पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरात अनधिकृत बांधकामे जोमात सुरू आहेत. प्रशासनाच्या आदेशाला न जुमानता तीनपासून सहा मजल्यापर्यंत इमारती दाटीवाटीने उभ्या राहत आहेत. महापालिका प्रशासनाकडून दिखावू कारवाई होत असल्याने अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. त्यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येत असल्याने त्या अनधिकृत इमारतींवर नोटिशीचे फ्लेक्स लावण्याचा नवा फंडा राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे रोखली जाणार का ?, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
रेडझोन, नदीची निळी पूररेषा, आरक्षण, ग्रीन झोन आदी ठिकाणच्या जागेत प्लॉटिंग करून जमिनीची बिनदिक्कतपणे विक्री करण्याचा गोरखधंदा शहरात तेजीत आहे. सर्वसामान्य नागरिक स्वस्तात जागा मिळत असल्याने त्या खरेदी करुन तेथे बांधकाम करुन राहतात. तेथे अनधिकृत बांधकामे करुन कमी दरात सदनिका विकल्या जातात. या प्रकाराकडे महापालिका प्रशासनाचे डोळेझाक होत असल्याने अनधिकृत बांधकामांची संख्या शहरात खूपच वाढली आहे.
देहूरोड येथील ऑडर्नन्स फॅक्टरी डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून 2 हजार यार्ड (1.82 किलोमीटर) परिघात रेडझोनची हद्द आहे. दिघी येथील मॅगझिन डेपोपासून 1 हजार 145 मीटर परिघात रेडझोन हद्द आहे. तळवडे, निगडी, त्रिवेणीनगर, रूपीनगर, यमुनानगर, किवळे, चिखली, दिघी, भोसरी, वडमुखवाडी, चर्होली, डुडुळगाव, बोपखेल हा परिसर रेडझोनने बाधित आहे. रेडझोन हद्दीत कोणतेही बांधकामे करता येत नाही. महापालिका बांधकाम करण्यास परवानगी देत नाही. असे असताना तेथील जमिनीचे एक-एक गुंठ्यात तुकडे करुन (प्लॉटिंग) त्याची विक्री केली जात आहे. शहरातील इतर भागांच्या तुलनेत जागेचा दर कमी असल्याने सर्वसामान्य नागरिक त्या जागा विकत घेतात. तेथे बांधकाम केले जाते. जवळ असलेली रक्कम तसेच, उसणवारी आणि कर्ज काढून घर बांधले जाते. स्वस्त दरातील अनधिकृत इमारतीमध्ये सदनिका विकत घेतल्या जातात.
बेकायदशीरपणे प्लॉटिंगचा धंदा जोमात
पवना, इंद्रायणी व मुळा या तीन नदीच्या काठाने निळी पूर रेषा आहे. तसेच, काही भागात हरित क्षेत्र (ग्रीन झोन) आहे. महापालिकेचे आणि इतर आरक्षण असलेल्या तसेच, एमआयडीसी, प्राधिकरणाच्या जागेवर बेकायदशीरपणे प्लॉटिंग करून जागा विकण्याचे प्रकार सर्रासपणे सुरू आहेत. त्या ठिकाणी तीन ते सहा मजली इमारतीचे बांधकामे करुन सदनिकाही विकल्या जात आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेचा नियमातून पळवाटा काढत महापालिकेकडे मिळकतीची नोंद केली जाते. नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडे त्या मालमत्तेचा खरेदी-विक्री दस्त नोंदही केली जाते.
केवळ नोटिसा बजावून क्षेत्रीय कार्यालयांकडून वेळकाढूपणा
लोकसभा, विधानसभा व महापालिका निवडणूक आचारसंहिता, जनगणना, मतदार यादीचे काम तसेच, पावसाळा आदी काळात अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जात नाही. तसेच, लोकप्रतिनिधींकडून होणारा राजकीय हस्तक्षेप, बीट निरीक्षकांसोबतच अर्थपूर्ण संबंध आदी कारणांमुळे कारवाईस टाळाटाळ केली जाते. केवळ नोटिसा बजावून क्षेत्रीय कार्यालयांकडून वेळकाढूपणा केली जातो. तक्रारी प्राप्त होऊनही ठोस आणि नियमितपणे कारवाई होत नसल्याने संपूर्ण शहरात अनधिकृत बांधकामे जोमात सुरू आहेत. परिणामी, शहर विद्रुप होत असून, नागरी सुविधांचा ताण वाढला आहे.
अनधिकृत बांधकामास नेते मंडळीचा वरहस्त?
राजकीय नेतेमंडळीचा वरहस्त असलेले अनेक कार्यकर्ते व पदाधिकारी जागेच्या प्लॉटिंगच्या व्यवसाय करतात, हे उघड सत्य आहे. जमिनीचे तुकडे करून प्लॉटिंग करून 1 ते 5 गुंठे अशी जागा विकली जाते. जाहिरातबाजी मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे. सर्वसामान्य नागरिक या जाहिरातबाजीला भुलतो. आपला नेता तगडा असल्याने भासवून, महापालिका कारवाई करणार नाही, असा खोटा विश्वास नगारिकांना दिला जातो. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक जागा, तसेच सदनिका विकत घेतात आणि फसतात.
फसवणूक होऊ नये म्हणून नागरिकांना महापालिकेचे आवाहन
महापालिकेचा मंजूर विकास आराखडा (डीपी) पाहूनच किंवा महापालिकेतील बांधकाम परवानगी विभाग, नगररचना विभागाकडे चौकशी करुन नागरिकांनी त्या जागेची शहानिशा करावी. त्या भागातील बांधकामे, घरे व गाळे या मिळकतीची नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडे खरेदी-विक्री व्यवहार न करण्याबाबत महापालिकेने 14 मे 2018 ला कळविले आहे. रेडझोन भागात नागरिकांनी जमीन तसेच, सदनिका, घरांची खरेदी-विक्री व्यवहार करू नयेत. तसेच, नदीची पूर रेषाची सीमा, आरक्षण, ग्रीन झोन आणि इतर बाबी तपासून घेऊन जागा किंवा सदनिका विकत घ्यावी, असे महापालिकेच्या अधिकार्यांनी सांगितले.
सदनिका खरेदी करण्यापूर्वी कागदपत्रांची नीट पडताळणी करा
अनधिकृत बांधकामांबाबत महापालिकेने कठोर भूमिका घेतली आहे. शहरातील कोणतेही बांधकाम विकास नियंत्रण नियम व सक्षम प्राधिकरणाच्या मंजुरीशिवाय उभारले जाऊ नये. असे बांधकाम नागरिकांच्या सुरक्षिततेसह कायदेशीर अधिकारांनाही बाधक ठरते. त्यामुळे अशा सर्व अनधिकृत बांधकामांवर नियमानुसार नोटीस बजावण्यात येत आहेत. अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची कारवाई टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार आहे. नागरिकांनीही मालमत्ता खरेदीपूर्वी सर्व परवानग्या व कागदपत्रांची काटेकोर पडताळणी करूनच व्यवहार करावा. भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक किंवा कायदेशीर नुकसान टाळावे, असे आवाहन महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी केले आहे.
