पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये गेल्या वर्षी 116 अल्पसंख्याक शाळा होत्या. त्यामध्ये या शैक्षणिक वर्षात आणखी नऊ शाळांची भर पडली आहे. दरवर्षी हा आकडा वाढतच आहे. एखादा विशिष्ट समाज आणि विशिष्ट भाषा नसतानादेखील शाळांना अल्पसंख्याकचे प्रमाणपत्र कसे मिळते, यावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित होत आहे. अनेक शाळा शासकीय सवलती लाटण्यासाठी अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र मिळवित असल्याची चर्चा आहे.
अल्पसंख्याक शाळांमध्ये त्या समाजाची किंवा भाषेच्या मुलांची संख्या लक्षणीय असणे गरजेचे आहे. भाषा, समाज व धर्म टिकून राहावा म्हणून या शैक्षणिक संस्था तयार झाल्या आहेत. मात्र, याचा गैरफायदा काही खासगी शाळा घेवून अल्पसंख्यांक दर्जाचे प्रमाणपत्र मिळवित आहेत. मात्र, या अल्पसंख्याक शाळांमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थी अगदी बोटावर मोजण्याइतकेही नाहीत.
शहरात अनेक शाळा अल्पसंख्याकाचा दर्जा मिळवत अल्पसंख्यांकांसाठीचे कोणतेही नियम न पाळत शाळा चालवत आहेत. या शाळांना आरटीईनुसार 25 टक्के आरक्षण देणेही बंधनकारक नाही. त्यामुळे आरटीईसारख्या कायद्यातून पळवाट काढण्यासाठी दरवर्षी अल्पसंख्याक शाळांचा आकडा वाढत आहे. शहरात 2021 रोजी 90 शाळा अल्पसंख्याक होत्या. गेल्यावर्षी शहरात एकूण 116 शाळा अल्पसंख्याक होत्या तर यंदा 125 शाळा आहेत. शहरात मनपा व खासगीच्या 650 पेक्षा जास्त शाळा आहेत. यामध्ये दरवर्षी नवीन शाळांची भर पडत असली तरी अल्पसंख्याक शाळांचा आकडादेखील वाढत आहे. बालकांच्या मोफत सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्यानुसार पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिले जात आहे. अनुदानित शाळांमध्ये मागेल त्याला मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक आहे; मात्र खासगी विनाअनुदानित शाळांतही गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा यासाठी शासनाने 25 टक्के प्रवेश राखीव ठेवले आहेत. यामध्ये फक्त अल्पसंख्याक असणाऱ्या शाळांना आरटीई कायदा लागू नाही. याचा फायदा घेत शहरातील काही खासगी शाळांनी आरटीई प्रवेशापासून पळवाट काढण्यासाठी अल्पसंख्याकचे प्रमाणपत्र मिळविण्याचा नवा फंडा काढला आहे.
प्रमाणपत्र खरे की खोटे ?
आरटीई कायदा अल्पसंख्याक शाळांना लागू होत नाही. याचा गैरफायदा शाळांनी घेऊन अल्पसंख्याकचे प्रमाणपत्र मिळविले आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये अल्पसंख्याक शाळांचा आकडा 125 पर्यंत पोहचला आहे. धनदांडगेदेखील शाळांना अल्पसंख्याकचा दर्जा घेेऊ लागले तर सर्वसामान्य गट शिक्षणापासून वंचितच राहील. या शाळा नियमांचे पालक करतात की नाही, याकडे शासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता लक्षात घेऊन शासनाने अल्पसंख्याक शाळांनाही या ऑनलाईन भरतीप्रक्रियेत सामील करून घ्यावे. यामध्ये किती शाळांनी खोटे अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र घेतले आहे, याची चौकशी करण्यात यावी. आणि येथून पुढे आरटीई कायदा अल्पसंख्याक शाळांनाही लागू करावा, अशी मागणी पालक करत आहेत.
अल्पसंख्याक म्हणजे काय?
एखाद्या विशिष्ट समाजात बहुसंख्याकपेक्षा कमी लोकसंख्येचे गट. अल्पसंख्याकांच्या भाषेवर, धर्मावर, संस्कृतीवर किंवा इतर कोणत्याही आधारावर बहुसंख्याक समाजापेक्षा वेगळेपण असू शकते. भारतामध्ये, अल्पसंख्याक म्हणजे संविधानाच्या कलम 25 ते 30 मध्ये परिभाषित केलेल्या कोणत्याही धर्म, भाषा किंवा जमातीचा सदस्य अल्पसंख्याक म्हणून ओळखला जातो. भारतात मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन व पारशी हे काही प्रमुख गट आहेत.
यावर्षी शहरात नव्याने नऊ शाळांनी अल्पसंख्याकचे प्रमाणपत्र घेतले आहे. शहरातील अल्पसंख्याक शाळांची संख्या पाहता शिक्षण विभागाकडून शाळांची तपासणी करण्यात येईल. अल्पसंख्याकच्या नियमात बसत नसतील अशा शाळांवर कारवाई करण्यात येईल.
संगीता बांगर (प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग)
