मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पर्यावरणप्रेमींचा तीव्र विरोध असताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाकडून मुळा नदी सुधार प्रकल्प राबवला जात आहे. आता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव पुढे करून तब्बल ४३० कोटी ७५ लाख रुपये खर्चाला इंद्रायणी नदी सुधार (पुनरुज्जीवन) प्रकल्पास सत्ताधारी भाजपकडून गुपचूप मान्यता देण्यात आली आहे. त्यातही मर्जीतील ठेकेदाराला काम देण्यात आले असून, मुळा नदीप्रमाणे याही प्रकल्पात गोलमाल झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील अनधिकृत प्रशासकीय इमारत कोसळून ९ कर्मचार्यांचा मृत्यू झाला. त्या वादग्रस्त प्रकल्पानंतर पर्यावरण विभागाचा इंद्रायणी नदी प्रकल्प वादात सापडला आहे. मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळावे, म्हणून पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे निलंबित मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी नेहमीच पुढाकार घेतात. नियमानुसार असलेले दर विविध कारणांनी वाढवून प्रकल्पाचा खर्च दुप्पटीपेक्षा अधिक वाढण्यात त्याचा हातखंडा असल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला आहे. कुलकर्णी यांनी मान्यता दिलेल्या इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पही विरोधकांच्या रडारवर आला आहे.
इंद्रायणी नदीच्या एका बाजूच्या १८. ५० कि.मी. अंतराच्या प्रकल्पासाठी एकूण ४३० कोटी ७५ लाख ६२ हजार रुपये खर्चास स्थायी समितीने १ जुलैला ऐनवेळी मान्यता दिली. प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सात जुलैला करण्यात येणार असल्याचे कारण पुढे करून त्या कामास पदाधिकार्यांकडून गुपचूप मंजुरी दिली गेली. या लपवाछपवीच्या प्रकारावरून विरोधकांनी शंका उपस्थित केली आहे. या कामाच्या निविदेत आठ ठेकेदारांनी सहभाग घेतला होता. मर्जीतील ठेकेदार पात्र ठरण्यासाठी निविदेतील अटी व शर्ती तयार केल्याने पाच ठेकेदारांना अपात्र करण्यात आले. केवळ तीन टक्के कमी दरा सादर केलेल्या ठेकेदाराला काम देण्यात आले. प्रकल्पातील कामाची गुणवत्ता टिकणार का, वेस्ट टू एनर्जीप्रमाणे हा ही प्रकल्प धोकादायक ठरणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
निम्मा २२१ कोटी ७५ लाखांचा खर्च महापालिकेस करावा लागणार
इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाची एकूण ४४३ कोटी ५१ लाख खर्चाची निविदा पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाने काढली होती. या प्रकल्पास अमृत 2.0 अंतर्गत मान्यता मिळाल्याने निम्मा खर्च केंद्र व राज्य सरकार देणार आहे. तर, उर्वरित निम्मा २२१ कोटी ७५ लाख रुपयांचा खर्च महापालिकेस करावा लागणार आहे.
विरोध डावलून मुळा नदी प्रकल्पाचे काम सुरूच
महापालिकेच्या वतीने मुळा नदी सुधार प्रकल्पात वाकड वायपास ते सांगवी पूल ८.८० किलोमीटर अंतराचे एका बाजूचे काम करण्यात येत आहे. तब्बल २७४ कोटी खर्चाचे काम २३ सप्टेंबर २०२४ ला सुरू झाले आहे. काम करताना विनापरवाना हजारो झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. तसेच, नदी पात्रातील वाळू चोरून नेण्यात आली आहे. त्यामुळे नदीतील जैवविविधता नष्ट होत आहे, असे अनेक आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केले आहे. काम बंद करावे म्हणून अनेक आंदोलन झाले आहेत. मात्र, निर्ढावलेल्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाने ते काम सुरूच ठेवले आहे.
सात महिने विलंबानंतर मंजुरीची घाई का ?
निविदाप्रक्रिया योग्य प्रकारे राबण्यात आली नाही. पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाने निविदा डिसेंबर २०२५ ला स्वीकारण्यात आल्या. त्यानंतर निविदेस तब्बल सात महिन्यांनी मंजुरी देण्यात आली आहे. त्या कालावधीत गोलमाल करून मर्जीतील ठेकेदाराला पात्र करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांचे नाव पुढे करून प्रकल्पाचा प्रस्ताव विषयपत्रिकेवर न आणता आयत्या वेळी मंजूर करण्यात आला. यात गडबड करण्यात आली आहे. पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे निलंबित संजय कुलकर्णी या प्रकल्पास मंजुरी दिला आहे. त्यामुळे ही निविदाप्रक्रिया रद्द करून, नव्याने राबवावी, असे नगरसेवक संदीप वाघेरे व नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनी सांगितले.
पवना नदी सुधार प्रकल्प कागदावरच; कर्ज काढून प्रकल्प करणार
महापालिकेस पवना नदी सुधार प्रकल्प अद्याप मार्गी लावता आलेला नाही. शहराच्या मध्य भागातून वाहणार्या पवनानदी अत्यंत महत्त्वाची आहे. बहुतांश शहराची तहान पवना नदीद्वारे भागवली जाते. असे असताना पवनानदी सुधार प्रकल्पाकडे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे. या प्रकल्पाच्या किवळे ते सांगवी या २४. ४० किलोमीटर अंतराच्या सुधारित डीपीआरला ७ जुलै २०२५ ला पर्यावरण विभागाचा दाखला मिळाला आहे. मात्र, १ हजार ५५६ कोटी रुपये इतका मोठा खर्च करण्यास महापालिका तयार नाही. त्यासाठी कर्ज काढण्याची प्रकिया राबवली जात आहे.
मोशी दुर्घटनेमुळे भूमिपूजनास विलंब
मोशी कचरा डेपोत 8 जुलैला घडलेल्या दुर्घटनेमुळे पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे कामकास संथ झाले आहे. या विभागाकडे मनुष्यबळ कमी असल्याने दैनंदिन कामकाजास मर्यादा येत आहे. इंद्रायणी नदी सुधार योजनेचा ठेकेदारासोबत करारनामा करणे बाकी आहे. लवकरात लवकर प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्याचे नियोजन आहे, असे महापालिकेचे मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे यांनी सांगितले.
सव्वामहिना उलटूनही भूमिपूजन नाही
इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पास स्थायी समितीने १ जुलैला मंजुरी दिली. त्यास सव्वामहिन्याचा कालावधी लोटला आहे. मात्र, अद्याप प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे इतक्या घाईत या प्रकल्पास मंजुरी दिली गेली. मात्र, भूमिपूजनास का विलंब केला जात आहे. यावरून महापालिकेत उलटसुलट चर्चा रंगली आहे.
असा आहे प्रकल्प
निघोजे ते चर्होली असे एका बाजूच्या नदीकाठाचे काम होणार
१८.५० किलोमीटर नदीची लांबी
चिखली, रिव्हर रेंसिडन्सी येथे ४० एमएलडी क्षमतेचा व डुडुळगावात २० एमएलडी क्षमतेचा एसटीपी बांधणार
कामाची मुदत : ३ वर्षे
खर्च : ४३० कोटी ७५ लाख ६२ हजार रुपये
