मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिका कचऱ्यापासून वीज तयार करते. अनेक ठिकाणी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारले आहेत. असे असतानाही महावितरण कंपनीच्या विजेचा वापर कमी न होता तो वाढतच असल्याने वीजबिलांच्या आकड्यावरून स्पष्ट होत आहे.
महापालिकेला दरवर्षी 70 मेगावॅट वीज लागत असून, गेल्या वर्षी तब्बल 158 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. बिलाच्या वाढत्या आकडेवारीवरून वीजनिर्मिती प्रकल्प (वेस्ट टू एनर्जी) व सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे महापालिकेच्या खर्चाला लगाम बसत नसल्याचे उघड झाले आहे.
महापालिकेला वर्षाला 70 मेगावॅट विजेची आवश्यकता
शहराची लोकसंख्या वेगात वाढत असतानाच नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविणे हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. नागरिकांच्या सुविधांसाठी शहरात महापालिका भवन, 8 क्षेत्रीय कार्यालये, 8 मोठी रुग्णालये, दवाखाने, आरोग्य सेवा केंद्रे, लसीकरण केंद्र, नाट्यगृह, शाळा अशा एकूण 264 इमारती आहेत.
तसेच, जलशुध्दीकरण केंद्र, अशुद्ध जलउपसा केंद्र, मैलासांडपाणी शुद्धीकरण केंद्र (एसटीपी), सीसीटीव्ही कॅमेरे यंत्रणा, रस्त्यावर विद्युत खांब आहेत. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वीज लागते. महापालिकेला वर्षाला तब्बल 70 मेगावॅट विजेची आवश्यकता भासते. महापालिकेचे नाट्यगृहे, उद्यान अशा ठिकाणी महावितरण कंपनीने विजेचे व्यावसायिक दर लावले आहेत. गेल्यावर्षी 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 या वर्षभरात तब्बल 158 कोटी 22 लाख 37 हजार 675 रुपये वीजबिलापोटी महावितरण कंपनीला देण्यात आले आहेत.
264 पैकी 95 इमारतींवर सौर ऊर्जा पॅनेल
महापालिकेने पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करत स्वमालकीच्या इमारतींवर सौर ऊर्जा पॅनेल उभारण्यास सुरुवात केली आहे. शहराच्या विविध भागांतील 264 पैकी 95 इमारतींवर सौरऊर्जा पॅनेल बसविले आहेत. त्यामधून 3 मेगा वॅट वीजनिर्मिती होते. त्यामुळे महापालिकेची दर वर्षी साडेचार कोटी रुपयांची बचत होत आहे.
प्राधिकरण निगडी येथील जलशुद्धीकरण केंद्रातील सौर ऊर्जा पॅनेलद्वारे दरवर्षी सर्वांधिक 4 लाख 13 हजार युनिट वीज निर्माण होते. इतर 21 इमारतींवर सौर ऊर्जा पॅनेल बसविण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर 116 इमारतींवर सौर ऊर्जतून वीजनिर्मिती होईल.
देशात महाराष्ट्र राज्यात वीज सर्वांधिक महाग आहे. त्यामुळे महापालिकेस वीजबिल दरवर्षी वाढत असल्याचे दिसत आहे. महावितरणच्या विजेसाठी महापालिकेकडून नवीन पर्याय शोधण्यात येत आहेत. महापालिकेने वीज बचत आणि विजेला पर्याय म्हणून महापालिकेच्या जास्तीत-जास्त इमारतींवर सौर ऊर्जा यंत्रणा बसविण्याचे नियोजन आहे. तसेच, मोठ्या प्रमाणात वीज खरेदी करणाऱ्या महापालिकेला महावितरणने वीजबिलात सवलत द्यावी, यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कार्यालयात कोणी नसताना दिवे, एसी सुरूच
महापालिका भवन, क्षेत्रीय कार्यालय, शाळा व महापालिकेच्या इतर ठिकाणी वीज बचतीकडे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे वास्तव चित्र आहे. कार्यालय, आवार, दालनात कोणीही उपस्थित नसताना दिवे, पंखे तसेच, एसी सुरू ठेवले जातात. त्यामुळे नाहक वीज वाया जाते. कार्यालयात कोणी नसताना आपोआप दिवे बंद करण्याची प्रणाली सुरू केल्याचा दावा तत्कालिन आयुक्त राजेश पाटील यांनी केला होता. मात्र, विद्युत विभाग सोडल्यास कोणत्याही विभागात ती प्रणाली सुरू नसल्याचे दिसून येत आहे.
रावेत अशुद्ध जलउपसा केंद्रात सर्वांत विजेचा वापर
महापालिकेच्या रावेत येथील अशुद्ध जलउपसा केंद्रात सर्वांधिक वीज वापरली जाते. पवना नदीतील बंधाऱ्यातून पाणी उचलून ते निगडी, प्राधिकरणातील सेक्टर क्रमांक 23 येथील जलशुद्धीकरण केंद्राकडे पाठवले जाते. पाणी पंपिंग करण्यासाठी प्रत्येक महिन्यास तब्बल 47 लाख 87 हजार युनिट वीज खर्ची पडते. त्यानंतर जलशुद्धीकरण केंद्र, मैलासांडपाणी शुद्धीकरण केंद्र तसेच, महापालिका भवनात सर्वांधिक वीज वापरली जाते.
शहरात तब्बल 1 लाख 14 हजार विद्युत खांब
पिंपरी-चिंचवड शहरात तब्बल 1 लाख 14 हजार 462 दिवाबत्तीचे खांब लावण्यात आले आहेत. रस्ते, पदपथ, उद्यान तसेच, सार्वजनिक ठिकाणी उजेड पडावा म्हणून हे खांब उभारण्यात आले आहेत. ते सर्व दिवे एलईडी प्रकारचे आहेत. त्यासाठी वर्षाला 6 कोटी युनिट वीज खर्च होते. त्याचे वर्षाला एकूण 42 कोटी 16 हजार रुपये वीजबिल येते. अर्बन स्ट्रीट डिजाईन आणि हरित सेतू प्रकल्पात या खांबांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. तसेच, शहरातील अनेक उड्डाण पुलावरील विद्युत रोषणाईवर मोठ्या प्रमाणात वीज खर्च होत आहे.
