पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरात अनधिकृत बांधकामांना रोखण्यासाठी महापालिका अ‍ॅक्शन मोडवर आली असून, रेड झोन, बफर झोन, हरित झोन, नदीची निळी व लाल पूररेषा, आरक्षित जागा तसेच, इतर भागांत उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांच्या भागांची सर्व्हे क्रमांकासह माहिती मुद्रांक व नोंदणी विभागास कळविण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्या भागातील अनधिकृत बांधकामांतील सदनिका व गाळ्याची खरेदी-विक्री व्यवहाराची नोंद होणार नसल्याने नागरिक खरेदीस पुढे येणार नाहीत, असा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात अनधिकृत बांधकामे सुसाट सुरू आहेत. रेड झोन, बफर झोन, हरित झोन, नाले व नदीकाठी, आरक्षित जागा अशा विविध प्रकाराच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात तसेच, निवासी भागांतही बिनधास्तपणे अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. ती बांधकामे महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाची परवानगी न घेता, चारही बाजूने मर्जिन न सोडता जलद गतीने तीन ते चार महिन्यांत उभी केली जातात. ते बांधकामे काळजीपूर्वक केली जात नसल्याने भविष्यात धोकादायक ठरतात. त्याचा बांधकाम दर्जा योग्य नसतो.
अशा प्रकारे बेसुमारपणे वाढत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांमुळे महापालिकेवर नागरी सुविधा व सेवा पुरवण्याचा ताण वाढत आहे. एकमेकांना खेटून तीन ते पाच मजल्यापर्यंत अनधिकृत बांधकामे बांधली जात असल्याने शहर विद्रुप होत असून, नागरी समस्या निर्माण होत आहे. अशा भागांत रुग्णवाहिका व अग्निशमन दलाचा बंबही ये-जा करू शकत नाहीत. त्या भागांत एखादी दुर्घटना घडल्यास मोठी जीवित व वित्त हानी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अतिक्रमण विरोधी पथकांकडून अनधिकृत बांधकामांवर दिखाऊ कारवाई केली जाते. इमारतीच्या एका बाजूची भिंत पाडून तसेच, एका मजल्याचा स्लॅबला छिद्र पाडून, मोठ्या फौजफाट्यासह आलेले पथक निघून जाते. अनेक अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई न करता केवळ फौजदारी गुन्हे दाखल करून क्षेत्रीय अधिकारी आपली जबाबदारी झटकत असल्याचे चित्र आहे. तसेच, बीट निरीक्षकांकडून अर्थपूर्ण तोडपाणी केले जात असल्याने अनधिकृत बांधकामे शहरभरात वेगात सुरू असल्याचे आरोप सभागृहात नगरसेवकांनी केले आहे. एका बीट निरीक्षकांला अनधिकृत बांधकामप्रकरणी लाच स्वीकारताना पिंपळे गुरव भागात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नुकतेच रंगेहाथ पकडले होते.
अशी परिस्थिती असताना, शहरातील अनधिकृत बांधकामांना आळा बसण्यासाठी महापालिका आता अ‍ॅक्शन मोडवर आली आहे. अनधिकृत बांधकामांतील सदनिका व गाळ्याची खरेदी-विक्री व्यवहाराची नोंद होऊ नये म्हणून मुद्रांक व नोंदणी विभागास महापालिकेकडून पत्र पाठवण्यात आले आहे. त्या परिसराची माहिती देण्यात आली होती. मात्र, आता परिसर आणि सर्व्हे क्रमांकासह सविस्तर माहिती त्या विभागास दिली जाणार आहे. त्यामुळे त्या सर्व्हे क्रमांकावरील मालमत्तांची नोंदणी केली जाणार आहे. परिणामी, नागरिक अनधिकृत सदनिका किंवा गाळा खरेदी करणार नाही. तसेच, त्यांची आर्थिक फसवणूक होणार नाही, असा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे.
कारवाई करूनही अनधिकृत बांधकामे थांबेनात
चिखली, कुदळवाडी परिसरातील अनधिकृत भंगार गोदामे व दुकानांवर महापालिकेने धडक कारवाई केली होती. आठ ते 14 फेब्रुवारी 2025 केलेल्या कारवाईत तब्बल 825 एकर जागेवरील तब्बल 4 हजार 111 भंगार गोदामे, लघुउद्योग व इतर आस्थापना भूईसपाट करण्यात आल्या. वाकड, मोशी बीआरटी मार्गावर मोठी कारवाई करत अनधिकृत पत्राशेड व बांधकामे पाडण्यात आली. चिखली रिव्हर रेसिडन्सी येथील इंद्रायणी नदी पात्रातील 36 बंगले 17 एप्रिल 2025 ला जमीनदोस्त केले. सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशामुळे महापालिकेने कारवाई केली. तसेच, शहरातील अनेक भागांत अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू आहे. मात्र, अनधिकृत बांधकामे न करण्यास आळा बसत नसल्याचे चित्र आहे.
महावितरण कंपनीसह वीजजोड न देण्याबाबतचे पत्र
अनधिकृत बांधकाम झाल्यानंतर तत्काळ महावितरण कंपनीकडून वीज जोड दिला जातो. या प्रकारास आळा घालण्यासाठी महावितरण कंपनीलाही महापालिका पत्र देणार आहे. अनधिकृत बांधकाम झालेल्या परिसरासह सर्व्हे क्रमांकही दिला जाणार आहे. त्यामुळे त्या भागांतील अनधिकृत बांधकामांना वीजजोड मिळणार नाही, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.
नळजोड, ड्रेनेजलाईन जोड अनधिकृतपणे घेतल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करणार
अनधिकृत बांधकामांना कर संकलन विभागात नोंद करून तत्काळ मालमत्ताकर लागू केला जातो. तसेच, महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून नळजोड तसेच, ड्रेनेज विभागाकडून ड्रेनेजलाईनचा जोड दिला जातो. या पुढे अनधिकृत बांधकामांसाठी अनधिकृतपणे तसेच, चोरून नळजोड आणि ड्रेनेजलाईन घेतल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे चोरून नळजोड व ड्रेनेजलाईन जोड घेण्यास आळा बसेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
अनधिकृत बांधकामे होत असलेल्या भागांचे सर्व्हे क्रमांक नोंदणी विभागास देणार
पिंपरी-चिंचवड शहरात अनधिकृत बांधकामे होत असलेल्या भागांची माहिती मुद्रांक व नोंदणी विभागास सर्व्हे क्रमांकासह देण्यात येणार आहे. या पूर्वी केवळ भागांची माहिती दिली होती. सर्व्हे क्रमांक असल्याने त्या भागांतील अनधिकृत बांधकामांची नोंद केली जाणार आहेत. तसेच, महावितरणकडून वीजजोड दिला जाणार नाही. त्या बांधकामांना नळजोड तसेच, ड्रेनेजलाईनची जोडणी करण्यास मज्जाव केला जाणार आहे. या सर्व प्रक्रियेनंतर शहरात अनधिकृत बांधकामे खरेदी करण्यास नागरिक पुढे येणार नाहीत, परिणामी, अनधिकृत बांधकामांना आळा बसेल, असे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांनी सांगितले.
