पिंपरी: शहरात 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2025 या कालावधीत अनधिकृत बांधकामांबाबत तब्बल 6 हजार 756 नोटिसा बजावण्यात आल्या. तर 4 हजार 465 प्रत्यक्ष कारवाया झाल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे. मात्र, अनेक भागांत पुन्हा अनधिकृत बांधकामे उभी राहत आहेत. शहरात अनधिकृत बांधकामे जोरात आहेत. त्यामुळे क्षेत्रीय अधिकारी, बीट निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता यांच्या कार्यक्षमेतवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
अनधिकृत बांधकामांतून मोठे अर्थकारण
अनधिकृत बांधकाम करत तब्बल 4 ते 5 मजली इमारती दोन ते तीन महिन्यांत उभ्या केल्या जातात. नळ व विद्युत जोडणी, दारे व खिडक्यासह रंग देऊन इमारत तयार केली. तेथील सदनिका व गाळे लगोलग विकून बांधकाम व्यावसायिक रिकामा होतो. काही जण भाडेकरू ठेवून महिन्यात लाखो रुपये कमवतात. अनधिकृत बांधकाम करून विकणे किंवा भाड्याने देण्याचा प्रकारात मोठे अर्थकारण असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यात राजकीय नेतेमंडळीसह, नगरसेवक, पदाधिकारी व कार्यकर्तेही सहभागी असल्याचे बोलले जात आहे.
निवडणूक काळात अनधिकृत बांधकामांचे पेव
महापालिका निवडणुकीत सर्व अधिकारी व कर्मचारी गुंतले असल्याने शहरात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले होते. त्यासंदर्भात दैनिक पुढारीने ठळक वृत्त प्रसिद्ध केले होते. महापालिका निवडणुका संपून अडीच महिने उलटूनही कारवाई केली जात नसल्याने प्रशासनाच्या कामकाजावर शंका घेतली जात आहे. कारवाई झाली तरी, फुटकळ कारवाई दाखवली जाते. क्षेत्रीय पातळीवर अनधिकृत बांधकामांची माहिती असूनही वेळेत कारवाई न झाल्याने क्षेत्रीय अधिकार्यांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे. काही ठिकाणी नोटिसा देऊनही पुढील कारवाई रखडल्याने तसेच, स्थानिक स्तरावर संगनमत किंवा हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
सर्वांधिक कारवायांची संख्या क क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रात
महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार सर्वांधिक नोटिसा आणि कारवायांची संख्या क क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रात आहे. कुदळवाडी परिसर याच क्षेत्रीय कार्यालयांच्या अंतर्गत येत असल्याने तेथील कारवाईचा आकडा मोठा दिसून येत आहे. अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या कारवाईचे नियोजन, पथकांचे वाटप, क्षेत्रीय कार्यालयांशी समन्वय आणि मोठ्या कारवायांचे वेळापत्रक ही जबाबदारी विभागप्रमुख पातळीवर असते. त्यामुळे वर्षभर 6 हजार 756 नोटिसा देऊनही 4 हजार 465 कारवाई झाली आहे. उर्वरित ठिकाणी कारवाई न झाल्याने शंका उपस्थित केली जात आहे.
विभागप्रमुखांना अभय ?
अतिक्रमण कारवाईची टीप संबंधितांना दिल्याने आयुक्तांनी दोन कनिष्ठ अभियंत्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. तसेच, आठपैकी केवळ एका क्षेत्रीय अधिकार्याला ताकीद दिली आहे. मात्र, मध्यवर्ती अतिक्रमण निर्मूलन विभागप्रमुख अतुल पाटील यांच्या अकार्यक्षमतेला अभय दिले जात असल्याचे दिसून येत आहे. शहरभर कारवाईचे नियोजन, समन्वय आणि अंमलबजावणीची सूत्रे विभागप्रमुखांकडे असतात. क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी आणि अभियंत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यासोबतच मुख्य नियंत्रण कक्षातील विभागप्रमुखांवर कारवाई व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
आयुक्तांनी सक्त ताकीद देऊनही कारवाईकडे दुर्लक्ष
आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामे, पत्राशेड तसेच, अतिक्रमणांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश सर्व क्षेत्रीय अधिकार्यांना दिले आहेत. मात्र, त्यांच्या आदेशालाही फाट्यावर मारण्याचे काम क्षेत्रीय अधिकारी व बीट निरीक्षकांनी केले आहे. भिंत पाडणे, ओठे तोडणे, छत तोडणे, स्लॅबला भोक पाडणे अशी कारवाई दाखवून क्षेत्रीय कार्यालयाचे पथक धडक कारवाई केल्याचा आव आणत आहे. त्यातून कारवाई केल्याचा भास निर्माण केला जात आहे. अनधिकृत बांधकामांबाबत शहरातून असंख्य तक्रारी महापालिकेस प्राप्त होत आहेत. तसेच, माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांनी पिंपळे गुरव परिसरातील असंख्य अनधिकृत बांधकामांची तक्रार केली होती. मात्र, त्याकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे.
