पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील काही अधिकारी व कर्मचार्यांनी परराज्यातील विद्यापीठांतून मिळविलेल्या बोगस पदव्यांच्या आधारे वरिष्ठ पदावर पदोन्नती मिळविली आहे. त्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आयुक्तांनी तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे बोगस पदव्यांच्या आधारे पदोन्नती घेतलेल्या अधिकार्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
महापालिकेत वर्ग एक ते वर्ग चारच्या ११ हजार ५६१ जागा मंजूर आहेत. यामध्ये सध्या ६ हजार ८४२ जागांवर अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर, ४ हजार ७१९ जागा रिक्त आहेत. महापालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमावलीनुसार वर्ग तीन व चारमधील पात्र कर्मचार्यांना वरच्या पदावर पदोन्नती देण्याचा नियम आहे. त्या नियमाच्या आधारे गेल्या दहा वर्षांत महापालिकेत रखवालदार, मजूर, गवंडी, बिगारी, शिपाई, लिपिक, आरोग्य निरीक्षक, सर्व्हेअर अशा कर्मचार्यांना कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यकांसह विविध वरिष्ठ पदावर संधी देण्यात आली आहे. पदोन्नती मिळविताना अनेक कर्मचार्यांनी कर्नाटक, आसाम, सिक्कीम, राजस्थान, केरळ या परराज्यातील विद्यापीठांच्या पदव्या घेतल्या आहेत.
कर्मचार्यांनी दूरस्थ पध्दतीने शिक्षण घेऊन या पदव्या मिळवल्या आहेत. विशेष म्हणजे विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) आदेशानुसार अभियांत्रिकीसह, वैद्यकीय, कृषी, आरोग्य, हॉटेल मॅनेजमेंट, कायदा आदींच्या दूरस्थ शिक्षणाला परवानगी नाही. संबंधित विद्यापीठांना इतर राज्यांतील विद्यार्थ्यांना अशा पदव्या देण्याचे अधिकार नाहीत. असे असताना या परराज्यातील विद्यापीठांकडून बोगस पदव्यांची खैरात सुरू आहे. त्याच पदव्यांच्या आधारे महापालिकेने अनेक कर्मचार्यांनी पदोन्नती घेतल्या आहेत.
बोगस पदव्यांच्या आधारे महापालिकेत किती कर्मचार्यांना पदोन्नती मिळाली, याबाबत विधीमंडळाच्या अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतर राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने याप्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना दिले होते. त्यानुसार, आयुक्तांनी सहशहर अभियंता मनोज सेठीया यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. समितीमध्ये सहायक आयुक्त किरणकुमार मोरे व कार्यकारी अभियंता लक्ष्मीकांत कोल्हे यांचा समावेश आहे.
अधिकारी व कर्मचार्यांचे धाबे दणाणले
महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचार्यांनी परराज्यातील विद्यापीठांच्या पदव्या व बोगस तसेच, दूरस्थ शिक्षणाचा आधार घेऊन नियमबाह्य पद्धतीने पदोन्नती मिळवल्याचा प्रकार यापूर्वी उघडकीस आले होते. अनेक कर्मचार्यांनी महाराष्ट्राबाहेरील विद्यापीठांतून घेतलेल्या पदव्यांची वैधता संशयास्पद आहे. महापालिकेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचार्यांना राज्याबाहेरील विद्यापीठाकडून दूरस्थ तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून धारण केलेल्या पदवी, पदविका ग्राह्य धरली जाणार नाही. असा स्पष्ट आदेश तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी जारी केला होता. त्यामुळे आता नव्याने होणार्या चौकशीमुळे बोगस पदव्यांच्या आधारे पदोन्नती मिळविलेल्या अधिकारी व कर्मचार्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
आठ दिवसांत चौकशी अहवाल देण्याचे आदेश
महापालिकेमध्ये परराज्यातील विद्यापीठांमार्फत दूरस्थ शिक्षण पद्धतीने प्राप्त अभियांत्रिकी किंवा तांत्रिक पदवी, पदविकांच्या आधारे कोणत्याही अधिकारी व कर्मचार्यास नियुक्ती किंवा पदोन्नती देण्यात आलेली आहे काय, याबाबत वस्तुनिष्ठ चौकशी अहवाल तयार करावा. यासाठी चौकशी समितीने सर्व विभागांकडून अभियांत्रिकी अधिकारी व कर्मचार्यांची आवश्यक माहिती मागवून तपासणी करावी. संबंधित पदवी, पदविका प्राप्त करताना लागू असलेले शासन निर्णय, न्यायालयीन आदेश, नियामक संस्थांच्या नियम व अटी यांचा संदर्भ घेऊन वस्तुनिष्ठ परीक्षण करावे. आवश्यक असल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचार्यांकडून, विभागप्रमुखांकडून अथवा संबंधित विद्यापीठांकडून कागदपत्रे व माहिती मागविणे. तपासणीअंती वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष, निरीक्षणे व आवश्यक असल्यास शिफारशींसह सविस्तर अहवाल आठ दिवसांत सादर करावा, असे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.
