494 मोठ्या हाऊसिंग सोसायट्या आहेत. त्यापैकी मैलासांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) बंद असलेल्या 62 सोसायट्यांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. नोटिशीला प्रतिसाद न दिल्याने त्यापैकी 24 सोसायट्यांचे नळजोड तोडण्यात आले आहेत. 12 सोसायट्यांकडून दंड वसूल करण्यात आला आहे. तीन सोसायट्यांनी एसटीपी सुरू केल्याने त्याचे नळजोड पूर्ववत करण्यात आले आहेत. उर्वरित सोसायट्यांनी हमीपत्र देऊन मुदतवाढ मागितली आहे. काही सोसायट्यांकडून कार्यवाही करण्यात येत आहे. मुदतवाढ संपल्यानंतर कारवाई केली जाणार आहे. जनगणनेच्या कामकाजामुळे कारवाई मोहीम सध्या बंद आहे. ती पुन्हा तीव्र केली जाणार आहे, असे महापालिकेचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी सांगितले.
...तर, एक जुलैपासून ओला कचरा उचलणार नाही
कंपोस्ट खतनिर्मिती प्रकल्प तयार करण्यासाठी हाऊसिंग सोसायट्यांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहेत. दुर्गंधी निर्माण न होता, कशा प्रकारे खत निर्मिती केली जाते, याची माहिती दिली जात आहे. त्याला काही सोसायट्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. त्या प्रकल्पाची केंद्राच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पोर्टलवर नोंदणीही करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या नियमानुसार तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक जुलैपासून मोठ्या सोसायट्यांचा ओला कचरा उचलला जाणार नाही. खत निर्मिती न करणार्यांवर प्रथम दंडात्मक कारवाई, त्यानंतर फौजदारी गुन्हे दाखल केली जाणार आहेत, असे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे उपायुक्त डॉ. प्रदीप ठेंगल यांनी सांगितले.
सामायिक कचरा प्रक्रियेसाठी महापालिकेने जागा निश्चित करावी
हाऊसिंग सोसायट्यांसाठी सामायिक कचरा प्रक्रियेसाठी प्रभागातील जागा निश्चित करून त्या प्रसिद्ध कराव्यात. नियमाचे पालन न करणार्या बांधकाम व्यावसायिकांवर रेराअंतर्गत कारवाई करावी, यंत्रणा उभी करण्यासाठी 50 टक्के अनुदान द्यावे, कंपोस्टींग साधने एकत्रित खरेदीसाठी कार्यक्रम स्थापन करावा, सोसायट्यांसाठी हेल्पलाईन कक्ष सुरू करावा, नियमांचे पालन करणार्या सोसायट्यांना मालमत्ताकरात मोठी सवलत द्यावी, हरित संस्था प्रमाणपत्र द्यावे, अंमलबजावणी आराखडा तयार करण्यासाठी नगरसेवक, आरोग्य विभाग, सोसायटी फेडरेशनचे प्रतिनिधी, पर्यावरण तज्ज्ञांचा समावेश असलेली सल्लागार समिती स्थापन करावी, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष सचिन लोंढे यांनी केली आहे.
